काठमाडौं । ‘को बन्ला त राष्ट्रियसभा अध्यक्ष ?’ एक साताभित्रै राष्ट्रियसभा अध्यक्षको कुर्सी खाली हुँदैछ । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको पदावधि सकिएपछि उनको उत्तराधिकारी को बन्लान् त ? 

केही दिनमै निर्वाचन कार्यतालिका बनाउँदै राष्ट्रियसभाले अध्यक्ष छान्ने कार्यक्रम छ । तर, सत्तारुढ कांग्रेस र राष्ट्रियसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादी केन्द्र दुवैको दाबी छ ।  यहीबीचमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको बाक्लिँदो भेटले सत्तारूढ दलहरुबीच अविश्वास बढाएको छ नै ।

यो विषयले कांग्रेसको फागुन ७–१० सम्म गोदावरीमा चालेको महासमिति बैठकमा पनि प्रवेश पाएको थियो । 

कांग्रेस महासमितिबाट महामन्त्री गगन थापाको अबका दिनमा चुनावी गठबन्धन नगर्नेे प्रस्तावसँगै गठबन्धन तलमाथि पर्ने हो कि भन्ने शंका पनि बढाएकै छ । ‘प्रचण्ड–ओली’ भेटघाट बाक्लिएसँगै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष कसको पोल्टामा पुग्छ भन्ने यकिन हुन नसकेको हो ।

कांग्रेस महासमितिको बैठकमा ‘चुनावअघि गठबन्धन पछि’ भन्ने बहस चर्केकै थियो । चुनावअघि नै गठबन्धन पक्षधरहरुले राष्ट्रिसभा अध्यक्ष मात्र संघ–प्रदेशका सरकार पनि गुमाउनुपर्ने चेतावनी दिएका थिए । महासमिति बैठकबाट प्रस्ताव जस्ताको तस्तै अनुमोदन गराएर गठबन्धनका विषयमा जस्तो बहस गर्न पनि बाटो खुला राखेको कांग्रेसले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष आफूले लिन मेहनत गरिरहेको छ ।

कांग्रेसले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष आफूले पाउने समझदारी गठबन्धनमा भइसकेको दाबी गरेको छ । तर, माओवादीले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष आफूले पाउनुपर्ने भन्दै दुईवटा तर्क अघि सारेको छ । पहिलो त, प्रधानमन्त्रीबाट हटेसँगै संवैधानिक परिषदमा उसको प्रतिनिधित्व नहुँदा आफूले पाउनुपर्छ । दोस्रो, राष्ट्रियसभामा माओवादी पहिलो दल आफैँले पाउनुपर्छ । 

यी दुई आधारमा माओवादीले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष लिने माओवादी नेताहरूको तर्क छ । माओवादी केन्द्रका नेताहरू राष्ट्रियसभा अध्यक्ष माओवादी केन्द्रले लिने निर्णय भइसकेको बताउँछन् । “राष्ट्रियसभा अध्यक्ष हामीले लिने भनी माओवादी केन्द्रको संसदीय दलबाट निर्णय भइसकेको छ,” राष्ट्रियसभा सदस्य सपथ नलिइसकेका नेता झक्कु सुवेदीले भने, “हामी राष्ट्रियसभा अध्यक्ष छाड्दैनौँ ।”

उनी माओवादीले प्रधानमन्त्री छाड्ने समय नजिकिँदै गरेको भन्दै संवैधानिक परिषदमा प्रतिनिधित्व शून्य हुन नदिन पनि माओवादी केन्द्रले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष लिने दाबी गर्छन् ।  तर, महासचिव देव गुरुङ भने राष्ट्रियसभा अध्यक्ष कसले पाउने भन्ने विषयमा औपचारिक छलफल सुरू नभएको बताउँछन् । अबको केही दिनपछि हुने छलफलले उक्त विषय टुंग्याउने उनको भनाई छ । 

“राष्ट्रियसभा कसले लिने भन्नेबारे छलफल सुरु भएको छैन,” महासचिव गुरुङले बाह्रखरीसँग भने, “हामीले लिने हो भन्ने छ । तर, पार्टीले पनि यसबारे कुनै निर्णय गरिसकेको छैन ।”

निर्वाचनअघि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउने गरी कांग्रेसले कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रियसभा सदस्य उमेदवार बनाएको चर्चा थियो । मत माग्दासमेत त्यसरी नै प्रचार भएको थियो । तर, गुरूङ भने त्यस्तो पूर्वसमझदारी नरहेको बताउँछन् । 

