काठमाडौं । दलीय उच्तस्तरीय नेताहरूसँग अनुचित गाँठो जोड्दै अवकाशलगत्तै मुख्यसचिव–सचिवहरूले संवैधानिक नियुक्ति पाउने क्रम बाक्लिँदै गएको छ । सँगै सरकारी उच्च अधिकारीहरूले ‘भावी नियुक्ति सुरक्षित’ गर्न मन्त्री–प्रधानमन्त्रीका जस्तासुकै आदेश तामेल गर्ने मात्र होइन कि दलीय भक्तिसमेत प्रदर्शन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

त्यही दृश्य केलाउँदै निजामती कर्मचारीका हकमा अवकाश पाएपछिका नियुक्तिमा चिसिने अवधि (कुलिङ पिरियड) प्रावधान राख्नैपर्ने अडानमा प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरू एकमत छन् ।
तर, ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने प्रावधान उच्चतहका अधिकारीहरूलाई पटक्कै मन परेको छैन । 

तिनीहरू दलीय उच्च नेताहरूलाई प्रभावित पारी त्यो प्रावधान राख्दै विधेयक पारित हुन नदिने रणनीतिमा छन् । यो प्रावधानसहित संघीय निजामती विधेयक सचिव–मुख्यसचिवबाट सिधै संवैधानिक वा अन्य नियुक्तिमा जाने बाटो केहीवर्षका निम्ति रोकावट आउनेछ ।

प्रधानमन्त्री–मन्त्री र दलीय नेता खुसी तुल्याउँदै पदबाट राजीनामा दिँदै वा अवकाशलगत्तै संवैधानिक अंग या राज्य अन्य निकायमा फेरि लामै समय जागिर खानबाट बञ्चित भइने त्रासमा मुख्यसचिव–सचिव छन् ।

उच्चस्तरीय अधिकारीहरूकै दबाब वा प्रभावका कारण मन्त्रिपरिषद्ले त्यो प्रावधानबेगर विधेयक प्रस्तुत भएको थियो । 

संवैधानिक अंग ‘उच्च कर्मचारीका अवकाशपछिको विश्राम थलो वा पूर्वकर्मचारी क्लब’मा परिणत फेहरिस्त केलाउँदै संसदीय समितिले छलफल गरी यो प्रावधान राख्न खोजेको हो । 

तिनले राज्य व्यवस्था समितिमै विरोध गरेका थिए, ‘कुलिङ पिरियड’का हकमा ।  राज्यव्यवस्था समितिले बनाएको उपसमितिले एक वर्षे प्रावधान राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।  उक्त प्रस्तावअनुसार समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा एक वर्ष अवधि रहने उल्लेख छ । 

“निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको मितिले एक वर्ष अवधि पूरा नभइ कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन,” भनिएको छ ।

तर, यसमा सत्तारुढ दलबीच एकमत छैन । नेपाली कांग्रेस दुई वर्षको पक्षमा छ । नेकपा (एमाले) एक वर्षको पक्षमा दह्रोसँग उभिएको छ । प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) दुई वर्ष राख्नुपर्ने अडानमा छ । अर्थात्, यो प्रावधानमा कांग्रेस–माओवादीको मत मिलेको छ ।

समितिमा रहेका एक सदस्यका अनुसार कर्मचारीतन्त्रमा नेकपा एमालेको ‘होल्ड’ रहेका कारण एमाले ‘कुलिङ पिरियड’लाई एक वर्षमात्रै राख्न चाहन्छ ।  वैशाख २८ गतेको समिति बैठकमा एमालेका सांसद पदम गिरीले एक वर्ष राख्दा हुने पार्टीको धारणा सुनाएका थिए । 

कर्मचारीको उमेर हद ६० बनाउन लागिएकाले नियुक्त व्यक्तिले पूरा कार्यकाल गुजार्न नपाउने भएकाले एक वर्ष बढी राख्न नहुने तर्क एमालेको छ ।

कांग्रेसका सांसदहरू हृदयराम थानीलगायत दुई वर्ष राख्नैपर्ने अडानमा छन् । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि दुई वर्ष नराखे देश नै बर्बाद हुने टिप्पणी गरेका थिए । 

किन चाहियो त कुलिङ पिरियड ? 

