काठमाडौं । आज वैशाख १२ गते । करिब नौ हजार मानिसको ज्यान लिने गरी विनाशकारी गोरखा भूकम्प गएको नौ वर्ष पूरा भएको छ ।

आजकै दिन अर्थात् ०७२ साल वैशाख १२ गते बिहान ११ः५६ बजे गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु भएर ७.६ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो । भूकम्पको कम्पन झन्डै एक मिनेटसम्म थियो ।

सोही दिन सोही क्षेत्र केन्द्रविन्दु भएर ६.६ रेक्टर स्केलको परकम्प आएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट वैशाख १३ गते सिन्धुपाल्चोक केन्द्रविन्दु भएर ६.९ रेक्टर स्केलको परकम्प आएको थियो । ०७२ वैशाख २९ गते दोलखा केन्द्रविन्दु भएर ६.८ रेक्टर स्केलको अर्को शक्तिशाली परकम्प आएको थियो ।

विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पले गोरखादेखि दोलखासम्मको १४० किलोमिटर क्षेत्रमा दरार ल्याएको थियो । यसको प्रभाव पूर्वमा ताप्लेजुङदेखि पश्चिममा रुकुम र दक्षिणमा चुरे पहाडसम्म परेको थियो । भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश र दिल्लीमा समेत गोरखा भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको थियो ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना, २०१८–२०३० मा उल्लेख गरिएअनुसार, नौ वर्षअघिको उक्त भूकम्पमा परी नेपालमा आठ हजार ९७९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । २२ हजार ३०० भन्दा धेरै मानिस घाइते भएका थिए ।

गोरखा भूकम्प र त्यसपछिका ठूला परकम्पबाट कम्तीमा चार लाख ९८ हजार ८५२ निजी घर र दुई हजार ६५६ सरकारी भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए । भूकम्पले दुई लाख ५६ हजार ६९७ निजी घर र तीन हजार ६२२ सरकारी भवनमा आंशिक क्षति गरेको थियो ।

विनाशकारी भूकम्पको कम्पन अनुभव गर्नेहरू महिनौँसम्म आफ्नो घरमा प्रवेश गर्न सकेका थिएनन् । धेरै दिन उनीहरूले खुला आकाशमुनि त्रिपाल टाँगेर रात बिताएका थिए । सानो कम्पन आउँदा पनि मानिस डराउँथे ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अझै सकिएको छैन । ससाना र मझौला खालका भूकम्प एवं परकम्प आइरहेका छन् । तर, ०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले मानिसको मनमा उत्पन्न गरेको डरत्रास अहिले लगभग बिर्सिइसकेका छन् ।

मानिसले यति छिट्टै किन भुलेका होलान् त्यो डरत्रास ? राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल भन्छन्, “नेपालको मात्र होइन, यो समस्या विश्वकै हो । अध्ययनले पनि यस्ता घटना चार–पाँच वर्षमा विस्मृतिमा जाने देखाएको छ ।” 

गत वर्ष कात्तिक १७ गतेको जाजरकोट भूकम्पले नेपालीलाई नौ वर्षअघिको डरत्रास एकपटक सम्झाइदिएको थियो । ०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर ६.४ रेक्टर स्केलको मझौला खालको भूकम्प गएको थियो । भूकम्पका कारण संरचना भत्कँदा १५२ जनाको मृत्यु भयो । ३६६ जना घाइते भए ।

“यस्ता घटनाबाट हुने जोखिम र आवश्यक सतर्कता अपनाउनको लागि प्राविधिक ज्ञान दिएर मात्र नपुग्ने रहेछ । सर्वसाधरणले बुभ्ने भाषामा चेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने रहेछ,” प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेलको बुझाई छ, “गीत संगित, नाटक, सडक नाटक, स–साना भिडियो क्लिप मार्फत यस्तो जानकारी दिए सर्वसाधरण सधै सतर्क रहन्छन् ।”