“यतिखेरसम्म कुनै समझदारी भएको छैन । झन् उमेदवार बनेर चुनाव जित्ने या नजित्ने नै सुनिश्चित नहुँदै त्यस्तो समझदारी हुने कुरै भएन,” गुरुङले भने ।  राष्ट्रियसभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रमेशजंग रायमाझी समझदारीकै आधारमा नेपाली कांग्रेसले सिटौलालाई उमेदवार बनाएको बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘‘राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउने समझदारी नभएको भए सिटौला उमेदवार बन्ने थिएनन् र कांग्रेसले पनि उनलाई उमेदवार बनाउने थिएन ।’’

“राष्ट्रियसभा अध्यक्ष हाम्रा नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई बनाउने समझदारी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको नेतृत्वबीच भएपछि उहाँ उमेदवार बन्न तयार हुनुभएको हो र कांग्रेसले उमेदवार बनाएको हो,” रायमाझीले बाह्रखरीसँग भने, “माओवादीमा लिन सकिन्छ कि भनेर दोस्रो तहका नेताहरूबाट बहस मात्र भइरहेको हो । यसमा माओवादी केन्द्रले निर्णय गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।”

तर, माओवादी केन्द्रले त राष्ट्रियसभामा सबैभन्दा ठूलो दल भएको र संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री हटेसँगै प्रतिनिधित्वबिहीन हुने हुनाले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पाउनुपर्ने दावी गरेको छ नि भन्ने भन्ने प्रश्नमा रायमाझी कांग्रेसको पनि संवैधानिक परिषद्मा प्रतिनिधित्व नरहेको बताउँछन् । 

“पहिलो कुरा उहाँहरुको भोलि संवैधानिक परिषदमा प्रतिनिधित्व नहुने चिन्ता गर्दै हुनुहुन्छ भने आज कांग्रेसको पनि प्रतिनिधित्व छैन,” रायमाझीले भने, “दोस्रो कुरा राष्ट्रियसभामा उहाँहरु पहिलो दल भएको सत्य हो, हामी उहाँहरुलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष छोड्न तयार छौँ, उहाँहरू पनि तत्काल प्रधानमन्त्री छोड्न तयार हुनुहोस् ।”

उनले समझदारीका आधारमा गठबन्धनले माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिएको भन्दै माओवादीले पनि त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग निकट माओवादी केन्द्रका उच्च तहका एक नेताका अनुसार, माओवादी केन्द्रले भोलिका दिनमा संवैधानिक परिषदमा प्रतिनिधित्व शून्य नहोस् भन्ने चिन्ता माओवादी केन्द्रलाई रहेको बताए । 

उनले आफ्नो बाध्यता कांग्रेसलाई बुझाउने भन्दै कांग्रेसले मान्दा माओवादी केन्द्रले समझदारीमा अध्यक्ष लिन चाहेको बताए । अन्यथा सत्ता गठबन्धन नै तलमाथि हुनेगरी माओवादी केन्द्रले कुनै निर्णय नगर्ने उनको भनाई छ । 

“माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष पद लिने भनेर अडान राखेकै छ । प्रधानमन्त्री हटेपछि संवैधानिक परिषदमा प्रतिनिधित्व शून्य नहोस् भनेर यो आग्रह हामीले नेपाली कांग्रेसलाई पनि औपचारिक या अनौपचारिक गरेकै छौँ,” ती नेताले बाह्रखरीसँग भने, “तर, फेरि पनि यो संविधान व्यवस्था जोगाउन बनाएको गठबन्धन त छँदैछ । हामी राष्ट्रियसभा अध्यक्ष लिन अर्को निर्णय गर्न सक्दैनौ । फेरि पनि कांग्रेसले यो समस्या बुझिदेओस् भन्ने आग्रह भने रहन्छ नै ।”

सिटौला भन्छन्– म लडेर राष्ट्रियसभा पाउन लाग्दिनँ 

कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने आफूलाई अध्यक्ष बन्नकै लागि चुनाव लड्ने प्रस्ताव गरेको भन्दै त्यस्तो प्रस्ताव नभएको भए आफू चुनावमै जाने पक्षमा नरहेको बताउँछन् । 

उनी पनि समझदारी हुँदैन भने आफू हुनैपर्छ भनेर नलाग्ने बताउँछन् । 

“म त चुनाव लड्ने मुडमा थिइनँ । राष्ट्रियसभाको नेतृत्व गर्दिनुस्, चुनाव लड्नुस् भनेपछि चुनावमा गएको हुँ,” सिटौलाले बाह्रखरीसँग भने, “म नै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन । अरु कुनै पार्टीको कसैका नाममा समझदारी हुन्छ भने म त्यो समझदारीलाई सहयोग गर्छु ।”