पोखरा । गण्डकी प्रदेशले पाउनुपर्ने राजस्व लुम्बिनी प्रदेशले पाइरहेको खुलेको छ । महालेखापरीक्षकको गण्डकी प्रदेशको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८०/०८१ मा गण्डकीको आम्दानी लुम्बिनीले पाइरहेको खुलाएको हो । बिहीबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा प्रदेशको राजस्व नोक्सान भइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको नवलपुरमा विभिन्न उद्योगहरू छन् । तिनैमध्येको एक हो, होङ्सी सिमेन्ट कम्पनी । नवलपुरको सर्दीमा २०७५ सालदेखि उत्पादन थालेको यो कम्पनीले नवलपुरको ५.१ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गरेको छ ।

२९ वर्षका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग गरेबापत उसले वार्षिक रूपमा पाँच लाख ८० हजार रुपैयाँ तिर्ने सम्झौता थियो । कम्पनीले नतिरेको पनि होइन । तर, उसले डिभिजन वन कार्यालय पाल्पालाई रकम बुझाउँदै आएको खुलेको हो । “... वन क्षेत्र २९ वर्षको लागि प्रयोगमा दिएकोमा सोमा लाग्ने वार्षिक दस्तुरबापतको रकम कम्पनीले डिभिजन वन कार्यालय, पाल्पालाई बुझाएको देखियो,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सोही कारण गण्डकी प्रदेशको राजस्व गुमेको उल्लेख गरिएको छ । महालेखाले उक्त चार वर्षसम्म गुमेको २३ लाख २० हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न भनेको छ ।

“सम्झौताअनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारलाई २०७५ देखि २०८० सम्म पाँच लाख ८० हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गर्नुपर्नेमा सो रकम लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई भुक्तानी गरेका कारण यस प्रदेशको राजस्व गुमेको देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यस प्रदेशको वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत प्राप्त हुनुपर्ने रकम यकिन गरी विगत चार वर्षमा गुमेको राजस्व समेत प्राप्त गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।”

डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका वन अधिकृत वसन्त केशव अधिकारीले पनि महालेखाले यसबारेमा जिज्ञासा राखिसकेको र उक्त राजस्व फिर्ताको प्रक्रिया थालिएको जानकारी दिए ।

गण्डकी सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नै आर्थिक ऐनमार्फत होङ्सी सिमेन्ट र सीजी सिमेन्टलाई वातावरण करको दायरामा ल्याउने प्रयास गरेको छ ।

यी दुवै सिमेन्ट कम्पनीले नवलपुरको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको सर्दी र दुम्कीबासमा प्लान्ट राखेर उत्पादन गर्दै आइरहेका छन् । सिमेन्ट बजार खस्किएता पनि हाल होङ्सीले दैनिक तीन हजार मेट्रिक टन र सीजीले १५ सय मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आइरहेका छन् ।

हालकै अवस्थामा प्रतिकेजी दुई पैसा वातावरण कर लगाउँदा होङ्सीले वार्षिक दुई करोड बढी र सीजीले एक करोड रुपैयाँ बढी वातावरण शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । क्षमताअनुसार प्लान्टबाट सिमेन्ट उत्पादन भएको खण्डमा यो शुल्क अझै बढ्नेछ ।

यस्तै, सिमेन्ट कम्पनीले बिनाप्रशोधन फोहोर निष्कासन गरेमा पहिलोपटक भए दुई हजार रुपैयाँ र पुनः दोहोराएमा प्रत्येक पटक दुई हजार पाँचसय रुपैयाँ वातावरण व्यवस्थापन दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो शुल्क र जरिवाना दस्तुर उद्योग रहेको जिल्लास्थित पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयले संकलन गरेर प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिल गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।