काठमाडौं । मोरङको बुढीगंगा सडक खण्डमा लरी पल्टिएर च्यापिँदा गत शुक्रबार (फागुन ११ गते) तीन जना बालबालिकाको मृत्यु भयो ।  मृत्यु हुनेमा बुढीगंगा गाउँपालिका–४ का ज्योति अधिकारीको चार वर्षीया छोरी इसिता, छोरा निशान्त र सञ्जु खवासकी आठ वर्षीया छोरी रिहा खवास थिए । 

अप्रिय र दुःखदायी यस्ता घटना नेपाली समाजको लागि नयाँ होइनन् । प्रत्येक दिन कुनै न कुनै स्थानमा दुर्घटना हुन्छ, कसै न कसैको ज्यान गएकै हुन्छ । सडक दुर्घटनामा परी मानिसको ज्यान नगएको कुनै दिनै हुन्न । 

सुन्दा नमिठो लाग्छ– विभिन्न कामका सिलसिलामा घरबाट निस्कने नेपालीमध्ये प्रत्येक दिन औसतमा करिब ७ जना घर फर्किदैनन् ।  उनीहरू सडक दुर्घटनाको शिकार हुने गर्छन्, जसरी शुक्रबार एकै ठाउँमा तीन जना बालबालिका भए ।
 
यो डरलाग्दो तथ्याङ्क नेपाल प्रहरीको हो । प्रहरीका अनुसार, पछिल्लो साढे ९ वर्षमा सडक दुर्घटनामा परी नेपालमा २२ हजार ९८४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । अर्थात् प्रत्येक वर्ष औसतमा २ हजार ४१९ र प्रत्येक दिन औसतमा ६.६२ जनाको मृत्यु सडक दुर्घटनामा हुने गरेको छ । 

“तथ्याङ्कले सडक दुर्घटना भयावह बन्दै गएको देखाउँछ,” सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले बाह्रखरीसँग भने, “सबै पक्षहरू मिलेर सडक दुर्घटनाबाट हुने क्षति कम गर्दै लग्नुपर्छ ।” 

नेपाल प्रहरीको तथ्याङ् अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो ६ महिना (साउनदेखि पुससम्म) मा नेपालमा सवारी दुर्घटनामा परी १ हजार १३७ जनाको मृत्यु भएको छ । तीमध्ये ८५४ पुरूष, २०९ महिला, ५० बालक र २४ जना बालिका छन् ।

त्यही अवधिमा विभिन्न सडक दुर्घटनामा परी १६ हजार ३३५ जना मानिस घाइते भए । तीमध्ये ३ हजार २१३ गम्भीर र १३ हजार १२२ जना सामान्य घाइते भएका थिए । 

“सरोकारवाला सबै निकायले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूर्णरूपमा इमान्दार भई गरेमा दुर्घटनामा कमी ल्याउन सहज हुने हाम्रो अपेक्षा छ,” नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालको धारणा छ । 

प्रहरीको तथ्याङ्कले आर्थिक वर्ष (आव) २०७१/७२ मा २ हजार ४, आव २०७२/७३ मा २ हजार ६, आव २०७३/७४ मा २ हजार ३८४, आव २०७४/७५ मा २ हजार ७८९, आव २०७५/७६ मा २ हजार २५१, आव २०७६/७७ मा २ हजार ५००, आव २०७७/७८ मा २ हजार ६५८, आव २०७८/७९ मा २ हजार ८८३ र आव २०७९/८० मा २ हजार ३७६ जनाको मृत्यु सडक दुर्घटनामा भएको देखाउँछ । 

हाम्रो लक्ष्य के हो ?
 
