पोखरा । गत वर्ष फागुन १२ गते राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला बनेको आठ दलीय गठबन्धनले राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनबाट चुनाव जितेका पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' प्रधामन्त्री बन्न भने पुस १० गते एमालेसहितको गठबन्धनमा लागेका थिए । त्यतिबेला एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए ।

तर, उक्त गठबन्धन राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै भत्कियो । फागुन १४ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री विमला पौड्यालको जेनेभा भ्रमण हठात् रोकिदिए । त्यसपछि एमालेले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लियो । प्रचण्डलाई चुनावताकाका पाँच दलसहित जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरे ।

सातदलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले अर्को गठबन्धन फेर्दै आठदलीय गठबन्धनका प्रधानमन्त्रीको रूपमा २०८० फागुन २१ अर्थात सोमबार बिहानसम्म सँगै सत्तायात्रा गरे । दुई वर्ष आफू प्रधानमन्त्री बन्ने, दुई वर्ष कांग्रेस र एक वर्ष नेकपा एसलाई प्रधानमन्त्री दिने, गठबन्धनलाई १५ वर्षसम्म अगाडि लैजाने प्रतिबद्धता पनि सबै बिर्सिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो गठबन्धन अदलबदलीले प्रदेश सरकार भने तीनपटक फेरिने अवस्थामा पुगेका छन् । आफ्नो पद जोगाउनका लागि सत्ता सहयात्री फेर्दै हिँड्दा पछिल्लो समय संघीयताको विषयलाई लिएर आलोचनाको केन्द्र बनेका प्रदेश सरकारहरू स्वतः फेरिनेछन्, आलोचना पनि अझै बढ्नेछ ।

आठदलीय गठबन्धन छाडेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार एमाले, रास्वपा, जनता समाजवादीको साथमा अगाडि बढेका छन् । अन्य दलहरूलाई पनि सरकारमा ल्याउने प्रयत्न उनको छ ।

पुस १० गते प्रचण्डलाई समर्थन गरेको एक दल राप्रपा भने यसपटक सहभागी छैन ।

माओवादी नेताहरूका अनुसार राप्रपाको लाइन अहिलेको प्रणालीको विरुद्ध छ र राप्रपालाई ल्याउँदा झन प्रतिगमनकारी हुन्छ ।

केन्द्रमा राप्रपालाई वर्तमान गठबन्धनले बाइपास गर्दा त्यसको नकारात्मक र गणितीय असर भने गण्डकी सरकारलाई पर्ने देखिन्छ । कारण, माओवादी र एमालेसँग बहुमत छैन, एक सिट भएको नेकपा एसलाई जोड्दा पनि उसले बहुमत जुटाउन सक्दैन ।

एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले सरकारको विषयमा तत्काल एक्सनमा गइहाल्ने परिस्थिति नरहेको बताए । एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी भने सोमबार नै काठमाडौं प्रस्थान गरेका छन् । गण्डकीको मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्नेमा पनि माओवादी र एमालेका आ–आफ्नै दाबी छन् ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले यसपटक जसरी पनि मुख्यमन्त्री बन्ने भनिरहेका छन् । मुख्यमन्त्रीको भागबन्डा शीर्ष नेताले तोक्ने भए पनि यहाँ संवैधानिक संकट देखिएको छ ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित आठ, राप्रपाका दुई र एकीकृत समाजवादीको एक जना सांसद छन् । मुख्यमन्त्री बन्न ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । एमालेका २२, माओवादीका सात मत गर्दा २९ हुन्छ ।

राप्रपाले साथ दिएको अवस्थामा ३१ मत पुग्छ । तर, संघमा नै राप्रपालाई बाइपास गरेको अवस्थामा यहाँ राप्रपाले वर्तमान गठबन्धनको सरकार जोगाइदिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । २०७९ पुस २८ मा मुख्यमन्त्री बनेपछि विश्वासको मत लिँदा एमाले दल नेता अधिकारीलाई राप्रपाले पनि मत दिएको थियो । त्यसैले उनले ३१ मत पाएका थिए । त्यतिबेला राप्रपा पनि संघको गठबन्धन र सरकारमा सहभागी थियो ।

तर, अहिलेको अवस्थामा राप्रपा बाहिर रहनबित्तिकै संविधानको धारा १६८ (२) अनुसारको सरकार बन्न गठबन्धनलाई गाह्रो छ । गठबन्धनसँग अर्को विकल्प भनेको माओवादीबाट निर्वाचित सभामुखलाई राजीनामा गराउने र नेकपा एसका सांसदलाई समर्थमा लिने हो । सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले राजीनामा दिनासाथ प्रदेशसभामा माओवादीका आठ सदस्य हुन्छन् । एमालेका २२, माओवादीका ८ र नेकपा एसका एक गरी ३१ जनाको बहुमत पुग्न सक्छ ।

तर, सभामुखले राजीनामा दिनासाथ बैठक ज्येष्ठ सदस्यले सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य एमालेकै मित्रलाल बस्याल हुन । उनले मत दिन पाउँदैनन भन्ने नजिर कोसीबाट स्थापित भइसकेको छ ।

त्यसकारण गठबन्धनका लागि यो उत्तम विकल्प होइन । १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री नबन्दा बित्तिकै सबैभन्दा ठुलो दलको हिसाबले कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे नै मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्था आउँछ । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि उपधारा ४ अनुसार तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

ठुलो दलको हिसाबले मुख्यमन्त्री बनेतापनि पाण्डेले पनि बहुमत पुर्‍याउन गाह्रो छ । किनभने कांग्रेससँग आफ्ना २७ सांसद मात्र छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक जना र राप्रपाका दुई सांसदले समर्थन गरेको खण्डमा पनि पाण्डेको बहुमत पुग्दैन ।

यसको विकल्प संविधानको धारा १६८ (५) हो । यो उपधारा अनुसार एक प्रदेशसभा सदस्यले बहुमत सांसदको समर्थन जुटाएको खण्डमा सरकारको नेतृत्व गर्न पाउँछ । तर, गठबन्धनमा आबद्ध दल नै विभाजित भएको खण्डमा यो उपधारा अनुसार मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना क्षीण छ । भइहालेको खण्डमा पनि फेरि तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । जसको सम्भावना कम छ ।

१६८ (५) अनुसार पनि सरकार बन्न नसकेमा उपधारा ७ अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गर्ने र ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्ने प्रावधान छ ।

यसको अर्थ संघमा राप्रपालाई बाइपास गर्ने गठबन्धनको निर्णयले गण्डकीलाई ढिलोचाँडो मध्यावधि निर्वाचनमा लैजाने संकेत देखाएको छ ।

अहिले गण्डकी सरकारको नेतृत्व माओवादी र नेकपा एसको समर्थनमा कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले गरिसकेका छन् । ढिलोचाँडो माओवादी सरकारबाट बाहिरिने निश्चित छ । माओवादीले समर्थन छाड्नासाथ मुख्यमन्त्री पाण्डेले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

माओवादी बाहिरिनासाथ पाण्डेले बहुमत पाउने सम्भावना छैन । त्यसपछिका प्रक्रिया भने झनै जटिल देखिएका छन् ।