काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को अर्थ नीति विभागले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’लाई सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिगत उपाय र योजनासहितको सुझाव दिएको छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति तथा अर्थ नीति विभागका प्रमुख डा. स्वर्णिम वाग्लेले मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

समाधानका उपायमा सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने हस्तक्षेप, आवश्यक कानुन तथा नीति निर्माण, नयाँ नियमनकारी संयन्त्र, प्रविधिको प्रयोग गरी केन्द्रीकृत डाटाबेस र सुशासनका लागि क्षमता अभिवृद्धि तथा वित्तीय शिक्षा दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेता र सांसदले नै सहकारीमा बदमासी गर्नेहरूलाई संरक्षण गरेकाले समस्या निम्तिएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

“सहकारीमा अपचलन गरिरहेकाहरूलार्य संरक्षण गर्नेतर्फ अग्रसर भएको जिकिर यसअघि सहकारी समस्या समाधान कार्यदलको अध्यक्षता गरिसकेका विज्ञ न्यायाधीशले गरेका छन् । यसरी सहकारीको समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारीमा भएका सांसदहरू नै सहकारीमा बदमासी गर्नेहरूलाई जोगाउनतिर लाग्नुले यो क्षेत्रको समस्याको जड आर्थिकभन्दा बढी राजनैतिक रहेको ठहर गर्न सकिन्छ,” सुझावको सारांशमा भनिएको छ, “हालै पारित पम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा पनि सहकारी ऐनलाई थप कमजोर बनाउने प्रावधानहरू समेटिएका छन् ।”

बर्सौंदेखि समस्याग्रस्त हुँदासमेत वित्तीय संस्थासरह सर्वसाधारणको खर्बौं रुपैयाँ परिचालन गर्ने सहकारी संस्थाहरूको कुनै निकायबाट आधारभूत नियमन नहुनुले पनि यस क्षेत्रमा विकृति बढेको रास्वपाको ठहर छ ।

यसलाई समाधान गर्न बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृतिको काम तत्काल बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । बचतकर्ताको बचत सुरक्षण गर्नका लागि सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुवात गर्ने, ५० करोडभन्दामाथि कारोबार गर्ने सहकारीलाई तीन वर्ष राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरीवेक्षणमा राख्ने, तरलता अभाव भएका सहकारीहरूलाई धितो राखी ऋण दिने व्यवस्था गर्न पनि सुझाइएको छ ।

त्यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारीहरूको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन, सम्पत्ति बिक्री गरी सहकारी सदस्यहरूको बचत रकम फिर्तार रकम अपचलन गर्ने सञ्चालकहरूको सम्पत्ति रोक्का र जफतको प्रक्रिया सुरु गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

सहकारी स्वनियमनमा चल्नुपर्नेमा त्यो पनि नभएको देखिएकाले सहकारी ऐनमा मुद्दाको उजुरी, मुद्दा दर्ता प्रक्रियालगायतका उल्झन हटाउने, नियमनकारी काम क–कसले गर्ने त्यसको स्पष्ट व्यवस्था गर्न र गलत कार्य गर्ने सञ्चालक तथाा पदाधिकारी तथा खराब ऋणीहरूलाई जवाफदेही बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने तथा कर्जा नतिर्न उक्साउने कार्यलाई बैंकिङ कसुर मानी दण्डित गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

डा. युवराज खतिवडा र महाप्रसाद अधिकारीको प्रतिवेदनमा स्पष्टरूपमा सहकारीलाई नियमन गर्न ‘सेकेन्ड टायर इन्स्टिट्युसन’ (एसटीआई) बनाएर प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने भनिएकाले त्यो व्यवस्था चाँडो गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

तर, राजनीतिक स्वार्थका कारण सहकारी ऐन, २०७४ बनाउँदा नियतवश नै सहकारी नियमनको लागि स्वायत्त निकायको व्यवस्था नगरिएकाले त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो व्यवस्था गर्नुपर्ने र सहकारीलाई प्रभावकारी नियमन गुर्नपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रको विषय ऐनमा नै भएकाले त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्यनमा ल्याउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । तीन महिनामा नेपालभरका सम्पूर्ण सहकारीहरूको अनुगमन गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्थ गर्न पनि सुझाइएको छ । त्यसमा समस्याग्रस्त, तरलता अभाव र समस्यासहित अवस्थाका सहकारी पहिचान गर्न आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ । रकम अपचलन भई संस्था बन्द वा सञ्चालकहरू फरार रहेकालाई समस्याग्रस्तमा राख्नुपर्ने पनि माग गरिएको छ ।

तरलता अभावका कारण पनि सहकारी समस्यामा भएको भन्दै बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा रहको सहकारीलाई दोस्रो क्याटागोरीमा राख्न सुझाइएको छ ।

तेस्रोमा भने समस्यारहित अवस्थाका सहकारीलाई पहिचान गरी बचतकर्तालाई जानकारी दिनुपर्ने सुझाव छ ।

“सदस्यको बचत रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका सहकारीहरूलाई समस्याग्रस्त भएको घोषणा गरी ऐनको दफा १०५ अनुसार व्यवस्थपन समिति गठन गरी संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वका यकिन विवरण तथा तथ्यांक संकलन एवं अध्ययन, विश्लेषण, लेखाजोखा र मूल्यांकन गरी सम्पत्ति बिक्रीलगायतको कार्य गरी सहकारी सदस्यहरूको रकम, बचत फिर्ता ऐनविपरीत कसुर गरेको पाइएमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउने,” सुझाव पत्रमा भनिएको छ ।

कर्मचारी र पदाधिकारीलाई आवश्यक तालिम नहुँदा पनि समस्या निम्तिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसका लागि पदाधिकारी र कर्मचारीलाई अनिवार्य तालिम दिने व्यवस्था गर्न पनि आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ ।