काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले हौसिएर बजेटको आकार बढाउनेभन्दा वास्तविकतामा बजेटकेन्द्रित गर्न सुझाव दिएका छन् ।

आफू अर्थमन्त्री हुँदा प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलको अन्तिम वक्ताका रूपमा बोलेका पूर्वअर्थमन्त्री महतले वितरणमुखी बजेट, दोहोरो हुनेगरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र वैदेशिक ऋणको शिकार हुनबाट देशलाई बचाउन आफूले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई निरन्तरता दिन सुझाव दिएका छन् । 

“धेरै मेहेनतपछि अर्थतन्त्रको जुन धरातल निर्माण भएको छ । आफ्नो अर्को नभनी, रात दिन नभनी निर्माण भएको यो धरालत कायम राख्नुभयो भने हाम्रो पालो आयो,” पूर्वअर्थमन्त्री महतले भने, “भारतमा दुई प्रतिशतभन्दा कम आर्थिक वृद्धि थियो । पश्चिमाहरूले व्यांग्य गर्थे हिन्दु ग्रोथ अफ इकोनोमिक रेट । आज हिन्दु नै पपुलेसन नै छ, तर आकर्षक आर्थिक वृद्धिको अवस्था छ ।”

राज्यको दायित्व बढिरहेको भन्दै बजेट प्राथमिकीकरणमा चुके भोलिका दिन दुखद आउने उनले चेतावनी दिए । “यस वर्ष तीन खर्ब, अर्को वर्ष चार खर्ब ३५ अर्ब  ऋणको दायित्व बढिरहेको छ । ७५३ पालिका र सात प्रदेशलाई दिँदै आएको सहयोग दिनैपर्छ,” डा. महतले भने, “सामाजिक सुरक्षामा रहेको दोहोरो पन नहटाउने र चाहिने र नचाहिनेलाई दिँदैछौँ । त्यसलाई पनि सुधार नगर्ने हो भने हामीसँग कति स्रोत बाँकी रहन्छ ?”

महतले सांसदहरूका माग बढिरहेको भन्दै त्यसको सम्बोधनको आधार के हुन्छ भन्दै अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरे । “एउटा बिल्डिङ बनाउन सात/आठ अर्ब लगानी गर्ने, विनियोजन नै नगरिकन ठूलठूला ठेक्का लगाउने र निश्चित ठेकेदारले मात्र भाग लिने र ठेकेदारबीच भागवन्डा हुने,” अर्थमन्त्री महतले बजेटका विकृति प्रस्तुत गर्दै भने, “९९ दशमलव ९९ प्रतिशत बिड गर्ने । त्यति ठूलो फाइदाका वितरण कहाँ कहाँ पुग्ने होला ।” 

उनले आफूले बजेटरी सुधारका लागि गरेको कामबाट गठबन्धन प्रतिपक्षका नेताहरू बिच्किएको टिप्पणी गरे । “मैले चार गुणभन्दा बढी बजेट नराख्ने नियमको स्ट्रिकली पालना गरे । अस्वभाविक आकारको बजेट बनाउने कुरा हुनु हुँदैन भनेर सिद्धान्त र प्राथमिकतामा राखेका थिए,” डा. महतले भने, “यो सिद्धान्त बेठिक छ ? तपाईंहरू यसका प्राथमिककीकरण विपरीत हिँडाउन चाहनुहुन्छ ? हिँडाउनुस् ।”

उनले आफ्नो अर्को नभनी देशको हित हरेको भन्दै त्यसलाई गलत व्याख्या गरिएको पनि गुनासो सुनाए । “मैले मेरो पार्टी हेरिन, अरु पार्टीलाई पनि हेरिन, जुन कुरा तपाईंहरूलाई स्वीकार्य भएन,” महतले भने, “लगानी सम्मेलनमा धेरै ठूलो लगानी भित्र्याउन अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास प्राप्त गरेका थिए । विश्व बैंकको अहिलेसम्मकै ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै थियो । त्यो विश्वास कायम गर्नुस्, तपाईंले त्यो सम्मेलन सफल पार्नुहोस् शुभकामना ।” 

