काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा भूपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गरियो । भण्डारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका आईसीटीविज्ञ हुन् ।

• दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा भूपेन्द्र भण्डारी नियुक्त

प्राधिकरणका यसअघिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले गएको पुस २४ गते राजीनामा दिएका थिए । प्राधिकरणले अघि सारेका टेरामक्स, एमडीएमएसलगायत योजना विवादमा परेपछि खनालमाथि राजीनामाको दबाब बढाइएको थियो । करिब सात महिना मात्र कार्यकाल बाँकी रहँदा उनले राजीनामा दिएका थिए ।

त्यति बेलै सञ्चारमन्त्रीका आईसीटी सल्लाहकारलाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न खनालमाथि सरकारले नै दबाब बढाएको टीकाटिप्पणी थियो । खनालको राजीनामापछि नवराज अधिकारी प्राधिकरणको कार्यवाहक अध्यक्ष बनेका थिए ।

गएको माग १४ गते सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतको समितिले अध्यक्ष पदका निम्ति आवेदन खुलाएको थियो । माघ २५ गते मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आवेदकको सूचीमा सञ्चारमन्त्रीका आईसीटी सल्लाहकार भण्डारीसहित २५ जनाको नाम थियो ।

मन्त्रालयले फागुन ३ देखि ५ गतेसम्म २५ जनालाई नै कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ताका निम्ति बोलायो । भण्डारीको पालो फागुन ५ गते थियो । त्यसको दोस्रो दिन फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उनलाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको हो । यसरी सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर भण्डारीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरियो ।

प्रक्रिया पूरा नगरेको र नियुक्त व्यक्ति योग्य नभएको अवस्थामा ‘फेयर’ नहुने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको भनाइ छ ।

“प्रक्रिया पूरा गरेको छ, योग्य छ भने मन्त्रीको मान्छे भन्दैमा जागिर खान नहुने भन्ने हुँदैन,” उपाध्यायले बाह्रखरीसित भने ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणको पटक–पटक नेतृत्व सम्हालेका एवं टेलिकम विषयका जानकार आनन्दराज खनाल अहिले यो क्षेत्र संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको बताउँछन् ।

नियुक्ति प्रक्रियाको निष्पक्षताबारे उनले भने, “नेपालमा कुनै पनि नियुक्ति फेयर हुन्छ भनेर सोच्न सकिँदैन । व्यक्तिको क्षमता वा प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति हुने भन्ने नेपालमा सम्भव छैन ।”

भण्डारीको अनुभव दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीको ‘अपरेसनल लेभल’मा मात्र देखिएको उनको भनाइ छ ।

“नियामक निकायको, नीति बनाउने निकायको नेतृत्व लिनु र कुनै कम्पनीको सीईओ बन्नु नितान्त फरक कुरा हो । त्यो अनुभव नियामक क्षेत्रका लागि पर्याप्त हुन सक्दैन,” पूर्वअध्यक्ष खनालले भने ।

प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीको सहयोगमा राम्रो नीति बनाएर काम गरे टेलिकम क्षेत्रको संकट केही हदसम्म कम हुने अपेक्षा नवनियुक्त अध्यक्ष भण्डारीबाट गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।

को हुन् अध्यक्षमा नियुक्त भण्डारी ?
सञ्चार मन्त्रालयको विवरणानुसार, उनले २०५४ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनतर्फ स्नातक गरेका थिए । भारतको इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्समा उनले ०६२ सालमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको अध्ययन गरेका थिए ।

०६४ सालमा उनले इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स नेपालको सदस्यता प्राप्त गरेका थिए । उनले ०५९ सालदेखि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा काम थाले । भण्डारीले हाल नबिल बैंकमा गाभिएको नेपाल श्रीलंका मर्चेन्ट बैंकमा सचिव एवं लेखा तथा वित्त प्रमुख भएर काम गरेका थिए ।

उनले कर्णाली विकास बैंकमा बोर्ड सचिव एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भएर पनि काम गरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी गराएको छ ।

स्रोतका अनुसार, उनले सिनियर अडिटर भएर समेत काम गरेका थिए । हाल हिमालयन बैंकमा गाभिएको पशुपति विकास बैंकमा पनि काम गरेका थिए ।

भारतमा रहँदा उनले पञ्जाब नेसनल बैंक, कर्पोरेसन बैंक, इन्डियन आयल कर्पोरेसनमा कर तथा लेखापरीक्षणसम्बन्धी काम गरेको बताइएको छ ।

भण्डारीले तत्कालीन मेरो मोबाइल (हालको एनसेल)मा नायब प्रमुख वित्तीय अधिकृत भएर सात महिना काम गरेका थिए । ०६४ सालमा उनी अफ्रिकी मुलुक बुरुन्डीको टेलिकम कम्पनी लासेलको सीईओ बनेका थिए ।

भण्डारीले ०७२ देखि ०७३ सम्म सियरा लियोनको इन्टर ग्रुप टेलिकममा पनि सीईओ भएर काम गरेको बताइएको छ ।

०७४ सालमा नेपाल फर्किएर उनले पे नेप कम्पनीको स्थापना गर्दै ०८० साल जेठसम्म ६ वर्ष त्यसको नेतृत्व गरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

गएको असारमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उनलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको थियो ।

भण्डारीले छोटो समयमै मन्त्रालयभित्रका अनियमितताको अध्ययन गर्दै दूरसञ्चार क्षेत्रमा सुशासनको सुरुआत गर्न योगदान गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

टेरामक्स, एमडीएमएसबारे अध्ययन र प्रतिवेदन बनाउन, अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली संशोधन, फ्रिक्वेन्सी नीति परिवर्तन, इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट भएका भनिएका कर छली र पुँजी पलायनको अध्ययनमा समेत उनले योगदान दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।