निजामती विधेयक समितिमै अल्झिनुमा ‘कुलिङ पिरियड’ पनि एउटा कारण बनेको छ ।  अवकाशपछि अर्काे नियुक्तिमा ‘ग्याप’ नराखी नियुक्ति गर्दा राजनीतिसँगको निकटता नतोडिने सांसदहरू बताउँछन् । सिधै नियुक्ति पाउने लोभमा गलत निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना रहने उनीहरूको आकलन छ । 

“पदमा रहेका मान्छेले भोलि नियुक्ति पाउन गलत काम गर्न सक्छन् । नियुक्ति पाउने आशमा सत्ताको ताबेदारी गर्न सक्छन् । पदमा रहँदा गलत काम गर्ने र सिधै त्यसैको प्रमुख भएर जाँदा कारबाही कसरी हुन सक्छ ? त्यसैले कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भन्ने मत हो,” कांग्रेसका एक सांसद भन्छन् ।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला पनि ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न आवश्यक भएको बताउँछन् । 

“पदमा छँदा नै राजनीतिक मानिसहरूको चाकडी गर्ने, राजीनामा दिएर अर्को पदमा जाने प्रवृत्ति बढ्यो । सरकारले पनि आफूखुसी पद खाली गर्ने र त्यो पदमा आफ्ना मान्छे लाने प्रवृत्ति बढ्यो । कुलिङ पिरियड राख्यो भने त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ, निजामती सेवा ट्रयाकमा चल्छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा एक, डेढ, दुई वर्षको ‘ग्याप’ रहने गरेको बताउँछन् । 

“कम्तीमा एक वर्ष हुनुपर्छ । एक वर्ष वा दुई वर्ष भन्नेमा अड्किएको जस्तो लाग्छ । एकलाई डेढ गर्दा पनि भयो । नभए एक वर्ष नै गर्दा फरक पर्दैन । पदमा छँदै अर्को पदमा जाने प्रवृत्तिमा ब्रेक हुन्छ,” कोइरालाको ठम्याइ छ । 
कुलिङ पिरियडबारे प्रश्न सोध्दा नेताहरूले भने विगतमा कर्मचारीबाटै सिधै नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूको उदाहरण दिने गरेका छन्– 

दिनेशकुमार थपलिया 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव थिए, दिनेशकुमार थपलिया ।  ०७५ चैत १२ गते उनलाई संवैधानिक परिषद्को बैठकले निर्वाचन आयोगको प्रमुख पदका लागि सिफारिस गर्‍यो ।

उनले सचिव पदबाट राजीनामा दिए । ०७६ वैशाख ६ गते प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्त भए । उनको नियुक्तिमा कुनै ‘ग्याप’ रहेन । थपलिया हाल पदावधि सकी निर्वाचन आयोगबाट बिदा भइसकेका छन् । 

प्रेमकुमार राई 

प्रेमकुमार राई ०७६ माघको अन्तिममा गृह सचिवबाट अवकाश भए । त्यसको वर्षदिन पुग्न नपाउँदै ०७७ पुस ५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा सिफारिस भए । ०७७ माघ २१ मा नियुक्त भएका थिए । 

बालानन्द पौडेल

बालानन्द पौडेल स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष भएका थिए । त्यसलगत्तै पौडेल राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्षमा ०७५ माघ ७ गते सिफारिस भए । उनी कार्यकाल सकिएर बिदा भइसकेका छन् । 

माधव रेग्मी

लोकसेवा आयोगका पूर्वसचिव माधवप्रसाद रेग्मी ०७८ मा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष बने ।  

तोयम राया

तोयम राया राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा प्रमुख तथ्यांक अधिकारी थिए ।  उनलाई तथ्यांक अधिकारीबाट राजीनामा दिलाउँदै संवैधानिक परिषद्को बैठकले ०८० चैत १८ गते महालेखा परीक्षकमा सिफारिस भए । ०८१ वैशाख ६ गते नियुक्त भए । कर्मचारीतन्त्रमा यस्ता अनगिन्ती उदाहरण छन् । 

यस्ता नियुक्तिमा योग्यता, क्षमताभन्दा पनि बढी प्रधानमन्त्री या शीर्ष नेतासँगको ‘भक्तिभाव’ले काम गरेको देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा रहँदा उल्लेखनीय काम नगरेकाहरूले त्यसरी नियुक्ति पाएपछि प्रश्न अस्वाभाविक होइन ।

कर्मचारी किन चाँदैनन् ‘कुलिङ पिरियड’ ? 

