काठमाडौं । सरकारले नेपालमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

देशभर इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएपछि बिहीबार साँझ एक विज्ञप्तिमार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरकारलाई कर नबुझाएर इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने काम नगर्न आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयले आम उपभोक्ताबाट अग्रिमरूपमा संकलन गरेको महसुलबाट राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर समयमा नबुझाएर इन्टरनेटजस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध नगर्न भनेको छ ।

"इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले देशभित्र इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेवापत ग्राहकबाट अग्रिमरूपमा महसुल लिने गरेको, यसरी लिएको महसुलबाट वार्षिक आयको २ प्रतिशत ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष र वार्षिक कूल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा रहेको छ," मन्त्रालयले भनेको छ । 

यही व्यवस्थामा रहेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूलाई पटकपटक महसुल तिर्न आग्रह गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार प्राधिकरणमा दर्ता भएका १२२ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू र २३ वटा नेटवर्क सेवा प्रदायकहरूमध्ये केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाहेक अन्य सेवा प्रदायकहरूले बुझाउनुपर्ने शुल्क बुझाइसकेका छन् । शुल्क बुझाउने सेवा प्रदायकहरूको विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने कानूनी व्यवस्था बमोजिम नियमितरूपमा सिफारिस भइरहेको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।