जब सरकार या मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुन्छ, सँगै कर्मचारीतन्त्रमा सरुवाको सन्त्रास छाउँछ ।  अनि राजदूत फिर्ताको लहर चल्छ । त्यसअतिरिक्त प्रदेश प्रमुखको जागिरै जान्छ । संस्थान–समिति, बोर्डहरूमा नयाँ नियुक्तिका बाढी आउँछन् । 

पुराना थमौतिका निम्ति अदालतको ढोका धाउँछन् । यो हाम्रो नियमित–आकस्मिकता हो । हुन पनि एक साताअघिमात्रै गठबन्धन दल फेरेका प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिन भ्याएका छैनन् । 

तर, मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्ति–सरुवा चाहिँ सुुरुआत भइसकेको छ । 

कांग्रेस कोटाका प्रदेश प्रमुख हटाइँदैछन्, त्यो ठाउँमा एमालेका मानिस भरिँदैछन् । अनि प्रदेश प्रमुखका निम्ति योग्य मानिस खोजिएको उदाहरण छैन, दलीय नेता÷कार्यकर्ता मात्रै ‘योग्य’ ठानिने दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य निरन्तर मञ्चन भएकै छन् । 

उता नयाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सचिव फेर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराइसकेका छन् ।  अर्थात्, अब लामिछाने ‘पथ’मै नवगठित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू पनि हिँड्ने निश्चित छ । 

हाम्रो शासकीय विकृत संस्कार नै हो कि मन्त्री भएलगत्तै सचिव–सहसचिव फेर्नू । सँगै मातहतका निकायमा नयाँ राजनीतिक नियुक्ति दिलाउनू । टाउको अधिक अस्थिर रहेपछि शासकीय संरचना स्थिर हुनै पाउँदैन । 

अझ राजनीतिमा बेइमानीको हावा चलेपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भइरहनु कुनै अनौठो रहेन ।  पन्ध्र महिने शासनकालमा तेस्रो संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले १५ पटक नै मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गरिसकेका छन् । 

यो अवधिमा ५२ जना व्यक्ति मन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका छन् । जुनसुकै पार्टीका भए पनि मन्त्रीहरूको पहिलो प्राथमिकता नियुक्ति–सरुवा नै हुने गरेको छ । सरकार अस्थिर रहे या भए पनि कम्तीमा कर्मचारीलाई नचलाई वा नखल्बलाई दिए कम्तीमा अलिकति स्थिरताको सन्देश जाने थियो । 

यसपालि पनि त्यस्तो स्थिरताको दृश्य मञ्चन हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन । अब सचिव–सहसचिव–उपसचिवको सरुवा लहर चल्ने स्पष्ट देखिएको छ, गृहसचिवको फेरबदलसँगै ।  मन्त्रालयको कुर्सीमा बसेको केही दिन नहुँदै मन्त्रीले सचिव–सहसचिवको ‘ल्याकत–निष्ठा’को कसरी मापन गरे होलान् ? प्रश्न खडा हुन्छ नै ।

त्यसो त, मन्त्रीहरू अनुभवी सचिव–सहसचिव भन्दा पनि निर्देशन–आदेश तामेल गर्ने पात्रहरू खोज्छन् ।  अनुभवहीन–खराब सचिव खोज्दा कहिलेकाहीँ बालकृष्ण खाँणको झैँ नियति खेप्नुपर्ने पनि हुन सक्छ ।  किनभने गृह मन्त्रालय नबुझेको सचिवकै कारण खाँणले जेलको चिसो छिँडीमा पुग्नुपरेन कि साढे चार दशक लामो खाँणको राजनीतिक यात्रालाई स्वाहा पारिदियो ।

अलि इमान्दार–योग्य सचिव खोजेको भए, खाँण जेल पुग्नुपर्ने थिएन कि ?  किनभने अनुभविले सम्भावित परिणाम पहिल्यै बताउन सक्छन् ।  मन्त्रीको कुर्सीमा पुग्नेहरूले आदेश तामेल गर्ने खोज्दा खाँण नियति भोग्ने सम्भावना रहन्छ नै । 

मन्त्रीले आफ्ना नीति–योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने काबिल–अनुभवि सचिव–सहसचिवबाट काम लगाएको खण्डमा मुलुकले लाभै लिन सक्छ । हो, कतिपय जब्बर सचिव–सहसचिव परेको खण्डमा आधार–औचित्य खुलाउँदै हेरफेर गर्न नसकिने होइन । 

