काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षले नै कांग्रेस–एमालेको सरकार बनोस् भन्ने विचार जनतामा रहेको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवानिकट रहेका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले स्थिरताका लागि ठूला दलबीच सहकार्यको विचार कांग्रेस र एमालेभित्र पनि रहेको स्वीकार गरेका हुन् । 

यसअघि  नेपाली कांग्रेसभित्र संस्थापनइतर पक्षले मात्र राख्दै आएको यो विचार संस्थापन पक्षबाट भने पहिलोपटक आएको हो । नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकार चलेकै समयदेखि राख्दै आएको हो । तर, संस्थापन पक्षले भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओेलीसँग वार्ता समेत गर्न तयार नभएको विषय ओली स्वयंले संसद्‌मै राखिसकेका छन् । त्यसबेला उनले सामाजिक भेदभावका कारण पानी नचल्ने गरेको अवस्था आफूलाई थाहा भएको भन्दै कांग्रेसले आफ्नो कुरा समेत नचल्ने जस्तो व्यवहार गरेको बताएका थिए । 

त्यसयता पनि कांग्रेस संस्थापनइतरका नेता डा. शेखर कोइरालाले ओलीसँग भेटवार्ता जारी राखेका छन् । पछिल्लो समय संस्थापनइतरका नेताको भेटवार्ताका विषयमा संस्थापन पक्षले टिप्पणी समेत गर्न छोडेको छ । संसदीय दलको कार्यालयमा बुधबार पत्रकारसँग भेटघाट आयोजना गरेका प्रमुख सचेतक लेखकलाई कांग्रेस एमाले सरकारको सम्भावनाबारे पत्रकारले प्रश्न राखेका थिए । पत्रकारको प्रश्नमा लेखकले जनतासँगै कांग्रेस एमालेमा पनि स्थिरताका लागि सहकार्य होस् भन्ने विचार रहेको भनेर सकारात्मक जवाफ फर्काएका छन् । 

“मुलुकमा अस्थिरता, अनिश्चितता बढिरहेका बेला स्थिरताका लागि दुई ठूला दलबीच सहकार्य किन नगर्ने, यो गर्नुपर्छ भन्ने विचार जनतामा पाइएको छ,” लेखकले भने, “यो विचार नेकपा एमालेभित्र पनि छ । नेपाली कांग्रेसभित्र पनि छ ।” उनले त्यस्तो विचार भए पनि ठोस रूपमा सहकार्य गरौँ, सरकार निर्माण गरौँ भन्ने छलफल भने सुरू नभएको दाबी गरे । 

“त्यसरी मिलेर सरकार बनाऔँ, अघि बढौँ भनेर एमालेसँग हाम्रो संवाद सुरू भएको भने होइन,” लेखकले भने, “संविधानले आफैँले तोकेको रिभ्यू (पुनरावलोकन)का लागि पनि प्रमुख दलहरूबीच सहकार्यको आवश्यकता भने छ ।” उनले नेपालको संविधानले नै १० वर्षमा विभिन्न आयोगका प्रभावकारीता सहितका विषयमा पुनरावलोकन गर्ने प्रावधान राखेको भन्दै अब एक वर्ष मात्र त्यसका लागि बाँकी रहेको पनि उल्लेख गरे । त्यस्तो कार्यका लागि कांग्रेस र एमालेको सहकार्य अनिवार्यजस्तै रहेको उनको भनाइ छ ।  

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेससँगको गठबन्धन छोडेर तेस्रोपटक संसद्‌मा विश्वासको मत माग्ने प्रस्तावमा बोल्दै गर्दा पनि प्रमुख सचेतक लेखकले कांग्रेस–एमालेबीच नै सहकार्य भए के होला भन्दै चेतावनी दिएका थिए । उनले कांग्रेस र एमालेलाई पालै–पालो धोका दिएको भन्दै ‘धोका दिनेहरू एक भएमा तपाइँको अवस्था के होला’ भन्दै चुनौतीको भाषा प्रयोग गरेका थिए । त्यसयता कांग्रेस र एमालेका नेताहरूबीच अनौपचारिक भेटघाट भने बढेका छन् । 

एमालेसहितको गठबन्धन सरकार बन्नुअघि एमालेका तर्फबाट नै दुई ठूला दलको सरकार बनाएर नागरिकमा रहेका निराशा हटाउन प्रस्ताव भएको थियो । त्यसका लागि एमालेका दोस्रो/तेस्रो तहका नेताहरूले दोस्रो/तेस्रो तहका कांग्रेस नेताहरूसँग अनौपचारिक कुराकानी गरे पनि औपचारिक संवादका लागि ओलीले राखेको प्रस्ताव कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अस्वीकार गरिदिएका थिए । देउवाले ओलीसँग भेटका लागि कुरा गर्न नै अस्वीकार गरेपछि ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँगै संवाद गरेर रास्वपासहितका दलको सहयोगमा प्रचण्डका पक्षमा बहुमत पुगेको थियो । 

गएको चैत २१ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्दै नयाँ गठबन्धनको सरकार सुरुआत गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि गल्ती स्वीकारको भाषामा ओलीलाई बेवास्ता गरेको बताएका थिए । नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा देउवाले प्रचण्डले विश्वासघात गरेको बताएका थिए । 