२०८० सालको जाजरकोट भूकम्पले १३ जिल्लामा असर गरेको थियो । भूकम्पले ६२ हजारभन्दा बढी घरमा क्षति गरेको थियो । त्यसको एक महिनाअघि बझाङ केन्द्रविन्दु भएर गएको ५.३ र ६.३ रेक्टर स्केलको भूकम्पले पनि ठूलो क्षति गरेको थियो । ०७९ कात्तिक २२ गते डोटी केन्द्रविन्दु भएर गएको ६.६ रेक्टर स्केलको भूकम्पले पनि जनधनको क्षति गरेको थियो ।

जाजरकोट, बझाङ र डोटी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना गर्न ५४ करोड ८९ लाख ३१ हजार ६५० अमेरिकी डलर (७२ अर्ब ४५ करोड ८९ लाख ७७ हजार ८०० रुपैयाँ) आवश्यक पर्नेछ ।

मझौला खालको भूकम्पले ठूलो क्षति, ठूलो आए के होला ? 

जाजरकोट (६.४ रेक्टर स्केल)को भूकम्पले गरेको क्षति ‘अकल्पनीय’ छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले संकलन गरेको तथ्यांकले भन्छ– सो भूकम्पले जाजरकोटका ९२.११ र रुकुम पश्चिमका ७१.१४ प्रतिशत घरमा क्षति गरेको थियो ।

अर्थात्, जाजरकोटका ९२ र रुकुम पश्चिमका ७४.१२ प्रतिशत घर ध्वस्त भए । केही ठडिएकै देखिए पनि ती बस्न लायक थिएनन् । मझौला खालको भूकम्पले ती क्षेत्रमा रहेका घरहरू कति बलिया र सुरक्षित रहेछन् भन्ने छर्लंग पारिदिएको थियो ।

विज्ञहरू ६ देखि ७ रेक्टर स्केलको धक्कालाई मझौला खालको भूकम्प भन्छन् । मझौला खालको भूकम्पले ठूलो क्षति नगर्नुपर्ने हो । तर, नेपालमा यस्ता भूकम्पले पनि जनधनको ठूलो क्षति गर्ने गरेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, जाजरकोट भूकम्प ।

यदि, मझौला नभई ठूलो भूकम्प आएको भए जाजरकोटसहित वरपरका जिल्लाको अवस्था के हुन्थ्यो होला ? प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेल भन्छन्, “मझौला खालको भूकम्पले अहिले जुन क्षति गरेको छ, यसका आधारमा यो भन्न सकिन्छ– ठूलो भूकम्प आउने हो भने निकै सानो संख्यामा मात्र घरहरू जोगिन्छन् ।”

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आएका ती भूकम्पले सो क्षेत्रमा भौतिक संरचना कति सुरक्षित छन् भन्ने देखाएको थियो । ती भूकम्पले चेतना जगाउने काम गरेको भनाइ उनको छ ।

०८० असोज १६ गते बझाङको जयपृथ्वी केन्द्रविन्दु भएर ५.३ र ६.३ रेक्टर स्केलका दुई भूकम्प गएका थिए । ती भूकम्पले बझाङका ३१.३८ र बाजुराका ३९.४१ प्रतिशत घरमा क्षति गरेको प्राधिकरणको अध्ययनले देखाउँछ ।

प्राधिकरणको अध्ययनानुसार, ०८० असोज र कात्तिकमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लालाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएका साना र मझौला भूकम्पले ८० हजार ८४२ भन्दा बढी घरमा क्षति गरेको थियो ।

“ती भूकम्पले हामीलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ– हामी जुन घरमा बसिरहेका छौँ, ती सुरक्षित छैनन् । ठूलो भूकम्प आयो भने निकै सानो संख्यामा मात्र घर जोगिन्छन् । अब हामीले ढिलो नगरी सुरक्षित आवासमा ध्यानमा दिनुपर्छ,” कार्यकारी प्रमुख पोखरेल भन्छन् ।

के मझौलाले ठूलो भूकम्पको जोखिम कम गर्छ ? 

