काठमाडौं । ‘काम गर्ने कालु मकै खाने भालु’ भनेझैँ तरकारी उत्पादन गर्ने किसानले उचित मूल्य नपाउने तर किसान र उपभोक्ताको बीचमा बसेर बिचौलियाले अत्यधिक नाफा खाने प्रवृत्ति रहेको एक अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । तरकारीको मूल्य निर्धारणमा बिचौलियाकै हात हुने गरेको छ । 

पछिल्लो समय तरकारीको खुद्रा मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भयो । त्यसपछि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले निर्देशक निरज पौड्यालको संयोजकत्वमा तथ्यांक अधिकृत मोहन पुडासैनीलगायत सदस्य रहेको तरकारी मूल्य विश्लेषण समिति गठन गरेको थियो । समितिले राजधानीमा बढी तरकारी भित्रिने तरकारी उत्पादनको पकेट क्षेत्र मानिएका छिमेकी जिल्लाहरुमा स्थलगत भ्रमण गरी उक्त तथ्य सार्वजनिक गरेको हो ।

समितिले कात्तिक २८ गतेदेखि मंसिर ४ गतेसम्म गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा तरकारी उत्पादन गर्ने अधिकांश किसानलाई तरकारीको बजार मूल्य थाहा नहुने गरेको उल्लेख छ । तरकारीको भाउ बिचौलियाले तय गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यतिमात्र नभई किसानदेखि उपभोक्तासम्म तरकारी आइपुग्दा तीनदेखि पाँच चरण पार गर्नुपर्ने प्रदिवेदनमा भनिएको छ । बिचौलियाको माध्यमबाट हप्ता दिनअघिसम्म १२२ प्रतिशतसम्म विभिन्न तरकारीको मूल्य बढेको फेला परेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार काभ्रे र धादिङका कृषकले औसत ५५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बेच्ने काउलीको थोक मूल्य  व्यापारीसम्म आइपुग्दा ८० र खुद्रा व्यापारीसम्म पुग्दा सय रुपैयाँ पर्ने गर्छ । त्यस्तै, कृषककोमा प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँ परेको बन्दा थोक व्यापारीकोमा पुग्दा ८० र खुद्रा व्यापारीसम्म आइपुग्दा सय रुपैयाँ भएको छ । 

किसानकोमा ४६ रुपैयाँ पर्ने गोलभेडा, ५५ रुपैयाँ पर्ने सिमी, ७० रुपैयाँ प्रतिकिलो भएको बोडी खुद्रा व्यापारीसम्म आइपुग्दा बढेर क्रमशः १०० र १२० भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिको अध्ययनका क्रममा किसानदेखि उपभोक्तासम्म तरकारी आइपुग्दा प्रतिकिलो मूल्य ७१ देखि १२२ प्रतिशतसम्म बढेको देखिएको छ । 

मूल्य विश्लेषण समितिका संयोेजक निरज पौड्यालले समितिले काभ्रेको पाँचखाल, धादिङ्ग, नुवाकोट तथा मकवानपुरको दामन, पालुङ्ग, बज्रबाराही र टिष्टुङ्ग लगायत तरकारीको पकेट क्षेत्र मानिएका स्थानहरुमा स्थलगत भ्रमण गरेको बताए । “त्यहाँ कृषक, मध्यस्तकर्ता, व्यापारीलगायतसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी वस्तुस्थिति बुझेका थियौं,” उनले भने, “त्यस्तै हामीले कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल व्यवस्थापन समितिमा तरकारीको थोक तथा खुद्रा मूल्य संकलन गरी विश्लेषण समेत गरेका छौं ।”

मूल्य निर्धारणमा सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने किसानहरुले माग राखेको उनको भनाइ छ । 

कालिमाटीको तरकारी तथा फलफूल व्यवस्थापन समितिको मूल्य सूचीको आधारमा तरकारीको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाई कृषकले आफ्नो उत्पादनको बजार आफंैले गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको समितिको निष्कर्ष छ । 

त्यस्तै, कृषि सहकारीहरुको आफ्नै स्टल तरकारी बिक्री केन्द्रमा रहने व्यवस्था मिलाउन जरुरी रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ । कृषकलाई स्थानीय व्यापारी तथा मध्यस्तकर्ताको चंगुलबाट स्वतन्त्र राख्नका लागि सहुलियत दरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने तथा बिउविजन विषादीको सहज उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । 

मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरी बिचौलियाहरुले मनोमानी रुपमा तय गर्दै आएको मूल्यको परपाटीको अन्त्य गरिनु आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाले जोडदिँदै आएका छन् । 

कृषकदेखि खुद्रा व्यापारीसम्म पुग्दा बढेको तरकारीको मूल्य