तत्कालीन भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले २०६९ सालमा ‘नेपाल सडक सुरक्षा कार्ययोजना २०६९–२०७७’ ल्याएको थियो । कार्ययोजनामा सडक दुर्घटना र यसबाट हुने क्षति कम गर्न केही योजना समेटिएका थिए ।

अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्ने, सरोकारवाला निकायहरूलाई तालिम दिने, सबै किसिमका सडकहरूमा दुर्घटना स्थल विश्लेषण गरी दुर्घटना प्रतिरोधक संरचना स्थापना गर्ने कुरा कार्ययोजनामा थिए । दुर्घटना पीडितहरूका लागि दिगो आर्थिक कोषको व्यवस्था, घाइतेहरूको उपचारको लागि ट्रमा केयर सेन्टर खोल्ने लगायतका कुरा पनि कार्ययोजनामा समेटिएको थियो ।

कार्ययोजनामा सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु २०७२ पुस १६ गतेसम्म ३५ प्रतिशत र २०७७ पुस मसान्तसम्म ५० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखिएको थियो ।

सडक सुरक्षा क्रियाकलापका लागि सडक पूर्वाधार खर्चको १० प्रतिशत बजेट छुट्टाउने, सडक बोर्ड कोष उपयोग गर्ने, राजमार्गहरूमा सुस्त गतिका सवारीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने कुराहरू पनि कार्ययोजनामा समेटिएको थियो । उक्त अवधिमा ती योजना र लक्ष्म कागमै सीमित भए ।

‘सन् २००८ को एउटा अध्ययन अनुसार नेपालमा सडक दुर्घटनाको कारणबाट अर्थतन्त्रमा वर्षेनी कम्तीमा पनि २.७ अर्ब बराबरको क्षति भएको अनुमान भएको थियो, जुन देशको कुल ग्राहर्यस्थ उत्पादनको ०.४ प्रतिशत हो,’ कार्ययोजनामा भनिएको छ ।

कार्ययोजना अनुसार, २०६९ देखि २०७७ सासम्म आइपुग्दा सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु ५० प्रतिशतले घट्नुपर्ने थियो, तर उक्त अवधिमा सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु नेपालमा ३८.३८ प्रतिशतले वृद्धि भयो ।
 
राष्ट्रिय योजना आयोगले १५औं योजना (आव २०७६/७७ – २०८०/८१) मा आधुनिक, सर्वसुलद्ध, भरपर्दो, वातावरणमैत्री र पूर्वाधारमैत्री यातायात सेवा विकास गर्ने कल्पना गरेको छ । 

आयोगले १५औं योजनामा आव २०७५/७६ लाई आधार वर्ष मानेको छ जुन वर्ष नेपालमा सडक दुर्घटनामा परी २ हजार ७८९ जनाको मृत्यु भएको थियो । आयोगले आव २०८०/८१ सम्म यो संख्या घटाएर ९ सयमा झार्ने लक्ष्य लिएको थियो । यातायात व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोग गर्दै सडक दुर्घटना न्यूनीकरण कम गर्ने योजना आयोगको थियो । तर आयोगको योजनाले पनि लक्ष्य भेटाउन सकेन ।

गृह मन्त्रालयले अध्ययन गरी २०७५ सालमा सडक दुर्घटनालाई समेत समेटी ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना सन् २०१८–२०३०’ तयार पारेको थियो ।

गृहको कार्ययोजनामा बढ्दो विकास प्रक्रियासँगै नेपालमा वृद्धि हुँदै गइरहेको सहरीकरण र सडक सञ्जालको विस्तारले सडक दुर्घटनाहरू वर्षेनी वृद्धि हुँदै गइरहेको औंल्याइएको छ ।

गृहको कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘सवारी चालकको लापरबाही, मदिरा सेवन गरी गाडी चलाउनु, तीव्र गतिमा गाडी चलाउनु, पैदल यात्रुहरूको लापरबाही, अव्यवस्थित पार्किङ, अव्यवस्थित सडक पार गर्ने प्रणाली, साँघुरो सडक, भिरालो सडक, खराब साइड ड्रेन, मोडहरूमा कमजोर दृश्यता आदि सडक दुर्घटनाका मुख्यकारण छन् ।’

