काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध पाँच राजनीतिक दलले यही चैत ६ गते न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प सार्वजनिक गरे । नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को संयुक्त संकल्पमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा भने अधिकांश पुरानै अवधारणा समेटिएको छ । 

सो संकल्पमा उच्च शिक्षाका निम्ति विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने वर्षौँदेखिको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइएको छ । त्यसनिम्ति विश्वविद्यालयहरूमा विद्यमान समस्याको तत्काल समाधान गरी शिक्षा र रोजगारीबीच सन्तुलन कायम गर्ने नीति लिइएको छ ।

निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको मर्म र भावना कार्यान्वयन गरी शिक्षा पाउने जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने संकल्पमा उल्लेख छ । यो नेपालको संविधान निर्दिष्ट अधिकार हो ।

गुणस्तरीय शिक्षा नीति अवलम्बन गर्दै उद्यमशील शिक्षित युवाको नीति कार्यान्वयन गर्ने संकल्पमा समेटिएको छ ।

सरकारी र निजी क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर र उत्पादनमा रहेको अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्ने संकल्पको लक्ष्य छ । डिजिटल माध्यम (ई–लर्निङ)को प्रयोग गरी शिक्षालाई आधुनिकीकरण गर्ने नीति संकल्पमा समेटिएको आसलाग्दो कार्यक्रम हो । यो सामुदायिक विद्यालयमा सिकाइका क्रममा प्रयोगमा ल्याउन थालिएको छ ।

अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारी र इच्छुक बुद्धिजीवीलाई शैक्षिक क्षेत्र सुधारका निम्ति स्वयंसेवक शिक्षक बन्ने अवसरको परिकल्पना संकल्पमा गरिएको छ । यो अवधारणा शैक्षिक क्षेत्रको गुणस्तर उकास्न प्रभावकारी हुनसक्छ ।

यस्तै, नेपालबाहिर दक्षता हासिल गरेको जनशक्तिले यहाँको शिक्षा क्षेत्रमा योगदान दिने वातावरण सिर्जना गर्ने आसलाग्दो परिकल्पना पनि संकल्पमा गरिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा अधिकांश पुरानासहित केही आशा जगाउने बुँदा संकल्पमा समेटिएको छ । जनतामा निरोगी रहने उपायबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुर्‍याउने, दायरा बढाउँदै किफायती स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत नागरिकको स्वास्थ्योपचार सहज बनाउने योजना संकल्पमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर निश्चितताका निम्ति नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय प्रत्यायन प्राधिकरण (नेसनल अक्रिडिटेसन अथोरिटी) गठन गर्ने योजना समेटिएको छ । रोग नियन्त्रण केन्द्र र खाद्य तथा औषधि नियमन प्राधिकरण (एफडीए) बनाई स्वास्थ्य सेवाको नियमन गर्ने विषय पनि संकल्पमा समेटिएको छ ।

एफडीएको अवधारणा विगत तीन वर्षदेखि लगातार बजेट वक्तव्यमा समेत घोषणा गरिँदै आएको छ । उद्देश्यअनुरूप एफडीए स्थापना गरिए औषधि र खाद्यान्नको नियमनमा छरिएको क्षेत्राधिकारलाई एकीकृत गरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।