काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रको कम्पनी कोटीभीटीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको विषय अहिले चर्चामा छ ।

विभागले कोटीभीटीविरुद्ध आइतबार उच्च अदालत पाटनमा अभियोग दायर गरेको थियो । कम्पनीले सेयर स्वामित्व फेरिँदाको कर र मूल्य अभिवृद्धि कर नतिरेको आरोप विभागको छ ।

विभागले १० अर्ब ३६ करोड ४५ लाख २२ हजार ६४२ रुपैयाँ सजाय मागदाबी गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले कोटीभीटीलाई दुई कसुर गरेको आरोप लगाएको छ ।

पहिलो– स्वामित्व परिवर्तन हुँदा कर नतिरेको 

राजस्व अनुसन्धान विभाग (डीआरआई)का अनुसार कोटीभीटी नेपालले आफ्नो सेयर स्वामित्व परिवर्तनबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइ कर तिरेको छैन । कोटीभीटी नेपाल पूर्ण विदेशी लगानी भएको कम्पनी हो ।

सरूमा यो कम्पनी भेरिस्क इन्फर्मेशन टेक्नोलोजिजका रुपमा दर्ता भएको थियो । त्यतिबेला यसको शेयरधनी डिटु हकाई इंक थियो । २०७३ साउन २८ गते शेयरधनीको निर्णयले कम्पनीको नाम फेरेर भर्सेन्ड टेक्नोलोजिज् राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैवर्ष भदौ ८ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले नाम स्वीकृत गरेको थियो ।

त्यसबेला कम्पनीको स्वामित्व डिटु हकाई इंकबाट भर्सेन्ड टेक्नोलोजिज् इंकमा सरेको विभागको अनुसन्धानले देखाएको छ  । त्यसपछि २०७५ साल कात्तिक १ गते सेयरधनीले कम्पनीको नाम कोटीभीटी नेपाल राख्ने निर्णय गरेको थियो । ०७५ कै पुस ८ गते कम्पनी रजिस्ष्ट्रारको कार्यालयले नाम स्वीकृत गरेको छ ।

०७६ सालको भदौ २६ गते कम्पनीको स्वामित्व कोटीभीटी इंकका नाममा रहेको पाइएको हो । स्वामित्वमा परिवर्तन भएता पनि कम्पनीले दर्ता रहेको मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालयलगायत नेपाल सरकार अन्तर्गतका निकायमा जानकारी नदिएको विभागको भनाइ छ ।

यसरी ‘प्रचलित कर कानुन बमोजिम तिर्नु बुझाउनु पर्ने आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमको कर दाखिला नगरी राजस्व चुहावट गरेको हो’ विभागले भनेको छ ।

दोस्रो– मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) नतिरेको

कोटीभीटी नेपालले हालसम्म निर्यात गरेको वस्तुमा भ्याट लाग्ने ठहर विभागको छ । निर्यातमा कसरी भ्याट लाग्यो भन्ने प्रश्नमा विभागका एक अधिकारीले भन्छन् “सबै निर्यातमा मूल्यअभिवृद्धि कर छुट छैन । केहीमा लाग्छ पनि ।”

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ७ को उपदफा १ ले १३ प्रतिशत एकल करको दर तोकेको छ । सोही ऐनको अनुसूची (२) मा कस्तो निर्यातमा शून्य दर वा कर छुट हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ ।

अनुसूची (२) को  दफा २ (क) मा ‘नेपालभित्र बसोबास भएको व्यक्तिले नेपालमा कुनै व्यावसायिक कारोबार, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व वा कानूनी रुपमा मान्य प्रतिनिधि नभएको नेपाल बाहिरका व्यक्ति’लाई आपुर्ति गरेको सेवामा शून्य दर वा कर नलाग्ने भनेको छ ।

कोटीभीटी नेपालले आफ्नो सामान निर्यात कोटीभीटी इंक अमेरिकालाई मात्रै गरेको आफैँले भनेको छ । कोटीभीटी नेपाल कोटीभीटी इंकको सहायक कम्पनीसँगै कानुनीरूपमा मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि भएको विभागको निष्कर्ष छ ।

“कोटीभीटी नेपालले आफ्नै माउ कम्पनी कोटीभीटी इंकबाहेकलाई निर्यात गरेको भए कर छुट पाउँथ्यो । यो त कालिगढले साहुलाई सामान पठाएकोजस्तो भयो त्यसैले यसमा छुट पाउने व्यवस्था कानुनमा छैन,” राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीले भन्छन् ।

यसरी कोटीभीटी नेपालले चार अर्ब ७६ करोड ५८ लाख ४३ हजार भ्याट र स्वामित्व परिवर्तन हुँदा तिर्नुपर्ने ४१ करोड ६४ लाख १७ हजार गरी पाँच अर्ब १८ करोड २२ लाख ६० हजार रुपैयाँ कर छली गरेको आरोप विभागको छ ।

डेढ वर्षदेखि अनुसन्धान

राजस्व चुहावट गर्ने उद्देश्यले स्वामित्व परिवर्तन हुँदा जानकारी नगराएको र भ्याट नतिरेको निष्कर्ष अनुसन्धानले निकालेको विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगाना बताउँछन् । कोटीभीटी नेपालका हकमा विगत डेढ वर्षदेखि नै छानबिन भएको विभाग निर्देशक केदार कोइरालाले बताए ।