कार्ययोजनामा सन् २०१५ सम्म नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट वार्षिक २ हजार जनाको मृत्यु हुने गरेको उल्लेख छ । सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको वार्षिक औसत संख्या कार्ययोजनामा सन् २०२० सम्म १ हजार ७ सय, सन् २०२५ सम्म १ हजार २ सय र सन् २०३० सम्म ७ सयमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । 

सन् २०१५ मा नेपालमा सडक दुर्घटनामा परी १३ हजार जना घाइते भएका थिए । कार्ययोजनामा सडक दुर्घटनाबाट घाइते हुने व्यक्तिहरूको वार्षिक औसत संख्या सन् २०२० सम्म ११ हजार, सन् २०२५ सम्म ८ हजार र सन् २०३० सम्म ५ हजारमा झार्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।

कार्ययोजनामा सडक दुर्घटना र यसबाट हुने क्षति कम गर्न पेशेवर सवारी चालकहरूको क्षमता विकास गर्ने, चालकहरूलाई नियमित सडक सुरक्षा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ड्राइभिङ् स्कूलहरूको क्षमता विकास गर्ने, सडक प्रयोगकर्ताहरूका लागि विस्तृत आचार–संहिता विकास गर्ने, सडक निर्माण लागतको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम सडक सुरक्षाका लागि छुट्याउने व्यवस्था गर्ने, सडक बोर्ड कोषको रकम सडक सुरक्षाका लागि खर्च गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

गृहको कार्ययोजनामा सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु सन् २०२० सम्म १ हजार ७ सय र घाइतेको संख्या ८ हजारमा झार्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यो कार्ययोजना अनुसार पनि उपलब्धि हासिल गर्न सकिएन । आव २०७७/७८ मा मात्रै सडक दुर्घटनामा परी नेपालमा २५ हजार ७१ जना घाइते भएका छन्, जुन संख्या लक्षितभन्दा १७ हजार बढी हो । 

विश्व स्वास्थ्य संगठन के भन्छ ? 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को सन् २०२० प्रकाशित रिपोर्टले भन्छ– सडक दुर्घटनाका कारण हुने मृत्युदरका आधारमा नेपाल विश्वको ७२ औं राष्ट्रमा पर्छ । नेपालमा हुने कूल मृत्युमध्ये २.९० प्रतिशत सडक दुर्घटनाका कारण हुने गरेको छ । यो मृत्युदर उमेर समुह मृत्युदरसँग समायोजनगर्दा प्रति एक लाख जनसंख्यामा २०.७० व्यक्ति हुन आउँछ ।

डब्लुएचओले नेपाललाई सडक दुर्घटनाको हिसाबले अत्यन्त असुरक्षित राष्ट्रको सूचीमा राखेको छ । 

डब्लुएचओले अत्यन्त असुरक्षित राष्ट्रको सूचीमा नेपाललाई त्यसै राखेको होइन । तथ्याङ्कले भन्छ– आर्थिक वर्ष २०६४ साउन १ गतेदेखि २०८० पुस मसान्तसम्मको साढे १६ वर्षको अवधिमा २ लाख ७४ हजार ९०९ वटा सवारी दुर्घटना भएका छन् । ती दुर्घटनामा परी ३४ हजार ३३० जनाको मृत्यु र २ लाख ५९ हजार ६३५ जना घाइते (सामान्य र गम्भिर) भएका छन् ।

डब्लुएचओले सन् २०१३ र २०१८ को प्रतिवेदनमा नेपालमा सडक सुरक्षा अवस्था विश्वमै खराबमध्येमा पर्ने जनाएको थियो । सन् २०१३ को प्रतिवेदनमा नेपालमा सडक दुर्घटनामा परी वार्षिक १ हजार ८ सय जनाले ज्यान गुमाउने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो । 

नेपाललगायत विश्वभर सवारी दुर्घटना बढेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले ‘विश्व सडक सुरक्षा दशक’ कार्ययोजना बनाई विश्वभर लागु गर्ने निर्णय गर्यो । त्यहीअनुसार नेपालले सडक सुरक्षा कार्ययोजना (२०६९–२०७७) तयार गरेर लागू गरेको थियो । कार्ययोजनाको समय सकियो, तर दुर्घटनाको संख्या र यसबाट हुने मानवीय क्षति घट्नुको साटो झन् बढ्यो ।

त्यतिमात्र होइन ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०१८–२०३०’ मा समेटिएका योजना अनुसार पनि उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन ।

कहाँ हुन्छ बढी दुर्घटना ?

