काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रका चुनौती बढ्दै गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ)ले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन् । 

कार्यक्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्लेले नेपाली दूरसञ्चार क्षेत्रका समस्याबारे प्रस्तुति दिएका थिए । उनले नेपालको टेलिकम क्षेत्र हाल १११ वर्षको इतिहास बोकेको भए पनि यस क्षेत्रका सम्भावनाबारे अध्ययन हुन नसकेको बताए । राज्यका निकायमा यस क्षेत्रको विकाससँग सम्बन्धित योग्य मान्छे नभएको उनको तर्क छ ।

उनले भने, "इमर्जिङ टेक्नोलोजी कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विज्ञता भएको पाइँदैन, बरु कुर्सीमा बसेपछि विज्ञता आउने बुझाइ यहाँ छ ।"

उनले दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रयोग हुने उपकरणसहित सबै वस्तु आयात गर्नुपरेको भन्दै स्थानीय रूपमा उत्पादन हुन सक्ने वस्तु तथा सेवाको पहिचानसम्म नभएको बताए ।

"यस क्षेत्रमा प्रयोग हुने सबै सामान डलरमा आयात हुन्छ, कुनै यस्तो समान वा सेवा होस् जुन नेपालमै उत्पादन भएको होस् । वार्षिक करिब ६५० मिलियन त टेलिकम सामाग्री आयातमै बाहिरिएको छ ।"

देशको कुल जीडीपीमा दूरसञ्चार क्षेत्रहरूले छिमेकी मुलुक भारतमा ६.६ प्रतिशत र चीनमा ५.४ प्रतिशत योगदान गरेको तर नेपालमा १.४ प्रतिशतमात्र भएको बताए । उनले सरकारले पूर्वाधार बनाउने र निजी क्षेत्रले सेवा दिने हुनुपर्नेमा सरकार आफैँ प्रतिस्पर्धामा आएको भन्दै यसरी विश्वमा कतै पनि देश र निजी क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने बताए । 

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले नेपालमा डिजिटल ग्याप रहेको बताए । उनले दूरसञ्चार विकास कोष प्रयोग गरि निर्माणाधीन आयोजना ढिला भएकाले त्यसलाई समयमै सक्न प्रयत्न गरिरहेको बताए ।

"ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषका आयोजना पनि सुस्त भएका छन् । यी आयोजना सम्पन्न भए एउटा मेरूदण्ड बन्न सक्थ्यो," उनले भने, "आईएसपी र टेलिकम क्षेत्रका बारेमा लाखे र अर्बे भन्ने रहेछ केही समस्या छन्, त्यसलाई हल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।"

आफूहरूसँग उपलब्ध फ्रिक्वन्सीको झन्डै १२.५ प्रतिशतमात्रै प्रयोगमा रहेकाले यसलाई बढाउनुपर्ने उनले बताए । उनले २७ वर्षअघिको कानुन र हालको आवश्यकता फरक भएकाले यस्ता ऐन नियममा पनि समयसापेक्ष बनाउने बताए ।

एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रवन्ध निर्देशक जाभोर कायुमोभले दूरसञ्चार उद्योगलाई सरकारको सहायताको आवश्यकता रहेको बताए ।

“हामी सबैले मिलेर यो क्षेत्रको उत्थानका लागि काम गर्नुपर्छ किनकि यो क्षेत्र अहिले धेरै नै समस्यामा परेको छ र मलाई विश्वास छ यो समस्या हल गर्न नेपाल सरकारले सहयोग गर्छ,” कायुमोभले भने, “प्रश्न यो हो कि हामी यहाँबाट अगाडि कसरी जान्छौँ भन्ने नै हो । यो क्षेत्रको समस्या नेपालमा मात्रै हैन विश्वभरमा केही देशहरूमा छ । तर, उनीहरूले यो क्षेत्रका समस्यालाई समाधान गर्न प्रभावकारीरूपमा सकारात्मक हस्तक्षेप र नियमन गरेर विविध समस्यालाई समयमा नै निराकरण गरेका छन् । हामी चाहन्छौँ, नेपाल सरकारले पनि यो क्षेत्रका समस्यालाई सही ढंगले समाधान गरोस् ।”

दुनियाँ स्मार्ट सिटी, स्मार्ट कार र एआईका लागि तयारी गरेर अगाडि बढिसकेकाले अब नेपालको पनि प्रविधि क्षेत्र सोही अनुरूप अगाडि हुनुपर्ने बताए । उपभोक्ताले सहज, सर्वसुलभ सुविधा प्राप्त गर्न वैदेशिक लगानीको एनसेलजस्ता कम्पनीलाई पारदर्शी, स्थिर तथा समयसपेक्ष नीति नियमको आवश्यकता पर्ने उनको भनाइ छ ।

