काठमाडौं । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोलाएको छ । गणतन्त्र दिवसकाे अवसरमा घोषणा गरेर मापसेसहित ट्राफिक नियम उल्लंघनको कारबाहीमा परेकालाई ट्राफिक स्वयंसेवक बनाउने निर्णय कुन कानुनअनुसार गरेको भनेर सोध्न समितिले शुक्रबारका निम्ति गृहमन्त्रीलाई बोलाएको हो । 

बिहीबार बसेको समिति बैठकमा समसामयिक विषयमा भएको छलफलमा कुनै पदमा बसेको व्यक्तिको घोषणालाई कानुन मान्न नसकिने निष्कर्षपछि समितिमै गृहमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्ने समझदारी भएको हो ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गणतन्त्र दिवसका दिन आफूले थालेका सकारात्मक पहलका रूपमा महिला ट्राफिक प्रहरीलाई रजस्वला भएका बेला चार दिन सडकमा डिउटी गर्नु नपर्ने र ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई स्वयंसेवक परिचालनबाट ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

“गणतन्त्र दिवस अवसरमा शुभकामनासहित एउटा सानो प्रयास,” सामाजिक सञ्जालमा गृहमन्त्रीले लेखेका थिए, “अबदेखि महिला ट्राफिक प्रहरीहरूले महिनावारीका चार दिन सडकमा डिउटी गर्नु पर्दैन, मापसेलगायत ट्राफिक नियमको उल्लंघन गर्नेहरूले स्वयंसेवकका रूपमा उहाँहरुको साटो सडकमा सघाउनु हुनेछ ।”

गृहमन्त्री लामिछानेको त्यही घोषणाका आधारमा बुधबारदेखि नै ट्राफिक प्रहरीले कारबाहीमा परेकाहरूलाई सडकमा उतारेको थियो । त्यसरी कारबाहीमा परेकाहरूलाई सडकमा उतार्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको भन्दै व्यक्तिको घोेषणालाई नै कानुनजस्तै मानेर कार्यान्वयन भएपछि यसबारे टिकाटिप्पणी सुरू भएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणले उठाएका तिनै सवालमा छलफल गर्न समितिले गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोलाएको हो ।

मापसेसहित ट्राफिक नियम उल्लंघनको कारबाहीमा परेकालाई सडकमा एप्रोनसहित उतारेको विषयमा नागरिक गुनासो आइरहेको विषयमा छलफलपछि गृहमन्त्रीलाई बोलाएर समितिमा छलफल गर्ने निर्णय भएको सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।

“ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा होस् वा अन्य अवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिमाथिको कारबाही कानुनबमोजिम हुनुपर्छ भन्ने अधिकांश माननीयज्यूहरूको धारणा रह्यो,” सभापति खतिवडाले भने, “त्यसपछि समितिमा बोलाएर छलफल गरौँ भन्ने समझदारी भएपछि उहाँलाई डाकिएको हो ।”