ससाना र मध्यम खालका भूकम्पले ठूला भूकम्पको जोखिम कम गर्ने अरू देशमा देखिएको छ । नेपालमा भने अध्ययनले त्यस्तो देखाएको छैन ।

विज्ञका अनुसार, ६ रेक्टर स्केलभन्दा ८ को भूकम्पले ‘रिलिज’ गर्ने इनर्जी एक हजार गुण बढी हुन्छ । अर्थात्, जहाँ ८ रेक्टर स्केलको भूकम्प जाने जोखिम छ, त्यो जोखिम कम हुन एक हजारवटा ६ रेक्टर स्केलको भूकम्प जानुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा ६ रेक्टर स्केलभन्दा माथिका भूकम्प निकै सानो संख्यामा मात्र गएका छन् । त्यसैले ठूलो भूकम्पको जोखिम नघटेको भूकम्पविद्को भनाइ छ ।

नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा ८ रेक्टर स्केलको भूकम्पको जोखिम कम हुन ३२ हजारवटा ५ रेक्टर स्केलको भूकम्प जानुपर्ने हुन्छ । यस्तै, ८ रेक्टर स्केलको भूकम्पको जोखिम कम हुन ७ रेक्टर स्केलका ३२ वटा भूकम्प जानुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा भूकम्पीय जोखिम बढी  

त्यसो त भूकम्प यति नै बेला यति रेक्टर स्केलको जान्छ भनेर ठोकुवा गर्न सकिँदैन । तर, भूकम्पको जोखिम कहाँ बढी र कम छ भन्ने अनुसन्धानले देखाउँछ । र, त्यो जोखिम कति बेला बाहिर आउँछ भन्न सकिँदैन ।

पश्चिम नेपाल (मर्स्याङ्दी नदीभन्दा पश्चिमतर्फ)मा ठूलो भूकम्प नगएको ५०० वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ । पश्चिम नेपाल पनि भूकम्पको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्छ । तर, ५०० वर्षसम्म ठूलो भूकम्प नजाँदा त्यहाँ धेरै शक्ति सञ्चय भएर बसेको अनुसन्धानकर्ताले दाबी गर्दै आएका छन् ।

यसैकारण नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा जुनसुकै बेला ठूलो भूकम्प जान सक्ने भूकम्पविद्ले बताइरहेका छन् । उनीहरूले भूकम्पले गर्ने क्षति कम गर्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन सरकार र सर्वसाधारणलाई अनुरोध गर्दै आएका छन् । तर, आवश्यक सतर्कता अपनाउनेतर्फ खासै कसैको ध्यान गएको छैन ।

नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा वि.सं. १५०५ पछि ठूलो भूकम्प गएको छैन । यसैकारण गोरखादेखि पश्चिम भारतको देहरादुनसम्मको क्षेत्रमा ८ रेक्टर स्केलभन्दा माथिको भूकम्पको जोखिम कायम छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा पनि जोखिम 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले संयुक्त रूपमा गरेको अध्ययनले भूकम्पीय जोखिमको दृष्टिकोणले काठमाडौं उपत्यका पनि संवेदनशील रहेको देखाउँछ । अध्ययनमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका ५७ विद्यालय÷कलेज, स्वास्थ्यचौकी र पुललाई समेटिएको थियो । काठमाडौं र काठमाडौं वरपर केन्द्रविन्दु भएर ७.६ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएमा ती संरचना भत्कने जोखिम उच्च रहेको अध्ययनले देखाउँछ ।

