काठमाडौं । यतिबेला राहदानी र नागरिकता प्रकरण चलिरहेको छ देशमा ।

गृहमन्त्री रवि लामिछाने, कान्तिपुर मिडियाका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया र संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय । यी तीनजनामध्ये एकजना गृहमन्त्री छन् जसका दुईवटा राहदानी सम्बन्धमा परेको उजुरीपछि महान्यायाधिवक्ताले ‘मुद्दा नचलाउने’ निर्णय गराए ।

उक्त निर्णयको प्रमुख राय लेख्ने व्यक्ति अर्थात् नायब महान्यायाधिवक्ता थिए उनै पद्मप्रसाद पाण्डेय । गृहमन्त्री लामिछाने अहिले पनि सरकारमै छन् । उनीमाथिको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उन्मुक्ति दिएको छ भने सिरोहिया जनकपुर प्रहरी कार्यालयको थुनुवा कक्षमा छन् ।

पाण्डेयमाथि महान्यायाधिवक्तालाई सहयोग गरेको आरोपमात्रै होइन उनी नै दुईवटा नागरिकता र राहदानी बनाएका एक आरोपित व्यक्ति हुन् । उनी यतिबेला सभामुखको दायाँपट्टिको आसनमा रहेर सदनको कामकारबाहीमा सहयोग गर्दै आएका छन् ।

प्रतिपक्ष कांग्रेस गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी प्रकरणमा जोडिएको र करोडौं हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै सदन घेराउमा छ । सदनमा बोल्न नपाएपछि कांग्रेसले उनै पाण्डेयमाथि प्रश्न उठाउँदै सभामुखलाई सोधेको छ– तपाईंको अगलबगलमा बस्ने किन पक्राउ नपरेका हुन् ?

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पाण्डेयको नाम नलिइ भने, “सभामुखको अगलबगलमा, छेउमा बस्ने व्यक्तिको दुईवटा नागरिकता र पासपोर्ट छ भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको होइन ? उहाँ पक्राउ पर्नुभएको छ ? मैले नाम बिर्सिएँ । उहाँ गिरफ्तार हुनुभएको छ र ? अहिले भर्खरै मैले हेरेर, सभामुखसँगै देखेर आएको छु । गृहमन्त्रीको राहदानीको कुरा छ उहाँ पक्राउ पर्नुभएको छ ?”

कान्तिपुरका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई सहकारी र गिरीबन्धु प्रकरणलाई ओझेलमा पार्नका लागि पक्राउ गरिएको हुँदा आफूहरुले समर्थन गरेको शर्माले बताए ।

“दुईवटा पासपोर्टको विषयमा गिरफ्तारी नगरी गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गरिएको होइन र ?,” उनले प्रश्न गर्दै भने, “कैलाश सिरोहियालाई बदलाका लागि पक्राउ गरिएको हो ।”

नागरिकता र राहदानी दुवै ऐनमा विवरण झुक्याएर लिनु र दोहोरो हुनु दुवै फौजदारी कसुर हुन् ।

गृहमन्त्री लामिछानेको दोहोरो राहदानीविरुद्ध युवराज पौडेल (सफल)ले हालेको उजुरीमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०७९ चैत ६ गते मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि लामिछाने निर्धक्क मन्त्री पदमा बहाल छन् ।

त्यसको अघिल्लो दिनमा पाण्डेयले दिएको मुख्य रायमा ‘मुद्दा नचलाउने, थप अनुसन्धानका लागि फाइल फिर्ता पठाउने’ उल्लेख गरेका थिए ।

यसरी राय दिनेमा उपन्यायाधिवक्ता लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका सहन्यायाधिवक्ता कृष्णमोहन कोइराला, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मी र नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेय थिए ।

त्यसको आधारमा महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेलले सरकारी वकिल र नायब महान्यायाधिवक्ताको राय मनासिव देखिएको भन्दै लामिछानेउपर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए ।

निर्णयमा भनिएको थियो,“नागरिकता र राहदानीले निषेध गरेको कसूर स्थापित हुन सक्ने अवस्था नहुँदा मुद्दा नचलाउने गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंको निर्णय समर्थन गरेको उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनको निर्णय बमोजिम मुद्दा नचलाउने भन्ने सहन्यायाधिवक्ता एवम् नायब महान्यायाधिवक्ताले पेस गर्नुभएको राय मनासिव देखिँदा निज प्रतिवादी रवि लामिछानेउपर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिदिएको छु । निर्णयको प्रतिलिपिसहित सक्कल मिसिल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा पठाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनलाई समेत जानकारी दिनू ।”

चैत ६ गते नै महान्यायाधिवक्ताबाट यो निर्णय गराउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले विश्वासको मत दिएको थियो । 

रास्वपा नभए पनि बहुमत पुग्ने अवस्था हुँदाहुँदै दाहालले रास्वपालाई विश्वासमा लिन यो निर्णय गराएका थिए । नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेय राय दिएलगत्तै  प्रतिनिधिसभा सचिव पदमा नियुक्त भएका थिए । 

पछि तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमलाई पदावधि सकिन ९ महिनाअघि नै राजीनामा गराएर पाण्डेयलाई महासचिव बनाइएको थियो । वर्तमान सभामुख देवराज घिमिरेको सिफारिसमा उनैलाई महासचिव बनाइएपछि संसद् सचिवालयभित्रका उच्च तहका अधिकारी निकै रुष्ट बनेका छन् । 

त्यस्तो निर्णयमा लागेका पाण्डेयको भने आफ्नै दुईवटा राहदानी र दुईवटा नागरिकता भएको पछिमात्रै खुलेको थियो । पाण्डेयले १० वर्षसम्म दुईवटा नागरिकता र छ वर्षभन्दा बढी दुईवटा राहदानी  बोकेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।

उनले ६ वर्ष उमेर घटाएर नागरिकता बनाएका थिए । त्यसै आधारमा उनले राहदानीसमेत बनाएका थिए । उनले अमेरिका अध्ययनका क्रममा जाँदा प्रयोग गरिएको राहदानीबारे भने अझै अन्योल छ ।