काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा सबैभन्दा बढी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेका छन् । सबैभन्दा बढी बजेट अर्थ मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको छ भने त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको छ ।

उनले शिक्षा मन्त्रालयलाई दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । 

यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको लागि सबैभन्दा कम बजेट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पाएको छ । महिला मन्त्रालयको लागि आगामी आर्थिक वर्ष एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टयाइएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्ष दोस्रो ठूलो बजेट पाउने मन्त्रालय बनेको छ, गृह मन्त्रालय । गृह मन्त्रालयको लागि एक खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न मन्त्रालयले पाएको बजेट यस्तो छ :

अर्थ मन्त्रालय २ खर्ब २२ अर्ब

शिक्षा मन्त्रालय २ खर्ब ३ अर्ब 

गृह मन्त्रालय– एक खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ

रक्षा मन्त्रालय– ५९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय– एक खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ

शिक्षा मन्त्रालय– दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ

वन तथा वातावरण मन्त्रालय– १५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय– ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ

खानेपानी मन्त्रालय– २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय– ८६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय– ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय– ११ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय– सात अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय– आठ अर्ब १० करोड रुपैयाँ

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय– नौ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय– ८७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय– तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय– एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ

सहरी विकास मन्त्रालय– ९२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ

परराष्ट्र मन्त्रालय– ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