तर, मन्त्री फेरिनासाथ रोजाइकै सचिव खोज्ने होडबाजी चल्नुमा असल नियत होइन कि खराब निर्णय तामेल गराउने योजना रहे वा भएको आशंका गरिन्छ नै । अब झन् नयाँ गठबन्धनसँगै बिजोग हबिगत राजदूत फिर्ता बोलाउने र नियुक्तिमा देखिनेछ । अब निश्चित छ, कांग्रेस कोटाका राजदूत फिर्ता बोलाइने निर्णय हुनेछ । 

सरकारले अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, इजरायल, कतार, दक्षिण पोर्चुगलका लागि नेपाली राजदूतलाई फिर्ता गर्ने क्रममा जानेछन् ।  त्यो ठाउँमा नियुक्तिको लफडा चल्नेछ । २०७८ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा एमालेको कोटाका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउँदै ‘आफ्ना मान्छे’ पठाएकै हुन् । अब कांग्रेसका ठाउँमा ‘एमालेका मान्छे’ पुग्नेछन् । 

राजदूत भनेका विदेशमा नेपालका प्रतिनिधि–अनुहार हुन् । ती देशले राजदूत र दूतावासमार्फत नेपालसँग सम्बन्ध अगाडि बढाएका हुन्छन् ।  विनाकारण राजदूत फिर्ता बोलाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि र विश्वास गुम्दै जान्छ । 

सरकार कति महिना टिक्ने हो, त्यो सरकारले नियुक्त गरेका राजदूत कति महिना टिक्ने हुन् भन्ने अन्योल रहन्छ । यस्तो अन्योल हुँदा सम्बन्धित देशले महत्वपूर्ण विषयहरू अघि बढाउँदैनन् र उठाउँदैन् पनि ।  यसले कूटनीतिमा अस्थिरता निम्ताउँछ । राजनीतिक कोटामा नियुक्त भए पनि राजदूत देशका प्रतिनिधि हुन् । 

उनीहरू कुन पार्टीबाट गए भन्दा पनि उनीहरूले राजदूत नियुक्त भएपछि देशको हितमा काम गरिरहेका छन् कि पार्टीको हितमा भन्ने बुझ्न जरुरी छ । देशको हितमा काम गर्ने राजदूतलाई फिर्ता बोलाउन आवश्यक छैन ।

राजनीतिक कोटाका राजदूतहरू अपवादमा ‘राम्रा’ पर्छन्, बहुमत पार्टीका नेतालाई खुसी पारेर गएका हुन् ।  कूटनीति नजानेका र नबुझेकालाई राजदूत बनाई पठाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालको पक्ष र हितमा कुरा समेत राख्न सक्दैनन् र जान्दैनन् । 

यसले अन्ततः घाटा हुने देशलाई नै हो । कुनै दलका नेता/कार्यकर्ताले चार वर्षका लागि रोजगारी पाउँदा नेतृत्वलाई त खुसी नै लाग्दो होला, तर देशको छविलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै धुमिल पार्नेछ ।  सरकारमा नयाँ दलहरू प्रवेश भएका छन् । तिनले ‘सुशासन’ शब्दलाई मन्त्र बनाएका छन् । 

कम्तिमा यिनले व्यावसायिक प्रकृतिका योग्य, विज्ञ खोज्दै पुराना दलहरूले सृजना गरेको दलीयकरणको क्रममा ‘भंगता’ ल्याउन सक्छन् कि ? कम्तिमा मन्त्रिपरिषद्मा विज्ञ–योग्य खोज्ने बहसमात्र चलाउँदा फरक माहोल सृजना हुनेछ । संवैधानिक अंग, राजदूत, प्रदेश प्रमुख, सचिव–सहसचिव, सरकारी स्वामित्वका संस्थान÷समितिका कार्यकारी पदमा राजनीतिक धब्बा लागेका पात्रहरू भन्दा योग्य–विज्ञ प्रवेश गराउने हो भने मुलुकमा फरक माहोल देखापर्नेछ ।
दलीय कार्यकर्ता बनाइँदा परिणति हो कि सरकार फेरबदलसँगै फिर्ता बोलाइने वा हटाइँदा र नयाँ नियुक्ति गरिँदा अस्थिरता र विकृति जरा गाड्नेछ ।  झन् नयाँ भनिएका दलहरू त्यस्तै निर्णयमा फटके किनाराको साक्षी भएमा ‘मिसन–८४’ पत्तासाफ हुन बेर लाग्ने छैन । 

अरुभन्दा फरक देखाएको खण्डमा मात्र नयाँप्रतिको आशा–भरोसा जाग्नेछ ।