काठमाडौं । सरकारमा सहभागी पाँच दलले परराष्ट्र सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर अघि बढ्ने नीति लिएका छन् । सत्तारूढ पाँच दलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘पाँच राजनीतिक दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प’मा परराष्ट्र सम्बन्धको विषय पनि उल्लेख छ ।

“राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, प्रमुख आर्थिक विषय एवं रणनीतिक पूर्वाधारलगायतका राष्ट्रका आधारभूत विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि प्रयास गर्ने,” पाँच दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारमा सहभागी नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले मंगलबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प सार्वजनिक गरेका हुन् ।

पाँच दलले राष्ट्रिय हितको रक्षा र स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति लिने जनाएका छन् । नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, विश्व शान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा न्यायमा आधारित स्वतन्त्र, तटस्थ र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

विदेश सम्बन्ध सञ्चालनमा सार्वभौम समानता, पारस्परिक हित र सम्मानलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर दुवै छिमेकीसहित सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित, विश्वसनीय र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा गरिएको छ । 

“नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई थप सुदृढ बनाउने,”  न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ, “लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने । सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने ।”

नेपालको हित संरक्षण र प्रवर्धन हुने गरी विद्यमान सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरवलोकन गर्ने, आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि–सम्झौता गर्ने र द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संस्थामा आबद्धता वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता पनि पाँच दलले गरेका छन् । 

नागरिकता वितरणको कार्यलाई सहज बनाउने, गैर आवासीय नेपाली (डायस्पोरा)हरूको सिप, पुँजी राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्दै उनीहरूको जायज चासोको सम्बोधन गर्ने नीति पनि पाँच दलले लिएका छन् ।