काठमाडौं । पाँचवटा क्यासिनोले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता १ अर्ब ७८ करोड ५१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक गतिविधिलाई समेटेर महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको आफ्नो ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन–२०८२ मा उक्त कुरा औँल्याइएको छ ।
 
“वार्षिक रूपमा बुझाउनुपर्ने रोयल्टी नबुझाएका कारण गत वर्षसम्म ६ क्यासिनोको १ अर्ब ९५ करोड १६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेकोमध्ये यो वर्ष १ क्यासिनोको १६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ असुल भई ५ क्यासिनोको १ अर्ब ७८ करोड ५१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

तीमध्ये दुई क्यासिनो हाल सञ्चालनमा नरहेको र ३ क्यासिनो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयको निर्णयले खारेज भएकोमा सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार यो वर्ष नवीकरण दस्तुरबापत ६२ लाख ५० हजार र रोयल्टीबापत १२ करोड ३७ लाख ५० हजार प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बाँकी बक्यौता हिसाब अद्यावधिक गरी असुल गर्नुपर्ने महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा जनाएको छ । 

क्यासिनो नियमावली, २०७० को चौथो संशोधन २०७६ को नियम १० मा इजाजत दस्तुर र नियम १२ र १३ मा नवीकरण दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ ।

*समाचार शीर्षकमा यसअघि भूलवश एक खर्ब हुन गएकोमा सच्याइएको छ ।