काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको वैधानिकताका विषयमा प्रक्रिया अघि बढाएको छ । महाधिवेशनमार्फत निर्वाचित कमिटीलाई अध्यावधिकका लागि परेको निवेदनमाथि आयोगले प्रक्रिया अघि बढाउँदै पत्राचार गरेको छ । 

टीकापुर घटनामा जन्मकैद सजाय तोकिएर आममाफी पाएका चौधरीले केन्द्रीय समिति अध्यावधिकका लागि माघ २९ गते आयोगमा निवेदन दिएका थिए । अध्यक्षमा उनको विषयमा आयोगमा दुईवटा उजुरी परेको थियो । त्यसपछि आयोगले राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका चौधरी पार्टीको सदस्य बन्न पाउने कि नपाउने भन्नेसहित पाँचवटा प्रश्न उठाएको हो । 

आयोगले चौधरीलाई सात दिनभित्र जवाफ दिन भनेको छ । “तपाईं रेशमलाल चौधरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफाको खण्ड (ख) बमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य बन्न योग्य व्यक्ति हो वा होइन आधार र कारण के हुन् ?,” आयोगले सोधेको प्रश्नमा भनिएको छ । 

आयोगले कर्तव्यज्यान समेतको कसूरमा ठहरिई सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएको हो वा होइन ? भन्दै स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको छ । कर्तव्य समेतको कसुर नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा पर्छ वा पर्दैन ? त्यसका कारण के छन् ? जवाफ दिन आयोगले पत्राचार गरेको छ ।

आयोगले कर्तव्य ज्यान समेतको कसुरमा अदालतबाट भएको जन्मकैदको सजायमा संविधानको धारा २७६ राष्ट्रपतिबाट सजायको माफी भएको हो वा होइन ? 

“तपाईंले कर्तव्यज्यान समेतको कसुरमा अदालतबाट भएको सजायका आधारमा कर्तव्यज्यान समेतको कसुर नगरेको वा कर्तव्यज्यान समेतको कसुर नपाएको भन्न मिल्छ वा मिल्दैन ? त्यसका आधार र कारण के छन् ?,” आयोगले प्रष्टिकरण दिन भनेको छ ।

आयोगले राष्ट्रपतिबाट सजायको माफी भएको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला बमोजिम चौधरीलाई जन्मकैद हुने गरी कायम भएको लगत राष्ट्रपतिबाट भएको माफीपछि लगतकट्टा भएको छ/छैन जवाफ मागेको छ । 

राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐनेको दफा ५१ र नियमावलीको २५ को ४ बमोजिम आयोगले चौधरी र पार्टीलाई प्रश्न गरेको हो । 

गएको पुस २७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको पार्टीको पहिलो महाधिवेशनबाट चौधरी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । 

त्यसअघि, पार्टी अध्यक्ष रेशमपत्नी रञ्जीता श्रेष्ठ थिइन् । राजनीतिक दलसम्बधी ऐन, २०७३ को दफा १४ ले चौधरी पार्टीको सदस्य बन्न नै अयोग्य हुने कानुनविद् बताउँछन् । 

भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारप्रसार, लागुऔषध बिक्री–वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने वा अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको व्यक्ति मात्रै राजनीतिक दलको सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था छ । 

आयोगले चौधरीको पार्टीलाई पनि सात दिनभित्र जवाफ दिन भनेको छ । चौधरी सम्मिलित दलको महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्दै आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई प्रश्न गरेको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ०८०/०९/२६ देखि २८ सम्म गरेको प्रथम महाधिवेशन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ र पार्टीको विधान वमोजिम भएको हो, होइन ? ०८०/०६/१३ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयले रेशमलाल चौधरीलाई महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजक बनाउने गरी गरेको निर्णय दलको विधान सम्मत छ/छैन ? भन्दै आयोगले प्रश्न गरेको छ, “चौधरी संयोजक भई सम्पन्न गरेको दलको महाधिवेशनलाई बैधानिकता दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? आधार र कारण के छन् ?”

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अन्तरिम विधान, २०७८ को धारा १५ मा पदाधिकारी हुन कम्तिमा एक कार्यकाल केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर चौधरीलाई पदाधिकारी बनाएको विषय विधानसम्मत हो कि होइन भन्दै आयोगले उनले  पार्टी सदस्यता लिएको मिति खुलाउन पनि आग्रह गरेको छ ।