प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अपेक्षा गरेअनुसार नै प्रतिनिधि सभाबाट ‘विश्वासको मत’ पाएका छन् । गठबन्धनका माहिर खेलाडी दाहालका पक्षमा सजिलै बहुमत पुग्यो । गत २०७९ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि दाहालले तेस्रोपटक विश्वासको मत लिएका हुन् । पटकैपिच्छे उनीप्रति विश्वास गर्ने सांसद्को संख्या घट्दै गए पनि अहिलेका सबै दलको समर्थन पाइरहेमा उनको सरकारमाथि संकट पर्नेछैन ।

उनको  १५ महिने शासनकालमा देखिएको टड्कारो परिवर्तन के हो भने एकातिर प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिनेहरूको संख्या घटेको छ भने अर्कातिर उनको आलोचना गर्नेहरू भने बढ्दै गएका छन् । विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा बोल्ने क्रममा सत्तारूढ दलकै सदस्यले समेत दाहालको प्रवृत्तिलाई ‘अनैतिकता’को संज्ञा दिएका छन् । सत्ताबाट बाहिरिएका दलका नेताले त स्वाभाविकरूपमा आलोचना गर्ने नै भए । पाका सांसद चित्रबहादुर केसीले भने खरो टिप्पणी गरेका छन् जसले यथार्थको चित्रण गरेको छ । यसैले मननीय छ । 

सांसद केसीले अहिले जसरी पनि चुनाव जित्ने र सरकारमा जाने प्रवृत्तिका कारण राजनीतिक दलहरू बदनाम भएको भन्दै सरकार गठनमा देखिएका यावत् विकृतिहरूको पोल खोलेका छन् । संसद्का पाका, इमानदार र खरा छवि भएका सांसद केसीले राजनीतिलाई ‘सुन चोर्न, सहकारी चोर्न र मिटरब्याजी धन्धा चलाउन’ प्रयोग गरिएको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् ।

पाका सांसद केसीले आफ्नो मन्तव्यका क्रममा प्रयोग गरेका कतिपय शब्दहरू ‘असंसदीय’ ठानिनसक्लान् तर तिनलाई ‘असत्य’ भन्ने आँट कुनै सांसदले गरेको देखिएन । अर्थात्, केसीको कटाक्ष अप्रिय भए पनि सत्यमा आधारित थियो । केसीले यो आरोप ‘भाइरल’ हुने लोभमा लगाएका त पक्कै होइनन् । सत्तामा पटकपटक पुगेकाहरूको आर्थिक हैसियत र जीवनशैली कल्पनै गर्न नसकिने गरी केही वर्षमै बदलिएको त सबैले छर्लङ्गै देखेकै छन् । अनि कसरी गर्ने केसीको प्रतिवाद ?

कतिपय राजनीतिक नेताका सन्तान आर्थिक अपराधमा आरोपित छन् । तिनले सार्वजनिक पदमा बहाल आफ्ना पिता वा निकट आफन्तको पद र प्रभावको दुरुपयोग गरेको र कतिपय अवस्थामा त राज्यको उच्च पदमा रहेकाहरु नै तस्करलगायतका अपराधीहरूको मतियार देखिएको समाचार सप्रमाण सार्वजनिक भएको छ । विडम्बना, अपराधीका मतियारहरू कारबाहीमा पर्नुको साटो पुरस्कृत हुँदैआएका छन् ।

राजनीतिक दलका नेताहरू र तिनका आफन्तको गम्भीर अपराधमा संलग्नता स्पष्टरूपमा पुष्टि हुँदासमेत अपराध नियन्त्रणमा सक्रिय हुनुपर्ने राज्यका संयन्त्रका पदाधिकारी भने तमासा हेरेर बसेका छन् । अनि कुन नैतिकताका आधारमा केसीका कटाक्षको प्रतिवाद गर्ने? राज्यका लोकतान्त्रिक संरचना ध्वस्त पारेर लोकतन्त्र र सुशासनको नारा भट्याउनेहरूले सक्छन् भने सांसद चित्रबहादुर केसीको आरोपहरू खण्डन गरेर देखाउन् । कम्तीमा अपराधमा प्रत्यक्ष संलग्न देखिएका वा आरोप लागेकाहरूलाई मुद्दा किनारा नलागुन्जेल राज्यका निर्णायक पदमा नियुक्त त नगर !