काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनमा सरकार उदासीन देखिएको ठहरसहित समय तोकेरै सरकारका नाममा परामादेश जारी गरेको छ । गत माघ १५ गते न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले परमादेश जारी गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि प्रकाशित भएको छ ।

फैसलाअनुसार, अब एक महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति बनाउनुपर्नेछ । त्यसका अतिरिक्त १५ दिनभित्र पीडितहरूले थाहा पाउने गरी प्रारम्भिक छानबिनका काम अघि बढाउन पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का नाममा परमादेश जारी भएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै संक्रमणकालीन न्यायका नाममा देखापरेको राजनीतिमा ‘बिट’ मार्ने गरी काम अघि बढाउन पनि दबाब सिर्जना भएको छ ।

तर, सरकार उक्त आदेश कार्यान्वयनको साटो सर्वोच्चको आदेशमाथि प्रश्न उठाउँदै बसेको छ । आदेश प्राप्त भएपछि गत शुक्रबार नै आयोगका सचिवहरूसहित सरोकारवालासँग मु्ख्य सचिवसहितले छलफल गरेका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयन सहज नभएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव फणिन्द्र गौतम बताउँछन् ।

“सरोकारवालाहरूसँग मुख्य सचिवकै उपस्थितिमा छलफल भयो । केही कुराहरू उहाँहरूले पीडितको पक्षमा राख्नुभएको छ । पीडितहरूले पदाधिकारी संशोधन पछि मात्र गर्नुपर्छ । प्रारम्भिक छानबिनको काम सचिवको नेतृत्वको टिमले गर्दैगर्दा हुन्छ भन्नुभएको छ,” उनले भने ।

“फैसलाले प्रारम्भिक छानबिनको काम गर भनेको छ । ऐन अनुसार आयोगका पदाधिकारी नभएको समयमा त्यो काम सम्भव देखिँदैन,” सचिव गौतमले बाह्रखरीसँग भने, “कानुनी द्विविधा र एकखालको शंका छ ।”

बाधा अडकाउ फुकाऊको आदेशमार्फत काम गर्नू भनेको भन्दै बाधा अड्काउ फुकाऊको पनि सीमा हुने उनले बताए । 

“बाधा अड्काउ फुकाऊको पनि सीमा हुन्छ, संसद्ले पास गरेको ऐनको सबै प्रावधान संशोधन गर्ने गरी त प्रयोग हुँदैन,” सचिव गौतमले भने, “गाह्रोसाह्रो फकाउने मात्रै हो । यो पाटोमा हामी अध्ययनकै क्रममा छौँ ।”

उनले सर्वोच्चको आदेशपछि सरकार पनि आफ्नो कामलाई तीव्रता दिनेतर्फ केन्द्रित भइसकेको बताए ।

संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको अधिकारी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा सचिव रहने वैधानिक प्रावधान छ ।

न्याय सेवाबाट गएका सचिवहरू नियमित प्रशासनिकबाहेकका काम नहुँदा कामविहीन मात्र होइन जिम्मेवारीबाटै दिक्क भएका छन् । “काम नभएर बस्नुपर्दा एकप्रकारको ‘गिल्टी फिलिङ’ हुन्छ,” उनले भने । 

पीडितमा थप आशंका

सर्वोच्चको आदेशपछि मुख्यसचिवको नेतृत्वमा भएको छलफलमा सर्वोच्चले आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयनमा ठोस कुरा हुन सकेन ।

पीडितहरूले विगतदेखि दलीय आधारमा सिफारिस समिति बनाउने र त्यसकै बहुमतमा अध्यक्षसहितका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने विकृति अन्त्यमा प्राथमिक चासो राखेका थिए । तर, सचिवहरूको टिमले १५ दिनभित्र गर्ने काममा पहिले छलफल गर्न आग्रह थियो ।

“१५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले प्रारम्भिक छानबिन थाल्न सर्वोच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयनका विषयमा उहाँहरूले सुझाव माग्नुभएको थियो,” द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “सरकारले आयोग नभएको समयमा बाधा अड्काउ फुकाएर उपसमितिमार्फत टालटुले काम गर्ने बाटो पाएझैँ हामीले महसुस गरेका छौँ ।”

माओवादीले हत्या गरेका लमजुङका शिक्षक मुक्ति अधिकारीका छोरा सुमनले राजनीतिक स्वार्थबाट पदाधिकारी नियुक्ति हुँदा आयोगहरूले पीडितमैत्री नभएर राजनीतिक स्वार्थमै अल्झिने गरेको स्मरण गरे ।

“हाम्रो चासो पदाधिकारी सिफारिस गर्ने समिति नै राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा हुनु हुँदैन भन्ने थियो । तर, त्यसका लागि एक महिनाको समय रहेको भन्दै उहाँहरूले टार्ने प्रयास गर्नुभयो,” अधिकारीले भने ।

आयोग २०७९ असार ३१ देखि पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छ । सर्वाेच्च अदालतले यसरी आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा हुँदा संक्रमणकालीन न्यायको कार्य सम्पन्न गर्ने र पीडितको न्यायको अधिकारको सुनिश्चित गर्ने कुरामा बाधा पुग्न गएको उल्लेख गरेको छ । 

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “फलतः द्वन्द्वबाट पीडितहरू लामो समयदेखि व्यग्रतापूर्वक न्यायको पर्खाइमा रहनुपरेको कारुणिक अवस्था छ । द्वन्दबाट पीडितहरूको न्यायको अधिकारको सम्बोधनको विषय मृगमरीचिका जस्तै बनेको छ । उनीहरू आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक र कानुनी समस्याहरूबाट पनि आक्रान्त छन् ।”

उता अधिकारी नेताहरूले चाहँदा नियम निलम्बन गरी विधेयक पारित हुने गरेको उल्लेख गर्दै संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि लगिएको विधेयकमा कृत्रिम राजनीति भएको टिप्पणी गर्छन् ।

उनले विधेयकमा भएका पश्चगामी प्रावधानहरू गम्भीर अपराधको परिभाषासहितका प्रावधान सच्याउँदै तत्काल पारित गरेर पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाएको बताए ।

झन्डै ६४ हजार उजुरी असरल्ल

माओवादीले ०५२ सालमा सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाहरूको व्यवस्थापन बृहत् शान्ति सम्झौताअनुरूप सम्पन्न गर्न आयोग बनेका हुन् ।

त्यसबेलाका घटनालाई राजनीतिक द्वन्द्वसँग जोड्दै पीडितलाई परिपूरण तथा मेलमिलाप  र गम्भीर अपराधका दोषीलाई सजायको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले आयोग गठन भएका हुन् ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा द्वन्द्व पीडितका ६३ हजार ७१८ उजुरी दर्ता भएका छन् । गत वर्षसम्म तीनहजार ७८७ वटा उजुरीमाथि मात्र प्रारम्भिक छानबिन भएको छ ।

छानबिन भएका मध्येपनि जम्मा ८३ जना द्वन्द्व पीडितले मात्र द्वन्द्व पीडित परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन् ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले ५४७ थान उजुरीमा मात्र विस्तृत छानबिन गरेको थियो । आयोगहरूमा सबैभन्दा बढी उजुरी सम्पत्ति क्षतिमा परेका छन् । २२ सयभन्दा बढी उजुरी तामेलीमा राखिएका छन् ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन नहुँदा सिफारिस गृह मन्त्रालयको राहत शाखामा रोकिएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

• सर्वोच्चले भन्यो– शान्ति प्रक्रिया साध्य होइन, फौजदारी न्याय शून्य वा निष्क्रियमा रहन सक्दैन