सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी भएमा बर्खास्त गर्ने शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको चेतावनीलाई शिक्षकहरूले खासै गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएन । प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वनमा कडाइ गर्ने मन्त्रालयको चेतावनीप्रति राजनीतिक दलहरू अपेक्षाकृत मौन रहेकाछन् भने सामान्य जनताले यसलाई सकारात्मकरूपमा लिएको देखियो ।
राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लागेको समयमा नेपालको राजनीतिमा शिक्षकहरूको भूमिका निर्णायक महत्त्वको हुने गर्थ्यो । मूलतः शिक्षकहरूले नै प्रतिबन्धित राजनीतिक दलका सन्देश जनतासम्म पुर्याउने गर्थे । उतिबेला लगभग बाध्यताजस्तो देखिएको राजनीतिक दलसँगको आबद्धता शिक्षकहरूले दलहरूमाथि प्रतिबन्ध हटेपछि पनि कायमै राखे ।
प्रतिबन्धित समयमा राजनीतिक दलमा आबद्ध रहँदा पनि शिक्षकहरूले सामान्यतः पठनपाठनमा लापरबाही गर्दैन थिए । तर, राजनीतिक स्वतन्त्रतासँगै शिक्षकहरूमा प्रतिबन्धित कालको लगानी असुल गर्ने प्रवृत्ति बढ्न थाल्यो । राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सक्रिय भएर नेता रिझाउनका लागि शिक्षकहरूले धेरै समय र ध्यान दिए । कतिपय शिक्षकले त विद्यालयमा पाइलै नटेकी तलब पाउन थाले ।
यही विकृति अति भएपछि सम्भवतः राजनीतिक दलका नेताहरू शिक्षकहरूलाई दलगत राजनीति गर्न नदिन सहमत भएर कानुनी व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ । परन्तु, शिक्षकहरूको ‘लेबी’ र पसिनामा निर्भर राजनीतिक दलका नेताहरूका लागि शिक्षकसँग दलगत सम्बन्ध तोड्न सम्भव थिएन । यसैले शिक्षकलाई दलगत राजनीतिमा संलग्न हुन निषेध गरिएको कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन भएन ।
लोकतान्त्रिक सङ्घर्षका सहयात्री शिक्षकहरूलाई दलगत संलग्नताबाट पन्छाउने चाहना राजनीतिक दलका नेतामा नहुनु अस्वाभाविक थिएन । अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही वर्ष पहिले ‘शिक्षकले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्नु पार्टी व्यवस्थालाई नै कमजोर पार्ने नीति हो’ सम्म भनेका थिए । अहिले तिनै दाहाल प्रधानमन्त्री छन् र उनैकी मन्त्रीले दलगत राजनीतिमा सङ्लग्न शिक्षकलाई सेवाबाटै हटाउने चेतावनी दिइरहेकी छन् ।
शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ राजनीतिक आन्दोलनमा कहिल्यै सक्रिय देखिएकी थिइनन् । यसैले उनमा शिक्षकहरूप्रति विशेष आग्रह वा अनुग्रह नहुनु स्वाभाविकै हो । साथै, शिक्षकहरूलाई दलगत राजनीति गर्न दिनु हुँदैन भन्ने नारामा व्यापक जनसमर्थन पनि देखिन्छ । यसैले मन्त्री श्रेष्ठले कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न अग्रसरता देखाएको हुनुपर्छ ।
शिक्षकहरूको राजनीतिक सङ्लग्नता पञ्चायतकालमा निषिद्ध थियो । तर, शिक्षकहरू सबैभन्दा बढी सक्रिय पनि थिए । कानुनी प्रतिबन्ध खासै प्रभावकारी नहुने पुष्टि गर्न यही एउटा उदाहरण नै पर्याप्त हुन्छ । तर, राजनीतिक शक्तिका आडमा सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूले विद्यालयमा पढाउने जिम्मेवारी पूरा नगर्दा समग्र शिक्षाको गुणस्तर खस्केको पनि उत्तिकै सत्य हो ।
यसैले राजनीतिक दलको सदस्य भएकै आधारमा जागिर खोस्ने चेतावनी दिनुको साँटो शिक्षकहरूलाई अध्यापनमा जिम्मेवार बनाउने उपाय अपनाउनु बढी उपयुक्त हुन्छ । जागिर खोस्न थाल्नेबित्तिकै त्यसको व्यापक दुरुपयोग हुने अवश्यंभावी छ । शिक्षकहरूले पनि दलगत राजनीतिक संलग्नता त्याग गरेर आफ्नो पेसाप्रति इमानदार हुनु बुद्धिमानी र गुरुवर्ग सुहाउँदो हुनेछ ।
आजबाट सुरु भएको नेकपा (एमाले)को राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठकमा कति शिक्षक सहभागी होलान् भन्ने सही जानकारी सम्भवतः शिक्षा मन्त्रालयलाई छैन । यसै पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा ‘कमरेड एम। अधिकारी’हरूको बिगबिगी सामान्य नै मानिन्छ । अहिले कम्युनिस्टहरू सत्तामा पनि छन् । यसैले बर्खास्त गर्ने चेतावनी कार्यान्वयन भए खुला संस्कार भएका नेपाली कांग्रेसजस्तो दलका सदस्य न कारबाहीमा पर्ने हुन् ।
शिक्षकहरूलाई दलगत राजनीतिमा मात्र निषेध गरेर धेरै फरक पर्ने पनि छैन । व्यापार, ठेक्कापट्टाजस्ता पेसामा पनि शिक्षकहरूको ठूलो सङ्ख्या संलग्न छ । तिनका कारण पनि शिक्षण कमजोर भएको छ । यसैले ‘भकारीलाई नाम्लो’ लगाउने प्रयत्न गर्नुभन्दा शिक्षकहरूलाई दलगत संलग्नता त्याग्न र अझ शिक्षणमा समर्पित हुन प्रेरित गर्नु उचित हुनेछ ।