नेपाल प्रहरीका अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो ६ महिनामा देशभर १२ हजार ८५६ वटा सवारी दुर्घटना भएका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा ५ हजार ८६५, कोशी प्रदेशमा १ हजार ६३९, मधेश प्रदेशमा ३ हजार १९०, बागमती प्रदेशमा ७०६, गण्डकी प्रदेशमा १९५, लुम्बिनी प्रदेशमा ६०६, कर्णाली प्रदेशमा ४९५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १६० वटा सवारी दुर्घटना भएका थिए ।
 
तथ्याङ्कले सबैभन्दा बढी दुर्घटना काठमाडौं उपत्यकामा र सबै भन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएको देखाउँछ ।

कुन सवारी साधन पर्छ बढी दुर्घटनामा ?

प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को पहिलो ६ महिनामा कूल २० हजार ४१९ वटा सवारी साधनहरू दुर्घटनामा संलग्न थिए ।

ती दुर्घटनामा ११ हजार ४० वटा  मोटरसाइकल, ४ हजार ६२५ वटा जिप÷कार, १ हजार ४९६ वटा बस, ८ सय ७४ वटा ट्रक/ट्याङकर, ७४१ वटा टेम्पो, ३२४ वटा ट्याक्टर, २९४ वटा माइक्रोबस,  २१३ वटा टिपर, ३५ वटा डोजर÷ लोडर÷ स्काभेटर,  ७९९ वटा शारीरिक शक्तिले चल्ने र ५८ वटा अन्य सवारी साधन परेका थिए ।

दुर्घटनामा १० हजार ३५३ वटा सवारी साधन क्षति भएका छन् ।  सवारी साधनमा सबै भन्दा बढी मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेको देखिन्छ ।  

सडक दुर्घटनाको प्रमुख कारण के हो ? 

प्रहरीको तथ्याङ्कले तीव्र गतिमा गुड्ने सवारी साधनहरू बढी दुर्घटनामा परेको देखिन्छ । तीव्र गति लगायत दुर्घटनाका विविध कारणहरू छन् ।
 
२०८० साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको ६ महिनामा तीव्र गतिका कारण ५ हजार ६४० वटा, बाटो काट्दा यात्रुको कारण ७५६ वटा, मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरेका कारण ६९४ वटा, अन्य ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेका कारण ५७४ वटा, सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त नभएको ४६० वटा र ओभरटेक गर्दा ३५३ वटा सवारी दुर्घटना भएका थिए । 

प्रहरीका अनुसार, ओभरलोड, ब्रेक फेल, मोबाइल फोन प्रयोग, यान्त्रिक गडबडी, झुण्डिएर यात्रा जस्ता कारणले समेत सवारी दुर्घटना हुने गरेका छन् । जीर्ण सडक, कच्ची सडक, उकालो ओरालो, साघुँरो सडक, हुस्सु कुहिरो, बाढी पहिरो र चौपायका कारण पनि दुर्घटना हुने गरेको भनाई प्रहरीको छ । 

कुन समयमा हुन्छ बढी दुर्घटना ?

नेपाल प्रहरीको अध्ययन अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा बिहान ६ देखि दिउँसो १२ बजेसम्म ३ हजार ४७ वटा, दिउँसो १२ देखि साँझ ६ बजेसम्म ४ हजार ९५९ वटा, साँझ ६ देखि राति १२ बजेसम्म ४ हजार २६१ वटा र राति १२ देखि बिहान ६ बजेसम्म ५ सय ८१ वटा दुर्घटना भएका थिए । ८ वटा दुर्घटनाको समय खुल्न सकेको छैन । 

कुन उमेरकाले गराउँछन् बढी दुर्घटना ?
 
काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र लतिलपुरमा सवारी दुर्घटना गराउनेमा सबैभन्दा ठूलो संख्या २५ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका चालक रहेको पाइएको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको एक वर्षको तथ्याङ्कले उपत्यकामा हुने सवारी दुर्घटनामा संलग्न चालकमध्ये सबैभन्दा ठूलो संख्या २५ देखि ४० वर्ष उमेर समूहको रहेको देखाएको हो ।

कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा उपत्यकाका तीन जिल्लामा कुल १० हजार ६७५ वटा सवारी दुर्घटनाका घटना भएका थिए । तीमध्ये काठमाडौंमा ७ हजार ५३७, ललितपुरमा १ हजार ९४६ र भक्तपुरमा १ हजार १९२ वटा दुर्घटना भएका थिए ।
 
उपत्यकामा सवारी दुर्घटना गराउनेमा सबैभन्दा बढी २५ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका चालक छन् । गत आर्थिक वर्ष सवारी दुर्घटनामा संलग्न चालकमध्ये ९ हजार २१७ जना उक्त उमेर समूहका थिए ।  त्यही अवधिमा दुर्घटनामा संलग्न चालकमध्ये दोस्रो ठूलो संख्या १६ देखि २५ वर्ष उमेर समूह छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १६ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका ५ हजार ५२० जना सवारी चालक दुर्घटनामा संलग्न थिए ।

दुर्घटनामा संलग्न चालकमा तेस्रो ठूलो संख्या ४० वर्ष माथिकाको छ । गत आर्थिक वर्ष ४० वर्ष माथिका ४ हजार ५०३ जना चालक दुर्घटनामा संलग्न रहेको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

मृत्यु हुने सबैभन्दा बढी १६ देखि ३५ वर्षका

काठमाडौं उपत्यकामा हुने सवारी दुर्घटनामा परी मृत्यु र घाइते हुनेमा सबैभन्दा ठूलो संख्या १६ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिको छ । 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा उपत्यकामा भएका सवारी दुर्घटनमा परी कुल १८७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । त्यही अवधिमा दुर्घटनामा परी ८ हजार ५६१ जना घाइते भएका थिए ।

गत आर्थिक वर्ष उपत्यकाका तीन जिल्लामा सवारी दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेमा १६ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका १०० जना रहेका थिए । अर्थात् मृत्यु हुनेमध्ये आधीभन्दा बढी (५३.४७ प्रतिशत) १६ देखि ३५ वर्षका थिए । दुर्घटनामा परी सोही उमेर समूहका ५ हजार ६४५ जना घाइते भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थक वर्ष उपत्यकाका तीन जिल्लामा दुर्घटनामा परी ६ वर्ष मुनीका ५ जना बालबालिकाको मृत्यु भएको थियो भने १७५ जना घाइते भएका थिए । उक्त अवधिमा दुर्घटनामा परी ६ देखि १६ वर्षका ५ जना बालबालिकाले ज्यान गुमाएका थिए भने ३०२ जना घाइते भएका थिए ।
 
गत आर्थिक वर्ष नै दुर्घटनामा परी उपत्यकामा ३५ वर्षभन्दा माथिका ७७ जनाको मृत्यु भएको थियो । यस अवधिमा ३५ वर्षभन्दा माथिका २ हजार ४३९ जना सवारी दुर्घटनामा परी घाइते भएका थिए ।
 
सबैभन्दा बढी दुर्घटना सहरी सडकमा 

काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा सबैभन्दा बढी दुर्घटना राजमार्ग र ग्रामीण सडकमाभन्दा पनि सहरी सडकमा हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । 

गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा भएका १० हजार ६७५ दुर्घटनामध्ये ९ हजार ११४ वटा दुर्घटना सहरी सडकमा भएका थिए । अर्थात ८५.३७ प्रतिशत दुर्घटना सहरी सडकमा हुने गरेका छन् ।