खारेजीमा प्रक्रियामा गएपछि मुद्दा

अनुसन्धान सुरु गरेपछि कोटीभीटी खारेजी प्रक्रियामा गएको विभागका अधिकारीको दाबी छ । करिब डेढ महिनाअघि कोटीभीटीले आफ्नो पार्टनर इन्फाइनाइट कम्प्युटर सोलुसन्स भएको कुरा वेबसाइटमै राखेको थियो । जुन अहिले पनि देखिन्छ ।

कोटीभीटीका कर्मचारीहरू इन्फाइनाइट कम्प्युटर सोलुसन्समा सरेका छन् । “इन्फाइनाइट कम्प्युटर सोलुसनका सबै शेयरधनी नेपाली नै छन् । यसबाट कोटीभीटी इंकलाई सामान निर्यात गर्दा मूल्यअभिवृद्धी कर लाग्ने भएन,” विभागका अधिकारीको दाबी छ ।

अनुसन्धान पहिले नै गरिसके पनि केही नेपालीले रोजगारी पाइरहेका छन् भनेर हालसम्म कुरेको तर खारेजी प्रक्रियामा गएपछि मुद्दा हालेको विभागको भनाइ छ । कोटीभीटीमा करिब ६ सय २० कर्मचारी रहेको र आधाजति मात्रै अफिस आएर काम गर्ने गरेको विभागको भनाइ छ । 

के भन्छन् विज्ञ ?

जुनसुकै किसिमको निर्यात भए पनि त्यसमा भ्याट नलाग्ने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । स्वामित्व परिवर्तन भएको सन्दर्भमा भने नेपालमा पनि कर लाग्नसक्ने उनको भनाइ छ ।

“निर्यातमा भ्याट तिरेन भनेर जरिबाना लिन हुँदैन । मुलुकभित्र भएको उपभोगमा भ्याट लाग्छ,” पूर्वअर्थसचिव खनालले भने ।

स्वामित्व परिवर्तन हुँदा लाग्ने पुँजीगत लाभकरको विषयमा भने कर लाग्नसक्ने उनको भनाइ छ । “स्वामित्व परिवर्तन हुँदा विदेशी कम्पनी नै भए पनि नेपालमै खरिद बिक्री गरेजस्तो हुन्छ, त्यसमा पुँजीगत लाभ कर लाग्न सक्छ,” उनले भने ।

अर्का एक पूर्व अर्थसचिवले पनि वस्तु तथा सेवा निकासी भइसकेपछि खरिदकर्ता जो सुकै भए पनि भ्याट नलाग्ने बताए । “विदेशी मुद्रामा कारोबार भइसकेपछि भ्याट लिन मिलेन । त्यसलाई लगानी भित्रिएको मान्नुपर्छ,” उनले भने ।

पुँजीगत लाभकर भने विदेशी कम्पनी नै भए पनि लाग्ने ती पूर्वअर्थसचिवको भनाइ छ । “माउ कम्पनी अमेरिकामै भए पनि क्यापिटल गेन ट्याक्स चाहिँ आकषिँत हुनसक्छ । यो कुरा स्पष्ट छ, तर सीमित अवस्थामा नलाग्ने पनि हुन्छ,” उनले भने ।

चौतर्फी आलोचना

राजस्व अनुसन्धान विभागको यो कदमले आईटी उद्योगलाई निरुत्साहित पार्ने काम गरेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । आईटी उद्यमी, डियरहोल्ड लिमिटेडका संस्थापक एवं हाम्रो पात्रोका अध्यक्ष रुद्र पाण्डेले ‘निर्यातमा भ्याट तिर्नुपर्ने कानुन कहिले बन्यो ?’ भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

उनले नेपालमा सयभन्दा बढी कम्पनीले कोटीभीटी जस्तै काम गर्ने गरेको भन्दै सबै बन्द गर्न चेतावनी दिएका छन् । “कोटीभीटीले नेपालभित्र शून्य आम्दानी गर्छ, अनि स्वामित्व परिवर्तन हुँदा के आधारमा पुँजीगत लाभ कर कसरी तिर्ने ?,” उनको प्रश्न छ ।

सरकारको यो कदमले निर्यातमुखी आईटी कम्पनीहरूलाई निरुत्साहित गरेको सूचना प्रविधि विज्ञ डा. राजीब सुब्बाको भनाइ छ । “निर्यातमुखी कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने हो । जहाँ पनि कर लगाउन खोजेर हुँदैन, नेपालमा कारोबार नै गरेको छैन भने पुँजीगत लाभकर तिर्ने कुरा कसरी आयो ?,” उनले भने ।

“आईटी उद्योगमै यसको आलोचना भइरहेको छ, कोही पनि पक्षमा देखिँदैन, यस्तो हुँदा नेपालका ठूला निर्यातमुखी आईटी कम्पनीहरु भारत वा अन्य देशतर्फ लाग्न सक्छन्,” उनको प्रतिक्रिया छ ।