काठमाडौं । संसदीय समितिको एक अध्ययनले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र व्यवसायीले जथाभावी हेलिकोप्टर उडान र ल्यान्डिङ गर्दा हिमाल थर्किने र हिउँ पहिरो जाने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

राष्ट्रियसभा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०’ मा उक्त निष्कर्ष निकालिएको हो । 

“व्यवसायीले निकुञ्जको प्रतिबन्धित क्षेत्रमा अनियन्त्रित तवरले जथाभावी हेलिकोप्टर उडान र ल्यान्डिङ्ग गर्नाले जीवजन्तु तर्सने, हिमालहरू थर्कने र हिउँ पहिरो जाने तथा इकोलोजी (पर्यावरण) तथा इकोसिस्टम (पारिस्थितिक प्रणाली)मा नै समस्या सिर्जना हुने देखिएको हुँदा यस्ता गतिविधि रोक्न नसकिएको,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

व्यवसायीले सगरमाथा निकुञ्जको प्रतिबन्धित क्षेत्रमा अनियन्त्रित तवरले गर्ने जथाभावी हेलिकोप्टरको उडान र अवतरण रोक्न निकुञ्जले मात्र सम्भव हुने नदेखिएकाले यसका लागि अलग्गै संयन्त्र निर्माण गरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव समितिले प्रतिवेदनमा दिएको छ ।

हाल चालु अवस्थामा नरहेको संसारको उच्च स्थानमा अवस्थित स्याङ्गबोचे विमानस्थललाई ‘रेस्क्यु सेन्टर’को रुपमा विकास गर्न पनि समितिको सुझाव छ ।

पर्यटकका लागि नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय नाम्चे क्षेत्र हुँदै सगरमाथा बेस क्याम्पतिर जान यातायातको असुविधा रहेको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । भरपर्दो यातायात नहुँदा त्यहाँको यात्रा अत्यन्तै जटिल, खर्चिलो र चुनौतीपूर्ण हुने गरेको ठम्याई समितिको छ ।

“पयर्टकका लागि आकर्षक केन्द्र बनेको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पुग्न यातायात सुविधा नभएकाले पर्यटकलाई आउजाऊ गर्न असुविधा भएको, आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू असाध्यै महँगो हुने गरेकोले पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न कठिन रहेको साथै स्थानीयहरूको जीवनस्तर कष्टकर रहेको,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा सगरमाथा क्षेत्रको प्राकृतिक सौन्दर्यतामा खलल नपुर्याई सहज आवागमनका लागि लुक्लासम्म सडक यातायात र सो स्थानबाट नाम्चेसम्म सामान ढुवानी गर्ने रोपवेको व्यवस्था हुनु आवश्यक रहेको जनाइएको छ ।
 
स्याङ्बोचे विमानस्थल नचलेदेखि नै यस भेग र यसभन्दा माथिका बासिन्दाले सामान ढुवानी र उपचारका क्रममा अनेकौं हैरानी खेप्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

लुक्ला विमानस्थल मौसमी प्रकृतिको भएकाले निकुञ्ज आसपास मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले आपत्कालीन अवस्थामा यातायातको अभावका कारण अनेकौं समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था कायम रहेको समितिले औंल्याएको छ ।

समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, “आरोहणका समयमा कुनै समस्या आइपरेमा तत्काल रेस्क्यु गर्नुपर्यो, हिमपहिरो वा यस्तै अन्य कुनै विपद्को अवस्थामा सञ्चार सम्पर्क गर्नुपर्दा सञ्चारको आधारभूत माध्यम मोबाइलको कमजोर नेटवर्कका कारण संचार सम्पर्क हुन नसकी विपत्ति आइलाग्ने अवस्था छ ।” 

प्रकृतिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले नेपालमा २२ वटा संरक्षित क्षेत्रहरू स्थापना भएका छन् । जसमध्ये १२ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, ६ वटा संरक्षित क्षेत्र, २ वटा आरक्ष र २ वटा प्राणी उद्यान छन् । देशमा रहेका २२ वटा संरक्षित क्षेत्रमध्ये संसदीय समितिले कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको अध्ययन गरेको थियो । 

समितिले पहिलो चरणमा २०८० असोज १९ र २० गते कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, दोस्रो चरणमा गत कात्तिक ३ देखि ७ गतेसम्म सोलुखुम्बुमा अवस्थित उच्च हिमाली भेगमा रहेको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, तेस्रो चरणमा गत मंसिर १५ देखि १७ सम्म चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र गत पुस २४ गते शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो ।
 
अध्ययनको उद्देश्य राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रहरूको वस्तुगत अवस्थाबारे जानकारी लिने, मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वको अवस्थाबारे जानकारी लिने र संरक्षित क्षेत्रका समस्या र द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सुझाव दिने रहेको थियो ।

२०३२ सालमा स्थापित सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज युनेस्कोमा सूचीकृत नेपालको विश्व सम्पदा क्षेत्र हो । यो क्षेत्र विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथा र यसको अद्धितीय पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीका लागि प्रख्यात छ । यो क्षेत्रमा ७ हजार १६१ जनसंख्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

“स्थानीयहरूले उच्च सम्मान तथा आस्था प्रकट गर्ने सगरमाथा निकुञ्जभित्र रहेको शेर्पाहरूको पवित्रस्थल गोक्यो हिमतालमा पर्यटन विभागले विदेशीहरूलाई बेला बेलामा बोटिङ्ग गर्न दिने गरेकाले स्थानीय जनता आक्रोशित रहेको पाइएको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।