गत आर्थिक वर्ष उपत्यकाको तीन जिल्लाका ग्रामीण सडकमा १४७ र राजमार्गमा १ हजार ४१४ वटा सवारी दुर्घटना भएका थिए । सहरी सडकमा भएका सवारी दुर्घटनामध्ये काठमाडौंमा ६ हजार ९३४, ललितपुरमा १ हजार ५९९ र भक्तपुरमा ५८१ वटा रहेका थिए । 

यस्तै, राजमार्गमा भएका सवारी दुर्घटनामध्ये काठमाडौंमा ५७८, ललितपुरमा २९७ र भक्तपुरमा ५३९ वटा थिए । गत आर्थिक वर्ष ग्रामीण सडकमा भएका सवारी दुर्घटनामा काठमाडौंमा २५, ललितपुरमा ५० र भक्तपुरमा ७२ वटा थिए ।

३० वर्षमा उपत्यकामा दुर्घटनको संख्या ५४८ प्रतिशतले वृद्धि 

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो ३० वर्षमा काठमाडौं उपत्यकामा सवारी दुर्घटनाको संख्या ५४५.८४ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०४९/५० मा उपत्यकामा तीन जिल्लामा १ हजार ९४५ वटा सवारी दुर्घटना भएका थिए । ती दुर्घटनामा परी १५६ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
  
यसको १० वर्षपछि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०५९÷६० मा उपत्यकामा २ हजार २२५ वटा सवारी दुर्घटना रेकर्ड भएका थिए । ती दुर्घटनामा परी १८० जनाले ज्यान गुमाएका थिए । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा उपत्यकाका तीन जिल्लामा ४ हजार ७७० वटा सवारी दुर्घटना भएका थिए । ती दुर्घटनामा १४७ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
 
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उपत्यकामा १० हजार ६७५ वटा सवारी दुर्घटना भएका छन् र यी घटनामा परी १८७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०४९/५० को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा सवारी दुर्घटनाको संख्या ५४७.८४ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । 

अध्ययनले के भन्छ ? 

दुर्घटना निकै बढेपछि संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सवारी दुर्घटना कसरी घटाउन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो । अध्ययन गरेर ‘सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण अध्ययन उपसमिति प्रतिवेदन, २०७७’ शीर्षकमा प्रतिवेदन बुझाइयो, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रतिवेदनमा नेपालमा सवारी दुर्घटना हुने ९७ वटा कारण र तीनको समाधान प्रस्तुत गरिएको छ । यी कारण र समाधानका उपाय प्रतिवेदनमा सीमित भए ।

‘नेपालमा सवारी दुर्घटना हुनुमा कुनै एक कारणमात्र जिम्मेवार देखिँदैन । सडक अनुशासनको अवहेलना, दक्ष र अनुभवी चालकको कमी, मापदण्डविपरीत बनेका सडक संरचना, सवारी साधन प्रयोगकर्तामा सवारी नियमको ज्ञानको अभाव, सवारी साधनको कमजोर अवस्था, सडक प्रयोगकर्ताको लापरबाही सडक दुर्घटना निम्त्याउने प्रमुख कारण बनेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा सवारी साधनको यान्त्रिक समस्या, सडक समस्या, सवारी चालक समस्या, यात्रु, पैदलयात्री तथा सर्वसाधरणसम्बन्धी समस्या, ट्राफिक प्रहरीसम्बन्धी समस्या, सवारी धनी सम्बन्धी समस्या, संस्थागत एवं अनुगमनसँग सम्बन्धित कारण र कानुन कार्यान्वयनसम्बन्धी समस्या शीर्षकमा दुर्घटनाका कारणहरू विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिएको छ । 

सवारी साधनको नियमित मर्मत सम्भार तथा परीक्षण नगर्ने प्रवृति, पुराना सवारी सधान प्रयोगमा रहनु, मर्मतमा नक्कली पाटपूर्जा प्रयोग हुनु, कृत्रिम वा थप अस्थायी सिट राखी सवारी साधन संचालन गरिनु, एक सिट एक यात्रु नियम पालना नहुनुका कारण नेपालमा दुर्घटना बढेको प्रतिवेदनमा स्पष्ट किटान गरिएको छ ।

