काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले सरकारले कानुनको कपटपूर्ण प्रयोग गरी जनताको आवाज थुन्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई दुराशय ढंगले पक्राउ गरिएको बताए ।

‘अदालतको प्रक्रियाबाट पक्राउ पुर्जी आयो, अदालतले छोडिहाल्ला भन्ने’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भनाइ रहेको भन्दै उनले हल्का जवाफ नदिन आग्रह गरे । “...आज दुःखका साथ भन्नुपर्छ, कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गर्न किन गृहमन्त्रीले आदेश दिनुभयो ? मैले नबुझेको कुरा यहाँ छ । प्रधानमन्त्रीसँग पनि भन्यौँ,” उनले भने, “अदालतको प्रक्रियाबाट पक्राउ पुर्जी आयो, अदालतले छोडिहाल्ला नि भन्ने किसिमको जवाफ दिनुभयो । यो त हल्का जवाफ भयो प्रधानमन्त्रीज्यू, यसरी भन्न भएन हामीलाई कम्तीमा ।”

अदालतलाई दोष दिएर उम्कने ठाउँ नरहेको उनले उल्लेख गरे । उनले सरकार ‘एक्टिभ’ नभई अदालतले पक्राउ गर्ने आदेश नदिने जिकिर गरे । “सरकारले प्रहरीलाई अदालतमा पत्र लिएर जाऊ, पक्राउ पुर्जीको आदेश माग है नभनेको भए अदालतले आफैँ भएको हो त ? अदालत आफैँ एक्टिभ भएको हो त ? अदालतले पक्राउ गर भनेर पुलिसलाई निर्देशन दिएको होइन नि,” उनले भने, “सरकार एक्टिभ हो । अदालतलाई दोष दिएर उम्किने ठाउँ सरकारको छैन ।”

उनले संसद् सामान्य विषयमा अवरुद्ध भइरहेको पनि बताए । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसदीय छानबिन समिति बनाउन मार्गप्रशस्त गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । तर, त्यसो नगर्नुले आरोप प्रमाणित हुने उनको भनाइ छ ।

उनले कांग्रेस व्यक्तिगत रूपमा कुनै पूर्वाग्रह राखेर अघि नबढ्ने पनि बताए । “एउटा सामान्य कुरालाई लिएर संसद् अवरुद्ध भएको छ । म सामान्य कुरा भन्दछु । गृहमन्त्रीमाथि आरोप लाग्यो, सारा प्रेसजगत्ले लेख्यो,” उनले भने, “संसद्‌मा प्रतिपक्षले कुरा उठायो । संसदीय छानबिन समिति गठन गरौँ है भनेर कुरा त राखेको हो, प्रतिपक्षले बढी केही कुरा राखेको होइन ।”

नेता सिटौलाले संविधानमा उल्लिखित नागरिक हक कार्यान्वयन भए/भएनन् भन्ने बारेमा सबैले समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको औँल्याए । उनले संविधानको कार्यान्वयन जनताको हितमा कति भयो भनेर समीक्षा गर्न जरुरी रहेकामा जोड दिए । राजनीतिक दलहरूले सत्ता टिकाउन मिहिनेत र गिराउन षड्यन्त्र गरिरहन नहुने उनले बताए । न्युज एजेन्सी नेपाल