अध्ययनका निम्ति सुरुमा पाँच हजार ७३१ स्कुल÷कलेज भवन, ५८४ स्वास्थ्यचौकी, ४७८ सरकारी कार्यालय भवन र १४५ पुल छनोट गरिएको थियो । उक्त सूचीबाट ‘सर्टलिस्ट’ गरी १५४ विद्यालय÷कलेज, १५५ स्वास्थ्यचौकी, ५४ सरकारी कार्यालय र २४ पुलको अध्ययन गरिएको थियो ।

अध्ययनमा समेटिएका मध्ये काठमाडौं उपत्यकाभित्र भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिकोणले ३२ स्कुल÷कलेज, १३ स्वास्थ्यचौकी, आठ सरकारी कार्यालय र चार पुल संवेदनशील पाइएको थियो । यी संरचनाले ७.६ रेक्टर स्केलको भूकम्प थेग्न सक्दैनन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेलका अनुसार, अध्ययनमा उच्च प्रविधिको प्रयोग गरिएको थियो । संरचना निर्माण गर्दा प्रयोग गरिएका सामग्री, अपनाइएको विधि, संरचना रहेको स्थान, निर्माण अवधिलगायत विषय अध्ययन गरिएको थियो ।

अध्ययनमा संवेदनशील देखिएका भवनको पुनर्निर्माण गर्दा लाग्ने खर्च समेत निकालिएको छ । संवेदनशील देखिएका ५७ संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न तीन अर्ब ६२ करोड १९ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।

नेपालमा ७७.६ प्रतिशत आवासीय घर असुरक्षित 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले केही महिनाअघि नेपालको १३ जिल्लाका करिब २९ हजार घर तथा भवनको अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन गर्दा ९५ प्रतिशत भवन विभिन्न प्रकारका विपद्का दृष्टिकोणले असुरक्षित रहेको पाइयो ।

अध्ययनमा प्राधिकरणले सातै प्रदेशका १४५ स्थानीय तहलाई समेटेको थियो । ती स्थानीय तहका २८ हजार ७८० घर तथा भवनको अध्ययन गरिएको थियो । अध्ययनले सो क्षेत्रका पाँच प्रतिशत भवन मात्र विभिन्न प्रकारका विपद्को जोखिमबाट सुरक्षित रहेको देखायो ।

अध्ययनमा सार्वजनिक तथा निजी भवनहरूलाई समेटिएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार, अध्ययनमा १० हजार ८१२ विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी तथा अस्पताल र सरकारी कार्यालयका घर तथा भवनहरू समेटिएको थियो । विशेष गरी शिक्षा (सरकारी र निजी विद्यालय), स्वास्थ्य (स्वास्थ्यचौकी र निजी तथा सरकारी अस्पताल) र सार्वजनिक भवन (सरकारी कार्यालय)हरूको अध्ययन गरिएको थियो । अध्ययनमा समेटिएका जिल्लामा रुपन्देही, सिन्धुपाल्चोक, सप्तरी, तनहुँ, डडेलधुरा, इलाम, डोटी, पाँचथर, सुनसरी, मोरङ, कैलाली, सुर्खेत र मनाङ थिए ।

अध्ययनमा भवन रहेको स्थल, त्यसको डिजाइन, प्रयोग गरिएको निर्माण सामग्री, बाढीपहिरो, आगलागी र भूकम्पजस्ता विपद्को जोखिमलाई ध्यान दिइएको थियो । अध्ययनले ९४.५४ प्रतिशत भवन विभिन्न किसिमका विपद्का दृष्टिकोणले असुरक्षित देखायो । ५.४६ प्रतिशत भवन मात्र सुरक्षित रहेको अध्ययनबाट देखिन्छ ।

अध्ययनले असुरक्षित भवनमध्ये ८.८४ प्रतिशत मर्मतसम्हार गरेर बस्न मिल्ने, ९.३८ प्रतिशत घरको सामान्य प्रबलीकरण गरे हुने र ५०.२२ प्रतिशत घर मजबुत प्रबलीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको देखायो ।

यस्तै, २३.६१ प्रतिशत भवन बस्नका निम्ति पूर्ण रूपमा अयोग्य रहेको र तीनलाई भत्काएर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनमा समेटिएका भवनमध्ये २.१५ प्रतिशत बनाउनै नहुने स्थानमा निर्माण गरिएकाले तीनलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने देखायो ।

“अब यी असुरक्षित घरबाट हुने जोखिम कसरी कम गर्ने भन्ने हाम्रो लागि प्रमुख चुनौती हो,” प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले भने ।

किन हुन्छ ठूलो क्षति ? 