सडक क्षमताभन्दा सवारी साधनको संख्या बढी हुनु, सडकमा साँघुरा मोड र ठाडो उकालो ओरालो हुनु, प्राविधिक मापदण्ड र उचित इन्जिनियरिङविना सडक निर्माण हुनु, राजमार्ग तथा अन्य सडकमा पर्याप्त ट्राफिक संकेत, लाइट नहुनु, सडकमा खाल्टाखुल्टी व्यापक हुनु, सडकपेटी पर्याप्त नहुनु पनि नेपालमा सवारी दुर्घटनाका कारण हुन् ।

सवारी चालकले लापरबाही तरिकाले सवारी चलाउनु, पर्याप्त ट्राफिक ज्ञानको कमी, मादक पदार्थको सेवन, तीव्र गतिमा सवारी चलाउनु, पर्याप्त तालिमको अभाव, बढी कमाउन चालकहरूबीच बढी सामान र यात्रु राख्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु, चालकलाई न्यून सामाजिक मर्यादामा राखिनु, सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन निश्चित शैक्षिक योग्यता नराख्दा पनि सडक दुर्घटना बढेको ठहर प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

‘सवारी सुरक्षाका समस्याहरू समाधान गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सो हुन सकेको छैन । यस्ता समस्याहरू समाधानको लागि जिम्मेवार सम्बन्धित निकायहरूले गम्भीरता देखाउन जरुरी छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

लक्ष्य धेरै पर 

नेपालले सडक दुर्घटना र यसबाट हुने क्षति कम गर्न गरेको प्रयास निरर्थक भएको देखिन्छ । यसलाई सरकारी तथ्याङ्कले पुष्टी गर्छ । 

नेपालले सन् २०२५ सम्म सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युको संख्या १ हजार २०० मा झार्नुपथ्र्यो । यो लक्ष्य भेट्ने कुनै लक्षण छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो ६ महिनामा नै १ हजार १३७ जनाको मृत्यु सडक दुर्घटनामा भइसकेको छ । यही गतिमा मृत्युदर बढे चालु आर्थिक वर्षमा सडक दुर्घटनामा परि करिब २ हजार ३०० जनाको मृत्यु हुने देखिन्छ । कार्ययोजनामा एक वर्षको जुन लक्ष्य राखिएको थियो उक्त संख्या झण्डै ६ महिनामा नै नाघ्न खोजेको छ ।

कार्ययोजनामा सन् २०२५ सम्म (एक वर्षमा) सडक दुर्घटनामा घाइते हुनेको संख्या ८ हजारमा झार्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यो लक्ष्य पनि पूरा हुने देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो ६ महिनामा मात्र सडक दुर्घटनामा घाइते हुनेको संख्या १६ हजार ३३५ पुगेको छ । सन् २०२५ आउन करिब १ वर्ष मात्र बाँकी छ तर लक्ष्यहरू निकै टाढा छन् ।
 
सडक दुर्घटना घटाउन के गर्ने ? 

सडक दुर्घटना कम गर्न यही फागुन ३ गते गृहसचिवस्तरीय बैठकले पाँच बुँदे निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयहरू गृहले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ । 

“सड़क सुरक्षा दृष्टिकोणबाट जिल्लाभित्र रहेका सडक सञ्जालको वर्गीकरण गर्ने, जोखिम क्षेत्र पहिचान गर्ने, ट्रर्याक मात्र खुला भएको, कच्ची तथा सवारी साधन चलाउन उपयुक्त नभएका सडकमा सार्वजनिक/ठूला सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धमा स्थानीयस्तरमा समन्वय गरी आवश्यक मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने,” गृहको निर्णयमा भनिएको छ ।

सडक सुरक्षा र दुर्घटना न्यूनीकरण कार्यलाई प्रभावकारिता दिन जिल्ला सुरक्षा समितिले पहलकदमी लिनुपर्ने भनाई गृहको छ ।
 
