काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षसम्म शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता नदिएका विषयमा गम्भीर न्यायिक टिप्पणी गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध दायर रिटमा सार्वजनिक पूर्णपाठमा सर्वोच्चले शान्ति प्रक्रिया, सत्यनिरुपण वा अन्य नाममा फौजदारी न्याय शून्य वा निष्क्रिय भएर नबस्ने स्पष्ट पारेको हो ।

“फौजदारी न्याय प्रक्रिया शून्य वा निष्क्रिय अवस्थामा रहन सक्तैन । संविधानवाद र कानुनको शासनको पालना तथा मानवअधिकारको सम्मान र संरक्षणका दृष्टिले हेर्दा पनि फौजदारी न्याय प्रक्रियालाई शून्य, निष्किय वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहन दिनु हुँदैन,” सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “द्वन्द्वकालीन मुद्दा हुन् वा अन्य कुनै सन्दर्भका मुद्दाहरू नै किन नहुन्, ती सबै विषयहरू संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया र दायराभित्र अवश्य पर्दछन् । सत्यनिरुपण, मेलमिलाप, शान्ति प्रक्रियाजस्ता कुराहरू केवल द्वन्द्व व्यवस्थापनमा सहजीकरणका लागि अपनाइएका वैकल्पिक मार्ग वा उपायहरू हुन् । यसलाई साधन वा माध्यम भन्न सकिन्छ ।”

सर्वोच्चको फैसलामा साधन माध्यम वा प्रक्रियाले मूल साध्य (न्याय प्रदान गर्ने तथा न्याय प्राप्त गर्ने)लाई परास्त गर्न नसक्ने उल्लेख छ ।

“न्याय प्रदान/प्राप्त गर्नु मूल साध्य हो । द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि अपनाइएका सत्यनिरुपण, मेलमिलापजस्ता उपायहरूबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको उचित र वाञ्छित समयसीमाभित्र तार्किक र न्यायोचित रूपमा समाधान हुन नसकेको अवस्थामा नियमित न्यायिक प्रक्रियाबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको निरूपण गरिनु अनिवार्य विषय बन्न जान्छ,” फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दामा भएका आदेश र फैसलालाई लिएर प्रचण्डले अदालतको फैसला स्वीकार्य नहुने तथा शान्ति प्रक्रियालाई पछि धकेल्ने काम गरेको भन्ने अभिव्यक्तिविरुद्ध त्रिपाठीले दायर गरेको रिट भने खारेज गरिएको छ । ०७३ सालमा त्रिपाठीले दायर गरेको रिट खारेज गरिएको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा अपनाएकोे ‘न्यायिक आत्मसंयमको कुरामा संविधानसम्मत् तवरबाट पुनरवलोकन गर्न’ आवश्यक भइसकेको उल्लेख गरेको छ ।

शान्ति प्रक्रियाका १७ वर्ष भइसक्दा समेत नियमित न्यायिक प्रक्रिया अपनाउन प्रतिक्षा गर्नुपर्ने परिस्थिति रहनुले न्यायिक प्रक्रियाले बाटो लिने अवस्था बन्न लागेको भनेर सर्वोच्चले सरकारलाई सचेत समेत गराएको छ ।

“द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि व्यतीत १७/१८ वर्षको अवधि अपेक्षाकृत लामो हो । लामो समयसम्म द्वन्द्वकालीन विषयको टुंगो नलागेको वर्तमान परिवेशमा न्यायालयले अहिलेसम्म दिनेश त्रिपाठी वि. पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अदालतको अवहेलना ०७२–डब्ल्यूओ–००२४मा अपनाउँदै आएको न्यायिक आत्मसंयमको कुरामा संविधानसम्मत् तवरबाट पुनरवलोकन गर्न भने अब आवश्यक भइसकेको छ,” फैसलामा भनिएको छ, “संविधानसम्मत् तबरबाट हुने न्यायिक काम–कारबाही र निर्णयको विषय आधुनिक लोककल्याणकारी राज्यले प्रभावकारी रूपमा न्यायप्रशासन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो ।”

सर्वोच्चले प्रचण्डको अभिव्यक्तिसँग जोडेर राज्यका प्रमुख तीनमध्ये एउटा अंगका रूपमा रहेको न्यायपालिकाको आदेश वा निर्णय कुनै व्यक्ति, समूहलगायत कसैको स्वीकार्यता वा अस्वीकार्यताबाट निर्देशित वा नियन्त्रित रहन नसक्ने पनि भनेको छ । न्यायले आफ्नो गति स्वाभाविक रूपमा लिने र लिनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भनेजस्तो अदालतले दिउँसै रात नपार्ने भनिएको छ ।

“अदालतले समाजमा विद्यमान अँध्यारोलाई न्यायको ज्योति देखाएर उज्यालोतर्फ डोर्‍याउने काम गर्दछ । यसैले अदालतको मर्यादा एवम् निष्पक्षताको जगेर्ना गर्नु सबैको कर्तव्य बन्दछ,” फैसलामा भनिएको छ, “धम्कीको भाषा, त्रासमा पार्न खोज्ने चेष्टा, अदालतको आदेश नमान्ने सार्वजनिक चुनौती, जनमानसमा भ्रम पैदा हुने खालका उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति दिने वा प्रकाशन गर्ने कार्यबाट कोही कसैको पनि वैधानिक हितको संरक्षण हुन सक्तैन ।”

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले गएको पुस २० गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सोमबार (हिजो) सार्वजनिक गरिएको हो ।

फैसलाको पूर्णपाठ पढ्नोस्–