विराटनगर । कोसी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता रूपेश कोइरालाले कोसीमा 'झस्केलाबाट शक्ति हत्याएर संविधानको मूल्य मान्यतालाई निस्तेज बनाउने दुस्प्रयास' सुरु भएको बताएका छन् । नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र)का गतिविधिहरू प्रदेशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा धकेल्नेतर्फ उन्मुख भएको उनको आरोप छ ।

बिहीबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै कोइरालाले भने, “यो सरकारका मुख्यमन्त्री नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बन्नुभएको हो । दलको समर्थनमा होइन । सांसदको समर्थनमा तर एमाले र माओवादी मुख्यमन्त्रीलाई मध्यावधि घोषणा गराउने परिस्थिति सिर्जना गर्न खोजिरहेका छन् ।”

कोसीमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ र ३ बमोजिम सरकार बनिसकेको र ती सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेको कोइरालाले बताए । ती सरकार नचलेपछि त्यसपछि उपधारा ५ बमोजिम सरकार बनेको भन्दै यसमा दलको समर्थन नरहेको उनको भनाइ छ  ।

“दलले समर्थन फिर्ता लिने हैसियत कहाँ राख्छ ? सांसदले समर्थन दिएका हुन् । यो प्रदेशमा एमाले र माओवादीको समर्थन छैन । एमाले र माओवादीले कोसी सरकारलाई कहिले समर्थन दिएका थिए र फिर्ता लिनु ?,” उनले भने, “दिदैँ नदिएको कुरा फिर्ता मागेर पाइन्छ ? विश्वास छैन यो कानुनी प्रश्न होला तर कहाँ गएर विश्वास छैन त्यहाँ गएर मुखरित गर्ने हो नि । बाटामा बसेर, पत्रकार सम्मेलन गरेर हामीलाई यो सरकारप्रति विश्वास छैन भनेर अविश्वासको मत स्थापित हुने हो र ?”

विश्वास परीक्षणका विषयमा संविधानमा प्रस्ट उल्लेख रहेको बताउँदै उनले विश्वास नभएका प्रदेशसभा सदस्यले प्रदेशसभामा जानुपर्ने बताए ।

एकातिर संविधानमा लेखिएको कुरा अक्षरश: पालना हुनुपर्छ भन्ने अर्कोतिर संवैधानिक प्रवाधान नमान्न जबर्जस्ती गर्ने दलको हठले प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनतर्फ उन्मुख भएको कोइराला बताउँछन् ।

कोइरालाले कोसीमा प्रदेश प्रमुखले संविधानअनुसार प्रदेश सरकारले गरेको सिफारिसलाई मान्यता नदिएर प्रदेशसभा सदस्यको निवेदनका भरमा प्रयोजन प्रस्ट नभई प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गरेको आरोप लगाए ।

“प्रदेश प्रमुख आलांकारिक पद हो । संविधानतः मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा नै प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ,” उनले भने ।

उनले गण्डकी प्रदेशमा एकपटक प्रयोजन खोलेर प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान भएको उदाहरण दिँदै कोसीमा वैशाख ६ मा आह्वान भएको अधिवेशन विशेष नभएको बताए । 

“विशेष अधिवेशन होइन । मुख्यमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिइसक्नुभएको छ । एकपटक संसद्ले विश्वासको मत दिइसकेको छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने अवस्था छैन । संवैधानिक संकटको अवस्था होइन । संविधानका लेखिएको कुरा अक्षरश: पालना गर्ने मुख्यमन्त्रीको इच्छा र क्रियाकलापविरुद्ध गैरसंवैधानिक वा चोरबाटोबाट सरकारलाई तर्साउने, अनिर्णयको बन्दी बनाउने र कर्मचारीलाई अकर्मण्यताका निमित्त उद्वेलित गर्ने क्रियाकलाप मात्र हो,” उनले भने ।