सन् १९९० मा सोभियत संघको विघटनपश्चात् स्ट्यानफोर्ड विश्व विद्यालयका प्राध्यापक फ्रान्सिस फुकुयामाले सन् १९९२ मा इतिहासको अवसान र अन्तिम मानव (द एण्ड अफ हिस्ट्री एण्ड द लास्ट म्यान) नामक पुस्तक प्रकाशित गरे । उक्त पुस्तकले फ्रान्सको राज्यक्रान्तिदेखि सुरु भएको उदार लोकतान्त्रिक धार सोभियत संघको विघटनपश्चात संसारभरि नै विकल्पहीन राजनीतिक व्यवस्थाको रुपमा स्पष्ट देखापरेको भन्ने तर्क गरेको थियो । 

तर, संसारको राजनीतिक व्यवस्था फुकुयामाको सोचअनुरुप विकसित भएन, बरु अधिनायकवादी सत्ताहरूको पुनरागमन हुन थाल्यो । 

यही विषयलाई लिएर स्ट्यानफोर्डकै अर्का प्राध्यापक ल्यारी डायमण्ड तथा सहयोगीले सन् २०१६ मा अधिनायकवादको विश्वव्यापीकरण (अथरिटरियनिज्म गोज ग्लोबल) नामक पुस्तक प्रकाशित गरे ।

यस पुस्तकमा डायमण्डसहितका अरु लेखकले भने उदारवादी लोकतन्त्रको फैलावट रोक्न ठूला अधिनायकवादी देशहरूले– मुख्यतः चीन, इरान, रसिया, साउदी अरेबिया तथा भेनेजुएला– नयाँ नयाँ उपाय अवलम्बन गरे । उनीहरूका अनुसार, विश्वका ठूला लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले अधिनायकवादी शक्तिबाट देखिएको खतराबाट विश्वलाई जोगाउन सकेनन् ।

सन् २०२४ मा आइपुग्दा पनि फुकुयामाले भनेजस्तो इतिहासको अवसान हुनुभन्दा लोकतान्त्रिक शक्तिहरू नै रक्षात्मक अवस्थामा आइपुगेका छन् । गत फेब्रुअरी १६ (फागुन ४) मा रुसी सरकारका कट्टर आलोचक एलेक्सी नभाल्नीको कारागारमा भएको मृत्युले लोकतान्त्रिक अधिकारका लागि लड्ने शक्ति एक तह अझ कमजोर भएको छ ।

रुसले युक्रेनमाथि कब्जा जमाउन सुरु गरेको युद्धको दुई वर्ष अवधि पुग्दा नपुग्दै रुसका राष्ट्रपति पुटिनका विरोधीको कारागारमा नै भएको मृत्युले लोकतन्त्रवादीहरूलाई स्तब्ध बनाएको छ ।

सन् २०२० मा नभाल्नीलाई कसैले रेडियोधर्मी वस्तु खानामा खुवाएर मार्ने कोसिस गरेको थियो । त्यस कार्यका लागि पश्चिमा राष्ट्रले रुसको संघीय सुरक्षा सेवालाई दोषी भनेका थिए । अहिले नभाल्नीको जेलमा मृत्यु भएको दोस्रो दिन रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफैँले रसियाका कारागारका उप–प्रमुखलाई पदोन्नति दिएको विषयले पनि लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू स्तब्ध बनेका छन् । 

यो समयमा लोकतन्त्र धरापमा परेको केवल साम्यवादी, अधिनायकवादी, तानाशाही वा फासिवादी देशमा मात्र होइन, आफूलाई लोकतान्त्रिक भनेर चिनाउने संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतमासमेत स्वतन्त्र प्रेसलाई समस्या पर्न थालेको छ ।

अमेरिकामा तत्कालीन राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प आफैँले मिडियालाई ‘फेक मिडिया’ भनेर खुइल्याउने काम गरेका कारण पनि विश्वभर स्वतन्त्र मिडिया भनेर चिनिएको अमेरिकी मिडियालाई पहिचानको संकट परेको थियो । सन् २०२४ नाभेम्बरको चुनावमा ट्रम्पले विजय प्राप्त गरे भने पुनः अमेरिकी स्वतन्त्र मिडियामा बज्रपात हुने देखिन्छ ।

भारतीय जनता पार्टीको धर्मभिरु सरकार आएपछि भारतमा पनि स्वतन्त्र मिडिया संकटग्रस्त देखिएको छ । भारतका ठूला मिडियामा सरकार निकट व्यापारिक घरानाले लगानी गर्दै गएका कारण भारतका स्वतन्त्र भनिने पत्रकारहरू यु–ट्युब च्यानलमा आफूलाई संकुचित गर्न बाध्य भएका छन्, जसको एउटा उदाहरण रविश कुमार हुन् ।

नेपालमा पनि गणतन्त्र र लोकतन्त्र आएपश्चात स्वतन्त्र स्पेश क्रमशः साँघुरिँदै गएको छ । स्वतन्त्र मिडियाका विपक्षी राजनीतिक दलहरूले आफ्ना समर्थकको सेना खडा गरेर सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वतन्त्र मिडिया तथा स्वतन्त्र व्यक्तिको खोइरो खन्न थालेपश्चात लोकतन्त्रका पक्षपातीहरू रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् ।

नेपाली मिडियालाई दलाल, झोले, दोहनकारी भनेर राजनीतिक नेताहरूले नै बदनाम गर्ने, कतिपय नयाँ नेताहरू पत्रकारसँग बोल्नै नचाहने र आफूले बोल्नुपर्ने कुरा अनाधिकारिक मिडिया सञ्चालकसँग मात्र बोल्ने कारणले पनि नेपालमा लोकतान्त्रिक आधार कमजोर हुँदै गएको कुरामा सबैले समयमै आवाज उठाउनुपर्ने देखिन्छ ।

अनि, यस्तै अवस्थामा चुनावी माध्यमबाटै अधिनायकवादी जन्मिन सक्ने खतरा रहन्छ । अझ लोकतान्त्रिक संस्कृति, संस्कारका निम्ति हाम्रो भूमि उर्बर बनिसकेको छैन । किनभने हामी लामो समय जहाँनिया सर्वसत्तावादी र निरंकुश अधिनायकवादीहरुद्वारा शासित मुलुक हो । तिनले लोकतन्त्रविरुद्ध छरेको विष अवशेष कायमै छन् ।

त्यहीकारण सर्वसत्तावाद र अधिनायकवाद हुँदा जमजमाएका वर्गहरू नागरिकलाई भ्रममा पार्दै आफ्ना दिन फर्काउन उद्यत् छन् । बेलाबखत लोकतन्त्र र स्वतन्त्र प्रेसमाथि धावा बोल्ने क्रम देखापर्नु त्यसैको उपज हो । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रवादीहरू सचेत हुनु र रहनु जरुरी छ ।