कर्मचारीले भने ‘कुलिङ पिरियड’ नराख्न चर्को दबाब दिइरहेकै छन् । समितिकिो बैठकमा उच्च अधिकारीहरूले अरु सेवामा नलाग्ने र आफूहरूलाई मात्रै किन राख्ने भनी विरोध गरेका थिए । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले बरु नियुक्ति नै नदिने व्यवस्था गरे हुन्छ भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । 

उनले राजनीतिमा पनि किन लागु हुँदैन भनी प्रश्नसमेत गरेका थिए । कर्मचारी पदमा रहँदै वा अवकाश भएको केही समयमा नै नियुक्ति पाउने बाटो रोकिने भएकाले कुलिङ पिरियड राख्न नहुने पक्षमा छन् । समितिमा सचिवहरूले पनि कुलिङ पिरियड राख्न हुने अडान राखेका थिए । 

नयाँ व्यक्ति आएर नियुक्त हुँदा आफूहरू छायामा पर्ने भन्ने भावबाट दबाब दिइरहेका छन् । पर्वमुख्यसचिव कोइराला राजनीतिक दल नजिक रहेकाहरूले नियुक्तिको लोभ राख्ने गरेको बताउँछन् । 

“जो राजनीतिक दलको नजिक छन् । उनीहरूले कुनै न कुनै पदमा आँखा गाडिरहेका छन् । उनीहरूलाई त लोभलाग्दो हो । उनीहरूलाई नराख्दै ठीक हुन्छ जस्तो लाग्दो हो । निजामती प्रशासनको मर्यादाका निम्ति राम्रो होइन,” उनले भने, “कर्मचारीलाई मात्रै किन भन्ने प्रश्न त उठ्छ । निजामती विधेयक बन्न लागेकाले सुुरु त गर्नुपर्‍यो । अरु सबै पदमा राख्दा हुन्छ ।”

कांग्रेस–एमालेबीच मतभेदको स्वार्थ के हो ? 

कुलिङ पिरियडको विषयमा विगतमा पनि विवादित नै भएको थियो । विवाद भएपछि कांग्रेस साढे दुईवर्ष राख्नुपर्नेमा पुगेको थियो । समितिमा दुई वर्षको अडान राखिरहेको छ ।  सत्तारुढ एमाले कुलिङ पिरियड एक वर्षको पक्षमा छ । तर, एमालेभित्र एकमत भने छैन । 

समितिमा नरहेका एमाले सांसदहरू दुई वर्ष हुनुपर्ने पक्षमा छन् । निजामती विधेयकबारे वैशाख २८ गतेको बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तसमेत बैठकमा पुगेका थिए ।  उनको उपस्थितिप्रति कांग्रेस सांसद असन्तुष्ट देखिए । 

समितिका एक सदस्यले शिक्षामन्त्री नै पत्र लिएर उपस्थित हुनुप्रति शंका व्यक्त गरे ।  

“पदेन सदस्यको हैसियतले गृहमन्त्री आउनुभएको हो । सम्बन्धित मन्त्री (संघीय मामिला) मन्त्री हुँदाहुँदै पत्र लिएर शिक्षा मन्त्री किन आउनुपर्थ्यो ? त्यो त सामान्य प्रशासन मन्त्रीमाथिकै अपमान हो नि ! कुलिङ पिरियडका विषयमा एमालेका धेरै सांसद दुई वर्षको पक्षमा छन् । एमालेका मन्त्रीहरूकै एकमत देखिँदैन । केही कुरा बिग्र्रिएला भनेर उपस्थित भए जस्तो लाग्छ,” एक सांसदले बाह्रखरीसँग भने ।

कर्मचारीसँग दूरी नबाढाउन एमालेले एक वर्षको अडान लिएको आरोप कांग्रेसको छ । 

“एमाले कर्मचारीसँग दूरी बढाउन चाहँदैन । विगतदेखि नै ब्यूरोक्रेसीमा एमालेको पकड छ । रिटायर्ड भएका कर्मचारी आर्थिक रुपमा सबल पनि हुने भए । कर्मचारीको लिगेसी एमालेकरण गराउन एमालेले अडान लिइरहेको छ,” कांग्रेसका एक नेताको आरोप छ । 

कांग्रेसले भने निजामतीबाहेकका क्षेत्रबाट वा नयाँ व्यक्तिहरूको प्रवेश चाहेको छ । 

कुलिङ पिरियडले कर्मचारी रोकिँदा नयाँ व्यक्तिले प्रवेश पाउने, कर्मचारीले आफू पदमा रहँदा गरेको अनियमितता छानबिन समय पाउनेलगायतका विषय रहेको कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन् ।

निजामती विधेयमाथि छलफलका लागि शुक्रबार बिहान राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बोलाइएको छ । बैठकबाट विवादित विषय टुंग्याउने तयारी छ ।