नेपालमा विपद्का घटना हुँदा हुने मानवीय क्षतिको कारण हो, कमजोर संरचना (घर, भवन, पुल, सडक आदि) । यिनै संरचना भत्कँदा पुरिएर तथा थिचिएर धेरैको ज्यान जाने गरेको छ ।

“हाम्रोमा कच्ची घरहरू बढी छन् । अझ ढुंगा र माटोले बनेका घरको संख्या अधिक छ । खोलाको गोलो ढुंगाले बनाएका घर ससाना भूकम्प जाँदा पनि भत्किएको देखिन्छ । त्यसैले घर बनाउँदा जोखिम कम गर्न के कस्तो सामग्री, कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ,” उनले भने, “विगत केही वर्षयता नेपालमा घटेका विपद्का घटना र अध्ययन तथा अनुसन्धानले के देखाउँछ भने माटो र ढुंगा प्रयोग गरी बनाइएका घरहरू सुरक्षित छैनन् ।”

कति छन् यस्ता घर ? 

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालमा जम्मा घरको संख्या ७५ लाख ५२ हजार ६६ छ । कुल घरमध्ये ५४ लाख १६ हजार ४१९ वटा आवासीय छन् । यो भनेको कुल संख्याको ७१.७ प्रतिशत हो ।

यस्तै, जनगणनाले नेपालमा दुई लाख ३३ हजार १९० घर व्यापारिक, २८ हजार १६२ घर सरकारी, ८४ हजार २३१ घर शैक्षिक, १५ हजार २४४ घर स्वास्थ्यजन्य, ३२ हजार ३४४ घर उद्योग÷कलकारखाना, ६ हजार ७१७ घर बैंक तथा वित्तीय संस्था, २४ हजार २६४ घर होटेल तथा लज, सात लाख ६४ हजार ५९८ घर गोठ÷धन्सार, चार लाख ७२ हजार ५१६ घर खाली र चार लाख ४३ हजार १९७ घर अरू प्रयोगमा रहेको देखाएको छ ।

नेपालमा रहेका कुल आवासीय घरमध्ये माटोजडित इँटाढुंगाबाट निर्मित १७ लाख ८७ हजार ४१८ वटा, सिमेन्टजडित इँटाढुंगाबाट बनाइएका १६ लाख १४ हजार ९२, ढलान र पिल्लरसहितका १२ लाख १३ हजार २७७, काठबाँसको खम्बा खाडेर बनाइएका सात लाख ६९ हजार १३१ र अरू ३२ हजार ४९८ वटा छन् ।

आवासीयमा कच्ची घरको संख्या ४२ लाख तीन हजार १४१ भन्दा बढी छ । कुल आवासीय घरमा ७७.६ प्रतिशत कच्ची छन् । अर्थात्, भूकम्पको दृष्टिकोणले यी घरहरू बढी असुरक्षित छन् ।

जोखिम कसरी कम गर्ने ? 

