काठमाडौं । बंगलादेशी सरकारको छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस र बीडीएस पढ्न छनोटमा परेका विद्यार्थीको नाम हेरफेर भएको समस्या समाधान भएको छ । अब शिक्षा मन्त्रालयबाट नै सिफारिस भएका विद्यार्थी बंगलादेश पढ्न जान पाउने भएका छन् ।
बंगलादेश सरकारले हेरफेर भएको सूची सच्याएर पठाएको छ । अब मन्त्रालयबाट सिफारिस भएअनुसार सबै विद्यार्थी बंगलादेश जान पाउने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले बुधबार मन्त्रालयमा नै भेटी बंगलादेश जान छनोट भएका विद्यार्थीहरूलाई शुभकामना दिएकी छन् । समस्या समाधानमा कूटनीतिक पहल गर्ने नेपालका परराष्ट्रमन्त्री, नेपालका लागि बंगलादेशका राजदूत, ढाकास्थित नेपाली दूतावास र बंगलादेश सरकारलाई धन्यवाद समेत दिएकी छन् । यसअघि मन्त्री श्रेष्ठले नेपालका लागि बंगलादेशी राजदूत सलाहुद्दिन नोमान चौधरीसँग भेटेर समस्याबारे छलफल गरेकी थिइन् ।
भएको के थियो ?
बंगलादेश सरकारले शैक्षिक सत्र २०२३÷०२४ मा विदेशी विद्यार्थीको छात्रवृत्ति कोटाअन्तर्गत एमबीबीएस र बीडीएस गरी नेपाललाई २२ सिट उपलब्ध गराएको थियो । जसअनुसार नेपालको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०८० माघ १४ (२८ जनवरी २०२४) मा एमबीबीएसका १९ र बीडीएसका तीन गरी २२ जनाको नाम सिफारिस गरी पठाएको थियो ।
तर, बंगलादेशको डिरेक्टोरेट जेनेरल अफ मेडिकल एजुकेसन (डीजीएमइ)ले गएको अप्रिल ३० मा सार्वजनिक गरेको विदेशी छात्रवृत्तिका विद्यार्थीको सूचीमा भने सिफारिस भएका २२ मध्ये सबैको नाम आएन । उनीहरूमध्ये आठजनाको नाम सूचीबाट हटाइएको थियो भने उनीहरूको ठाउँमा सिफारिस नै नभएका विद्यार्थीको नाम सूचीमा राखिएको थियो ।
डीजीएमइले अन्तिम सूची सार्वजनिक गरेलगत्तै आफ्नो नाम हटाइएको कारण र समाधान जोख्दै पीडित विद्यार्थी सम्बन्धित मन्त्रालय धाउन पुगेका थिए ।
विद्यार्थीको सूची हेरफेरमा नेपालस्थित बंगलादेशी दूतावासले बदमासी गरेको पाइएको थियो । परराष्ट्रले पठाएको सूचीमा दूतावासले केही नाम काट्दै र केही थपेर बंगलादेश सरकारसमक्ष पठाएको परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन् । “उहाँहरूले नाम पठाएकाभन्दा मस्ट कम्पिटेटिभ र ट्यालेन्टेड भनी नाम थप्नुभएको रहेछ,” ती अधिकारीले भने ।
शिक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र दूतावास धाएर समाधान नपाएका पीडित विद्यार्थी प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिसम्म पुगेका थिए । शिक्षामन्त्रीको पहलमा परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपालका लागि बंगलादेशी दूतावास लगायतको पहलमा समस्या समाधान भएको हो । बंगलादेश जाने विद्यार्थीले ३० मेसम्ममा डीजीएमईले तोकेका सम्बन्धित कलेजमा भर्ना भइसक्नुपर्ने छ ।