काठमाडौं । प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले कर्णाली नेपालमा पर्छ कि पर्दैन भन्दै प्रश्न गरेका छन् । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै शाहले कर्णाली प्रदेशमा विकासको असमानता किन भन्ने प्रश्न गरे । 

कुनै समय खस साम्राज्यको राजधानी भएको जिल्ला जुम्ला अहिले सडक राम्रोसँग स्तरोन्नति हुन नसकेर अलपत्र अवस्थामा रहेको भन्दै आपत्ति जनाए । २०६३ साल चैत ३० मा जुम्ला र सुर्खेत जोड्ने राजमार्गको शिलान्यास भएर जुम्लामा पनि गाडी पुगे पनि त्यो बाटो स्तरोन्नति नभएको भन्दै आपत्ति जनाए । “अब आउने बजेटमा कर्णालीको रारा जाने बाटो स्तरोन्नति होस् । हिँड्न सकिँदैन । विश्वास नभए प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलाई त्यो बाटोमा गुडाउन मन छ,” उनले भने, “नेपाल सरकारसँग कर्णालीबासीले भीख मागेको हैन । नेपालभित्र कर्णाली पर्दैन भन्ने हो भने हामी दमका साथ विकसित बनाएर देखाउँछौँ ।” उनले अन्यत्र प्लेन नउडे पनि विमानस्थल बन्ने, फास्टट्रयाक बन्ने भन्दै थपे, “कर्णालीलाई दुई अर्ब रुपैयाँ दिन सरकार किन थुरथुर काप्छ ?” 

उनले कर्णालीलाई अधिकार चाहिएको भन्दै खोसेर भए पनि लिने बताए । “यो वर्षको बजेटमा कर्णाली राजमार्गका स्तरोन्नति हुँदैन भने संसद्मा पनि आन्दोलन हुन्छ, सडकमा पनि आनदोलन हुन्छ । हरेक नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार छ । कर्णालीले आफ्नो माग राख्छ,” उनले भने । 

बाटो बने १० करोड बराबरका मार्सी धान निर्यात हुन सक्ने, ६ अर्बको स्याउ विदेशबाट ल्याउन नपर्ने, १५ अर्बको जडीबुटी र ४० करोड बराबरको खाद्यान्न दिन सक्ने दाबी गरे । “२७ अर्ब ५० करोड आम्दानी दिन सक्ने कर्णाली दुई, तीन अर्ब बजेट मागिरहेको छ । यदि राजमार्ग सुधार हुँदैन भने कि त कर्णाली नेपालमा पर्दैन भन्नुपर्छ नभए समानता हुनुपर्छ,” उनले भने । 

उनले केन्द्रमा अपराधी, भ्रष्टाचारी कर्मचारीहरूलाई कर्णालीमा पठाएर डम्पिङ साइट बनाउन खोजेको हो भन्दै प्रश्न गरे । “यदि त्यसो हो भने कर्णालीलाई अलग बनाउने हिम्मत राख्नुहोस् । जो कर्मचारी काम गर्दैन अपराध गर्छ अनि कर्णाली डम्पिङ साइट ?,” उनले भने ।