सबै प्रदेशका सरकारहरू अहिले ‘उथलपुथल’को सिकार हुनथालेका छन् । विशेषगरी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वका प्रदेश सरकार विस्थापित हुँदैछन् । सुदूरपश्चिममा त सरकार हटाउने चक्करमा एउटा पार्टी र परिवार नै विखण्डनको संघारमा पुगेको छ । 

कार्यकारी प्रमुखले नै आफूलाई सगर्व ‘उथलपुथलकारी’ घोषणा गरेको देशमा सबै क्षेत्रमा अस्थिरता र अराजकता हुनु अस्वाभाविक होइन । राजनीति त झन् त्यसको अपवाद हुने कुरै भएन । 

केन्द्रमा डेड वर्षमा तीनपटक गठबन्धन फेरियो । संसदीय पद्धतिमा अनुचित भए पनि यो प्रवृत्ति अस्वाभाविक होइन । तर, संघमा गठबन्धन बदलिएपिच्छे प्रदेशहरूमा सरकार बदल्नु भने संघीयताको मर्मविपरीत हो ।

कुनै पनि प्रदेशमा एउटै दलको बहुमत छैन । सरकार चलाउन संघ वा प्रदेशको संसद्को बहुमत चाहिने भएकाले गठबन्धन अनिवार्यजस्तो हुन्छ । यसो भन्दैमा प्रदेशहरूलाई संघकै ‘सूर्यमुखी’ बनाइनु पक्कै स्वस्थकर अभ्यास होइन ।

नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरू भने जे गर्न नहुने हो त्यही गर्न रुचाउँछन् । राज्य सञ्चालन गर्न जनताले खटाएका दलका नेताहरू नै अराजकता र अव्यवस्था मच्चाउन उद्यत देखिन्छन् ।

नेताहरूले प्रदर्शन गरेको यही अराजक अभ्यासका कारण प्रदेश सरकारहरू सबै असफल देखिन पुगेका छन् । त्यसैको फलस्वरूप संघीय प्रणाली नै खराब हो धारणा समाजमा बढ्दैगएको छ ।

देशमा उथलपुथल गरिरहन संघीयता लागु गरिएको होइन । राज्यसत्तालाई जनताको नजिक पुर्‍याएर लोकतन्त्र बलियो बनाउन देशमा संघीय गणतन्त्र अपनाइएको हो । विडम्बना, प्रदेश सरकारकै नाममा संविधानको मर्ममा निरन्तर प्रहार भइरहेको छ ।

यसरी निरन्तर प्रहार गर्न थालेपछि संविधान कमजोर हुँदैगएर आफैँ समाप्त हुनपुग्छ । मूलतः तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले मर्ममा प्रहार गरेकै कारण २०४७ सालको संविधान असफल भएको हो । 

त्यसबाट सिक्नुको साटो नेताहरूले उथलपुथलकारी ‘भस्मासुर प्रवृत्ति’ अपनाउँदा अहिलेको संविधान पनि सङ्कटमा पर्न सक्छ । जनताले अस्वीकार गरे भने जस्तोसुकै व्यवस्था र बलियो सत्ता पनि सजिलै धुलोपीठो हुन्छ ।

अहिले जनताले बनाएको संविधान सहन नसक्नेहरू यसलाई असफल बनाउने दाउमा संघीयतामाथि प्रहार गर्दैछन् । यसैले संविधान जोगाउने हो भने संघीयताको छवि बिग्रन दिनु हुँदैन । 

संघमा जस्तो गठबन्धन भए पनि प्रदेशहरूमा हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता नेताहरूले देखाउनुपर्छ । प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने अभ्यास सुरु गर्ने हो भने अस्थिरताको अन्त्य गर्न सकिन्छ । 

संघीयताको मर्मअनुरूप प्रदेश सरकारमा हस्तक्षेप नगरी निश्चित् अभ्यास सुरु गर्ने मूल दायित्व नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले०का नेताहरूको हो । इतिहासले भारेभुरे दलका नेतालाई दोष दिनेछैन ।

कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार चलाउने वा ठूलो पार्टीलाई समर्थन गर्ने अभ्यास सुरु गरे भने हैसियतबिना ‘च्याँखे थाप्ने’हरू बिस्तारै हराउँदै जानेछन् । यसको लाभ अन्ततः कांग्रेस र एमालेलाई नै त हुने हो ।