“मैले निर्वाचनमा जनतासँग गरेको प्रतिबद्धताअनुरुप गठबन्धन सरकारलाई पाँच वर्ष टिकाउनुपर्छ भनेर कुनै कसर बाँकी राखिनँ,” देउवाको भनाई उद्धृत गर्दै एक पदाधिकारीले भनेका थिए, “ओलीले भेटौँ भनेर पटक–पटक फोन गर्दा फोन समेत नउठाइ टारेर बसेँ । तर, प्रचण्डले एकपटक कुरासमेत नगरी विश्वास घाट गरे ।” देउवाले त्यसबेला प्रचण्डको धोका लागि कांग्रेसमाथि मात्र नभएर जनतालाई गरेको प्रतिबद्धतामाथिकै विशवासघातका रूपमा अर्थ्याएका थिए । 

०७९ सालको निर्वाचनमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाटै माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहितका दल चुनाव लडेका थिए । त्यसबेला गठबन्धनका तर्फबाट नागरिकलाई पाँच वर्ष गठबन्धन सरकारमार्फत् स्थिरताका लागि भोट हाल्न संयुक्त आह्वान समेत गरिएको थियो । तर, ०७९ मंसिरको निर्वाचन परिणाम आएर राष्ट्रपतिले सरकार गठनको आह्वान गरेसँगै कांग्रेस–माओवादीमा विवाद हुँदा प्रचण्ड बालकोट पुगेर एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर, उनी विश्वासको मत नलिँदै कांग्रेससँगको सहकार्यका लागि वार्ता थाले र पुनः पुरानै गठबन्धनमा फर्किएका थिए । उनी फर्किएको एक वर्ष पूरा हुँदा पुनः एमालेसँगको सहकार्यमा फर्किएपछि कांग्रेसभित्र स्थिर सरकारको बहस संस्थापनइतर पक्षले गर्दै आएको छ ।
विश्लेषक प्राध्यापक डा. लोकराज बराल स्थिरता र विकासका लागि सहकार्य उपयुक्त हुने भए पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच ‘लार्जर इन्ट्रेस्टमा’ सहकार्यको संस्कृति नै नरहेको बताउँछन् । उनी अहिले रास्वपा सभापतिका विषयमा यति धेरै विषय बाहिर आइसक्दा समेत एमाले अध्यक्ष अ‍ोलीले काँध थापेर आफैँ बदनामी सहन तयार भएको कुराले एमाले वर्तमान गठबन्धन सरकारको विकल्पका लागि तयार हुन्छ भन्न सकिने अवस्थालाई संकेत नगर्ने बताउँछन् । 

“हाम्रोमा लार्जर इन्ट्रेस्टका लागि दलहरूबीच सहकार्य गर्ने संस्कृति नै छैन । वर्तमानका समस्या सम्बोधन गर्ने, संविधानको पुनरावलोकन गर्ने, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बलियो पार्नेसहितका साझा कार्यक्रम लिएर कांग्रेस एमालेबीच सहकार्य हुने अवस्था म देखिरहेको छैन,” प्रा. डा. बरालले भने, “नेताहरु आत्मकेन्द्रित छन् । आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र काम गर्ने नेताहरूको चरित्रले उनीहरूबीच सहकार्य सुरू भइहाल्यो भने पनि ६ महिना नहुँदै विकल्पको खोजी हुन्छ ।” 

प्राध्यापक बराल अहिले कांग्रेसले सदनमा राखेको अडान ठिक भएको भन्दै त्यसमा ऊ बलियोसँग अडिन सक्नुपर्ने बताए । सहकारीको रकम हिनामिनामा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताका विवरण यतिधेरै आउँदा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले रविलाई काँध थाप्नुले भने एमाले वर्तमान सरकार जोगाउनमै केन्द्रित भएको प्रमाणित हुने उनको बुझाइ छ ।  

“अहिले कांग्रेसले रवि लामिछानेमाथि छानबिनका लागि लिएको अडान ठिक छ । उसले अहिले एमालेसँग वा माओवादीसँग सहकार्य होइन आफ्नो अडानलाई नै स्थापित गर्नु आवश्यक छ,” बरालले भने, “तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले रविका विषयमा यतिधेरै सहकारी ठगीका प्रश्नहरू आइसक्दा पनि काँध थाप्नुले उनी कांग्रेससँगको सहकार्य होइन यही सरकार जसरी पनि टिकाउने मनसायमा रहेका देखिन्छन् ।” रविमाथि यति धेरै प्रश्न उठिसकेकाले पनि एमालेले कांग्रेससँग यही मुद्दाबाट सहकार्य थाल्न सक्ने उनको भनाइ छ । 

“यदि एमाले लार्जर इन्ट्रेस्टमा कांग्रेससँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार हुन्छ भने त्यो भविष्यका लागि उपयुक्त पनि हुन सक्छ,” बरालले भने, “त्यस्तो बाटोमा जान दुई दल तयार हुन्छन् भने यही मुद्दाबाट सुरुआत हुनसक्छ ।” त्यस्तो सहज सम्भावना भने उनले देखिरहेका छैनन् ।