काठमाडौं । सांसदहरूले बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० समयानुकूल नभएको बताएका छन् । विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभा बैठकमा आइतबार भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको विधेयक समयानुकूल नभएको बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद तथा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले विधेयकको क्षेत्राधिकार साँघुरो भएको बताए ।

“विधेयकको क्षेत्राधिकार साँघुरो भयो, फराकिलो हुनुपर्थ्यो । पुरानो युगको कागजी सिस्टमलाई मात्रै सम्बोधन गर्ने गरी ल्याइएको छ । एउटा अवसर गुम्यो कि भन्ने हाम्रो तर्क छ,” उनले भने ।

नेकपा (एमाले) की सांसद विद्या भट्टराईले क्रिप्टोकरेन्सी र बिटक्वाइनमार्फत भइरहेको ठगीको कुरालाई विधेयकले समेट्न नसकेको बताइन् । उनले नागरिकहरूमा वित्तीय साक्षरताको कमीले ठगी हुने गरेकाले वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी जनचेतना फैलाउनुपर्ने बताइन् ।

“क्रिप्टोकरेन्सी र बिटक्वाइनमा लगानी गर्न लगाउने, रकम माग्ने र ठगी हुने कुरालाई यो ऐनले समेट्नुपर्थ्यो । यसबारेमा केही पनि आएन । यसको बारेमा म ध्यानाकर्षण गर्न चाहान्छु । खातामा पर्याप्त रकम नभएको आधारमा खातावालालाई चेक अनादरको मुद्दामा अनुसन्धान गर्नुपूर्व अवैध प्रमाणित भएमा कसुरका आधारमा दण्डित गर्नका लागि केही मापदण्ड बनाउनुपर्ने कुरा यसमा आएको छैन,” उनले भनिन्, “कानुनमा छिद्र भयो भने कानुनबाट उम्किने खालको अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । नागरिकहरूमा वित्तीय साक्षरता नभएका कारणले ठगी हुने अवस्था छन् । सामाजिक चेतना निर्माणको पक्ष पनि बैंकको कारोबारसँग जोडिएर आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।”

विद्यालय र विश्वविद्यालयको औपचारिक पाठ्यक्रममा वित्तीय साक्षरतालाई समावेश गरेर जान सकेमात्र वित्तीय अनुशासनलाई कायम गर्न सकिने उनको तर्क छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद श्याम घिमिरेले डिजिटल भुक्तानीलाई विधेयकले समेट्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सहकारीसहित सबै वित्तीय क्षेत्रलाई यस विधेयकले समेट्नुपर्ने बताए ।

“डिजिटल भुक्तानी पेपर भुक्तानीभन्दा बढी मात्रामा भइराखेको हुँदा यसलाई समेट्न अत्यावश्यक छ । यसलाई समेटेर लानुपर्छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या छ,” उनले भने, “बैंकिङ समस्या र चेक अनादरको समस्या त्यहाँभित्र पनि पर्छ । यसलाई सहकारी क्षेत्रलाई समेट्नुपर्छ र यसले समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई नै समेट्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो ।”

छलफलमा भाग लिने अधिकांश सांसदहरूले विधेयकमा डिजिटल भुक्तानीको विषय समेटिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

रास्वपाका सांसद असिम शाहले डिजिटल युगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा यस विधेयकले कागजी झन्झटलाई प्राथमिकता दिएको बताए ।

“डिजिटल भुक्तानीलाई यस ऐनमा समेटिएन । हाम्रो कानुन पेपरभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । सरकारले आफ्नै नीतिलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ । सरकारले नै डिजिटल गभर्नेन्सका कुरा गरेको छ,” उनले भने, “हाम्रोमा डिजिटल कारोबारलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले ऐन बनाउन सकेन । समयानुकूल कानुन बनाउन सकेन ।”