अहिले अर्थमन्त्रीसहित गठबन्धनले उत्पादन बढाउने कुरा गरेको भन्दै विगतका कागजी उत्पादनले देशलाई थप समस्यामा लैजाने ठोकुरा गरे । “कागजमा लगानी, कागजमै उत्पादनको सिस्टम अन्त्य गर्ने प्रयास गरेका थिए । पहिलेकै निरन्तरता दिनुभयो भने उद्यमशीलताका लागि छुट्टाएको रकम तपाईंका नजिकका व्यक्तिमा त पुग्ला, त्यसले गुणात्मक सुधार आउँदैन,” महतले भने, “न्यूनतम ब्याज नतोक्ने हो भने कागजी उद्यमीले बजेट लैजान्छन् । मैले त्यो कुरा बुझाउन सकिन ।”

उनले करोड बजेट राखेर अर्बको बजेटको ठेक्का लगाउने गलत अभ्यास कायम राख्न आफूमाथि दबाब आएको बताए । “पाँच करोड बजेट राख्ने, अर्बौको बहुववर्षीय ठेक्का । अर्को वर्ष विनियोजन नै छैन । नियमअनुसार मिल्दै मिल्दैन । ठेकेदारले भुक्तानी भएनन् भन्दै हुनुहन्छ । विनियोजन नै छैन भुक्तानी गरौैँ म अनियमिततामा तानिँदा तपाईंहरूले ताली बजाउने मात्रै हो । त्यो मिल्ने कुरा नै होइन,” महतले भने, “विधिअनुसार गरौँ भन्यो, गठबन्धनका नेतामा पुग्ने र पावर लगाउने, त्यसपछि पनि भएन, अनि भने अर्थमन्त्रीले बर्बाद गरिदियो भन्दै भाषण गर्दै हिँड्ने ?” 

महतले जनता र देशका लागि काम गर्ने कि नेताका लागि भन्दै प्रश्न गरे । “जनताका लागि काम गर्ने कि नेताका लागि काम गर्ने ?,” प्रश्न गर्दै महतले भने, “अहिले हामीले जनविद्युतलाई पहिलो प्राथमिकता दियाँै । माथिल्लो अरुणमा विश्व बैंकको कन्सोर्टियममा, दूधकोसीे एडीबीको कन्सोर्टियममा अघि बढेको छ,” पूर्वअर्थमन्त्री महतले भने, “त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने होला नि ! कति बजेटको वितरणले गर्छ ?”

उनले गत वर्षदेखि आधा मात्र आम्दानी कर लाग्ने व्यवस्था गरियो, यसले रोजगारी बढाउन सहयोग गरेको बताए । उनले जलवायु परिवर्तनका लागि हामीले न्यूनतम प्रदूषण गरेको भन्दै अरुले गरेको प्रदूषणको मार हाम्रो हिमालयमा परेकाले त्यसको क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने बताए । “अब हामीले अनुदानको रूपमा कपान्सिएसन पाउनुपर्छ र सहुलियत ऋण पनि लिनुपर्छ,” महतले भने, “मैले सम्झौता गरेका थिए, बीआरआईमा, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कन्भिन्स गर्ने हो । तर्क दिनुपर्यो, आकर्षिण दिन सक्नपर्यो । सम्झौता मात्र गरेर ऋणको पासोमा देश पर्न सक्दैन ।” 

उनले जग्गा र शेयर बजारमा केन्द्रित भएको लगानीले समस्या ल्याएको भन्दै त्यसमा सुधार ल्याउन अर्थमन्त्रीको कमिटमेन्ट र आचरण पनि आवश्यक हुने बताए ।