नेपालमा मझौला भूकम्पले नै जनधनको क्षति गरिरहेका बेला ठूलो भूकम्प आए के होला ? प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेल भन्छन्, “ठूलो भूकम्प आयो भने निकै ठूलो जनधनको क्षति हुने देखिन्छ । किनकि, हामीकहाँ निकै थोरै संख्यामा घरहरू मात्र सुरक्षित रहेको अध्ययनले देखाउँछ ।”

विपद्का घटनाबाट हुने क्षति कम गर्ने उपाय हुँदै नभएको होइन । तर, त्यसतर्फ ध्यान दिन नसकिएको उनको भनाइ छ । पोखरेलका अनुसार, जोखिम कम गर्न सबैभन्दा पहिला स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ । साधनस्रोतले स्थानीय तह बलियो भए विपद् जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।

त्यसपछि स्थानीय तहले अहिले जति पनि नेपालमा घर छन्, ती सबैको अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यस्तो अध्ययन इन्जिनियरले गर्नुपर्छ, जो हरेक स्थानीय तहमा हुन्छन् । “घरहरूको अध्ययन गरेपछि कति घर सुरक्षित र कति असुरक्षित छन् भन्ने निस्कन्छ । यससँगसँगै कति घर प्रबलीकरण गरे हुने, कति भत्काउनैपर्ने  र कति घरको स्थान नै सार्नुपर्ने हो पत्ता लाग्छ,” उनले भने ।

अध्ययनले हरेक स्थानीय तहमा रहेका घरहरूको अवस्था देखाउँछ । त्यसपछि स्थानीय तहले हरेक वर्ष कति घरलाई सुरक्षित बनाउने भन्ने योजना बनाई कार्यन्वयन गर्नुपर्छ । यसमा प्रबलीकरण गर्नेदेखि भत्काएर नयाँ बनाउनेसम्म पर्छ ।

अहिले नेपालमा रहेका सबै ४२ लाख तीन हजार १४१ कच्ची घरको प्रबलीकरण गर्न एउटालाई दुई लाख रुपैयाँ मात्र छुट्ट्याउँदा पनि आठ खर्ब ४० अर्ब ६२ करोड ८२ लाख खर्च लाग्ने देखिन्छ । त्यसैले यो सामान्य र सहज छैन । केही वर्षको योजना बनाएर अघि बढे असम्भव पनि छैन ।

“स्थानीय तहले एउटा घरलाई सुरक्षित बनाउन के, कस्तो र कति सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ,” कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले भने ।

योजना बनाउँदा भूकम्प, आगलागी, बाढीपहिरोलगायत विपद्का समयमा कसरी सुरक्षित हुनसक्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्छ । सुरक्षित घर बनाउन आवश्यक प्राविधिक चाहिएको खण्डमा केन्द्रले सहयोग गर्नुपर्छ । आवश्यक परेको खण्डमा एकीकृत बस्ती बसाउनुपर्छ ।

“घर निर्माण गर्दा कस्ता सामग्री प्रयोग गर्नु हुन्न र कस्ता प्रयोग गर्नुपर्छ राम्रोसँग सिकाउनुपर्छ । हाम्रो गाउँघरमा बढी खोलाको गोलो ढुंगा घर बनाउन प्रयोग गरेको देखिन्छ, जुन गर्नु हुँदैन,” उनले भने । खोलाको गोलो ढुंगा काट्ने मेसिन स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

माटो र ढुंगाको प्रयोग गरेर पनि सुरक्षित घर बनाउन सकिन्छ । तर, यसका निम्ति निर्धारण गरिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । यसका लागि भवनसंहिताको पालना गर्न जरुरी छ ।

“प्रायः सहरी क्षेत्रमा मात्र भवनसंहिता पालना भएको देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा पनि भवनसंहिता अनिवार्य लागु गर्नुपर्छ । अहिलेको भवनसंहिता पिल्लर र ढलान घरको लागि लक्षित गरी बनाइएको छ । अब माटो र ढुंगाले बन्ने घरको लागि पनि भवनसंहिता बनाएर लागु गर्नुपर्छ,” प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले भने ।

अहिले धेरैको ध्यान विपद्ले क्षति गरेपछिको पुनर्निर्माणमा जाने गरेको छ । पहिले नै घरहरूलाई सुरक्षित बनाउन सके पुनर्निर्माणमा ध्यानै दिनु नपर्ने उनको भनाइ छ ।