“डिजिटलीकरण प्रक्रियाको सफलता दूरसञ्चार व्यवस्थाको गुणस्तरमा अत्यधिक निर्भर गर्दछ । अबको भविष्य भनेको डिजिटल हो र नेपालमा यो क्षेत्रको ठूलो सम्भावना छ । हामी नेपालको डिजिटल विकासमा सहयोग गर्नका लागि प्रतिबद्ध छौँ, ” उनले भने ।

प्रविधि पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगिता पहाडीले टेलिकम क्षेत्र र यससँग सम्बन्धित कानुन दुवै कुरा समय अनुसार परिवर्तन तथा परिमार्जन हुनुपर्ने धारणा राखिन् । सरकारी लगानी समेत भएकाले सरकारी नीति तथा कार्यक्रमलाई समेटेर बिजनेस प्लान बनाउनु पर्ने तथा लागु समेत गर्नुपर्ने भएकाले चुनौतीहरू रहेको बताइन् । 

कार्यक्रममा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल भट्टले दूरसञ्चार, विज्ञान प्रविधि र स्टार्टअपका क्षेत्रमा नेपालमा लगानीको सम्भावना भएको भएकाले सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा उच्च प्राथमिकताका साथ लगानीका लागि आह्वान गरिने बताए । उनले यस क्षेत्रमा संलग्नहरू तथा विज्ञहरूको साथमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धतासहित सल्लाह सुझाव समेत दिन आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा प्रस्तुतिसमेत दिएका एनसेलका लिगल तथा रेगुलेटरी अफिसर विशाल उपाध्ययले भारतलगायत एसियाका धेरै देशमाका टेलिकम कम्पनीहरूमा प्रतिव्यक्ति १५ देखि २० जीबी सम्म डाटा खपत रहेको तर नेपालमा प्रतिव्याक्ति ४ जीबीमात्रै डाटा खपत रहेको बताए । दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि नीति नियम र ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने भए पनि अझै २७ वर्ष पुरानो ऐनमै रहँदा समस्या भएको उनले बताए । 

उनले सरकारले बनाएको पछिल्लो फ्रिक्वन्सी नीतिमा खुकुलो बन्न सकिने भए पनि त्यसमा ध्यान नदिएको बताए ।

एनसेल पनि फाइभजी परीक्षण तथा सेवा विस्तार गर्न तयार रहेको तर के कम्पनीहरूले ६० अर्ब खर्च गरेर वार्षिक दुई अर्ब आम्दानी हुने गरी काम गर्नुपूर्व धेरै सोच्नुपर्ने भएको उनको भनाइ छ।

दूरञ्चार क्षेत्रमा नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वन्सी शुल्कलगायतको दायित्वसमेत बढी हुँदा टेलिकम क्षेत्र नै संकटतर्फ जान सक्ने भएकाले सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, नेपाल टेलिकमका सिनियर इन्जिनियर मधुसुधन दाहालले नेपाल टेलिकमले कम्पनीले परीक्षण गरिरहेको फाइभजीका बारेमा जानकारी दिएका थिए । उनले टेलिकम कम्पनीहरूमा दायित्व बढ्दै गएको तथा आम्दानी भने खुम्चिँदै गएको भन्दै सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने औँल्याए । उनले भ्वाइस सेवातर्फ युजर बढे पनि ट्राफिक र कल अवधि कम हुँदै गएको तथा शुल्क समेत घट्दै जाँदा आम्दानी घटेको बताए । डेटातर्फ ट्राफिक बढिरहेको भए पनि आम्दानी बढ्न नसकेको बताए । 

टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानी घट्नुमा आईएसपी र ओटीटी प्रमुख कारक भएको उनको भनाइ थियो ।

"नेपालको फ्रिक्वन्सी प्रयोग गरेरे विदेशी कम्पनीले पैसा कमाएको तर फ्रिक्वन्सी शुल्क हामीले तिर्नु परेको छ । सरकारले यसको नियमन गरोस्," उनले भने, "डेटाको आम्दानी बढाउन ओटीटी जस्ता प्लेटफर्मलाई नियमन गरेर साक्षरता बढाउन आवश्यक छ ।"

कार्यक्रममा आयोजक संस्थाका अध्यक्ष उमेश पौडेलले यस क्षेत्रमा रहेका अवसर र चुनौती पहिचान गरेर समाधानमा समेत सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।

"हामी प्रविधि क्षेत्रमै रिपोर्टिङ गरिरहँदा यस क्षेत्रका समस्याका नियालिरहेका छौँ । ती समस्याबारे सामूहिक छलफल र बहस हुनु जरुरी भइसकेको छ," उनले भने, "यो छलफलले नीति निर्माता, नियामक, सेवाप्रदायकलाई चुनौतीको सामाना गर्दै अगाडि बढ्न सहयोग मिल्नेछ ।"

कार्यक्रममा प्रविधि क्षेत्रमा कलम चलाइरहेका पत्रकार तथा नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आबद्ध व्याक्तिहरूको उपस्थिति थियो ।