स्थानीय तहका प्रमुखहरू, यातायात तथा सडक प्रशासनसँग सम्बन्धित पदाधिकारी, यातायात सेवा प्रदायक, सवारी चालक, मजदुर, ट्राफिक व्यवस्थापन, निजी क्षेत्र तथा आमसञ्चारको सहभागितामा न्यूनतम त्रैमासिक रुपमा बैठक बसी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू समन्वयात्मक रुपमा गर्ने तथा गराउने निर्णय गृहले गरेको छ ।

गृहको निर्णयमा भनिएको छ, “सवारी साधनको प्राविधिक उपयुक्तता परीक्षणका सम्बन्धमा यातायात कार्यालय, सडकको अवस्था सुधार तथा दुर्घटना जोखिम न्यूनीकरणको लागि सडक विभाग, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित आयोजनासँग नियमित रुपमा समन्वय गरी आवश्यक कार्यहरू गर्ने गराउने ।” 

सवारी चालकको लापरबाही न्यूनीकरणका लागि प्रहरी चेकजाँच, निरीक्षण, अनुशिक्षण लगायतका कार्यहरू भइरहेको÷नरहेको सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला प्रहरी प्रमुखले स्वयं निगरानी गर्ने गराउने निर्णय पनि गृहको छ ।

क्षमताभन्दा अधिक यात्रु परिवहन, तीव्र गतिमा सवारी चलाउने लगायतका विषयहरू विशेष निगरानी र नियमन गर्न गृहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहलाई भनेको छ ।
 
दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि अन्य सिर्जनात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने तर्क गृहको छ । 

सडक दूर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सम्पादन भएका कार्यहरूको त्रैमासिक प्रगति गृह मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयमा लिखित रुपमा पठाउनु पर्ने निर्णय गृहसचिव स्तरको बैठकले गरेको छ ।

“दुर्घटनाबाट हुने क्षति लक्ष्यअनुसार घटाउन नसक्नुमा धेरै पक्ष जिम्मेवार छन् । कानुन बनाएर मात्र नहुने रहेछ । यसलाई बुझ्न पर्यो । र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यान्वयन जरुरी छ,” सडक विभागका महानिर्देशक ढकालले भने । 

ढकालका अनुसार दुर्घटना भएपछिको १ घण्टाको समयलाई ‘गोल्डन आवर’ भनिन्छ । उक्त समयमा दुर्घटनामा परी घाइते भएको व्यक्तिले प्राथमिक उपचार मात्र पाए पनि बाँच्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।

सडक विभागका महानिर्देशक ढकाल भन्छन्, “हो, यो कुरा नै हामीले बुझ्न सकेनौं । प्राथमिक उपचार गर्न लैजाँदा घाइतेलाई कसरी लैजाने भन्नेसम्मको कुरा महत्वपूर्ण हुन्छन् ।”

नेपालमा सबैभन्दा बढी सवारी साधन दुर्घटना हुने स्थान पहिचान हुन सकेको छैन । त्यस्ता स्थल वरपर आवश्यक अस्पताल निर्माण र सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । छुट्टै ‘रोड सेफ्टी एक्ट’ बनेको छैन ।

“दुर्घटना भएको देख्नासाथ गएर घाइतेलाई अस्पताल पुर्याउने व्यक्तिलाई पुरस्कार दिनुपर्यो, हाम्रोमा यस्ता व्यक्तिलाई उल्टै अनेक सोधपुछ गर्ने गरिन्छ जसले गर्दा मानीसहरू घाइतेलाई अस्पताल लैजान हिच्किचाउँछन्,” उनले भने । 

सडक दुर्घटना कम गर्न गर्नुपर्ने काम धेरै बाँकी छन् । सबैभन्दा सुरुमा त सुरक्षित बाटो बनाउनु पर्यो । सवारी चालकलाई मात्र होइन पैदल यात्रीलाई समेत सडक सुरक्षा सम्बन्धमा शिक्षा दिनु जरुरी छ ।