काठमाडौं । दूध उत्पादक किसानहरूको माग सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै १५ वटा किसान संगठनले आन्दोलनको घाषणा गरेका छन् । 

बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गदै सरकारले पछिल्लो समय दुग्ध उत्पादक किसानहरूको माग सम्बोधनमा गम्भीर नभएको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । 

नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, नेपाल दुग्ध व्यवसायी संघलगायत १५ किसान संगठनले संयुक्तरूपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । 

उनीहरूले किसानहरूले दुग्ध र दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न सरकारले चासो नदिएकाले बाध्य भएर आन्दोलन घोषणा गर्नु परेको बताएका छन् । किसान संगठनहरूले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याउँदै आएको कृषि क्षेत्रको विकासका निम्ति सरकारले प्रभावकारी नीति अवलम्बन गरी कार्यान्वयन गर्न तत्परता नदेखाएको बताएका छन् । 

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल दुग्ध व्यवसायी संघका अध्यक्ष विश्वराज घिमिरेले सरकारलाई बारम्बार दुग्ध उत्पादक किसानहरूले भोग्नुपरेका समस्या बाधा व्यवधानका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सम्बोधन नहुँदा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न बाध्य भएको बताए । उनले विगत केही समयदेखि किसानहरूले उत्पादित दुग्धमध्ये पाँचदेखि ६ लाख लिटर दूध बिक्री–वितरण हुन नसकेको बताए । 

भारतबाट अवैधरूपमा कच्चा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ सस्तो मूल्यमा आयात भएका कारण नेपाली किसानले उत्पादन गरेको दूध बिक्री नभएको बताए । पछिल्लो एक वर्षमा लम्पी स्किन रोगको कारण पशुपालन किसानहरु ७५ अर्ब भन्दा बढी बराबरको क्षति व्यहोर्न बाध्य भएको अवस्थामा दूधको करिब ६ अर्ब बराबरको वक्यौता रकम सरकारले भुक्तानी नदिँदा किसान थप समस्यामा परेको बताए । 

१५ संगठनले संयुक्तरूपमा फागुन १० देखि २१ गतेसम्म लगातार आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको बताए ।  फागुन १३ गते राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू र प्रमुख सचेतकहरूलाई मागपत्र बुझाउने, १४ र १५ गते ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको छ । फागुन १७ गते मुख्य राजमार्गहरूमा शान्तिपूर्णरूपमा चक्काचाम गर्ने र २१ गते काठमाडौंमा धर्ना तथा विरोध प्रदर्शन गर्ने उनले जानकारी दिए । 

किसान संगठनहरुले संयुक्त रुपमा १६ माग समेत राखेका छन् । उनीहरुले दुधको भुक्तानी गर्न बाँकी वक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्न, किसानले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण दुग्ध खरिद गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । त्यस्तै, भारतबाट दूध र दुधजन्य पदार्थ आयात भएको विषयमा प्रभावकारी छानबिन र अनुगमन गरी आयात बन्द गर्न माग गरेका छन् ।