काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिटमा वैशाख १७ गते सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको रिटमा सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको थियाे ।  

सभामुखसहितको हस्ताक्षरमा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई गत चैत २५ मा मुख्यमन्त्री बनाइएपछि प्रदेशसभामा पहिलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । पाण्डेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले चैत २८ मा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अधिकारीको सरकारलाई कामचलाऊ बनाइदिएको थियो । 

संविधान र सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार सभामुखको हस्ताक्षरमा सरकार बनाउन नमिल्ने भन्दै सरकार विहीनताको अवस्था आउन नदिन दीर्घकालीन असर पर्ने कामकारबाही नगर्नेगरी मुख्यमन्त्रीका कामकारबाही गर्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको थियो । यहीबीचमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने विश्वासको मत माग्ने प्रयोजनका लागि संसद्को अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गरेका थिए । उनको सिफारिसअनुसार नै प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिवेशन आह्वान समेत गरेका थिए ।

वैशाख ७ गतेका लागि आह्वान गरिएको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राप्रपाले बाहिष्कार गरेपछि सभामुखले अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका छन् । तर, मुख्यमन्त्री अधिकारीविरुद्ध भने सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन गरेको भन्दै अवहेलनासम्बन्धी पूरक निवेदन दर्ता भइसकेको छ ।