काठमाडौं । सहकारी नियमनका लागि नयाँ निकाय खडा गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अर्थ र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिने तयारी गरेको छ ।

सोमबार सहकारी पत्रकार समाजका पदाधिकारीसँगको भेटमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले अहिले नियमनकारी निकायको ढाँचाबारे मन्त्रालय गृहकार्यमा जुटेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अहिले मन्त्रालयले सहकारी नियमन गर्ने निकाय खडा गर्न अर्थ र कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव तयार गरिसकेको छ । कानुन र अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाएपछि यो निकायको मोडालिटी तयार गरिने बताइएको छ ।

“हामी अर्थ र कानुन मन्त्रालयबाट यो निकाय स्थापन गर्ने स्वीकृति लिएर मोडालिटी कस्तो बनाउने भन्ने छलफल गर्छौं,” दुवाडीले भने, “हामीले खडा गर्ने संस्था सहकारीको नियामकीय निकाय भनेका छौँ । कार्यदलको रिपोर्टले सेकेन्ड टायर इन्स्टिट्युन भनेको छ ।”

"नियामकको मोडालिटी कस्तो हुने ?, को–को बस्ने ?, कस्तो कानुन बनाउने भन्ने विषय भने दुई मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि हुन्छ," उनले थपे ।

दुवाडीका अनुसार ठूला सहकारीको अनुगमनमा नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारी संलग्न रहने गरी काम भइरहेको छ ।

त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले पनि ठूला सहकारीलाई राष्ट्र बैंक माताहातमै ल्याउने बताए । त्यसका लागि मन्त्रालयका सहजीकरण गरिदिने मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।

“ठूला सहकारी राष्ट्र बैंकले नै नियमन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गरिदिन्छ,” उनले भने, “गलत गर्ने सहकारीलाई कारबाही पनि गर्नुपर्छ । कनि भने गतल गर्नेलाई कारबाही हुन्छ भन्ने सन्देश पनि प्रवाह गर्नुछ ।”

त्यस्तै, बचतकर्ताले अन्दोलन गरेर भएका सहमति नै लागु नभई पुन: आन्दोलन गरेकाले त्यसका लागि वार्ता गर्न टोली गठन गरिएको छ । सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण सापकोटाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोली गठन गरिएको बताइको छ ।