काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)मा २९औँ ‘जनयुद्ध’ दिवस मनाउँदै गर्दा हेपिएको महसुस गरेको देखियो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले परिवर्तनको संवाहक बनेको ‘जनयुद्ध’ दिवसलाई चौतर्फीरूपमा होच्याउने प्रयास भएको भन्दै प्रतिवादको आह्वान गरे ।

“...महान उपलब्धिलाई अपमानित गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन । तर, त्यो दुस्साहस भएको हामीले देखिराखेका छौँ । त्यसकारण हामीले एउटा नयाँ संकल्प लिनुछ । त्यो दुस्साहस गर्नेकाविरुद्ध प्रतिवाद गर्नुछ । उनीहरूलाई त्यो छुट छैन । सचेतरूपले सामाजिक रूपान्तरण र क्रान्तिका निम्ति बलिदान गर्ने योद्धाहरूलाई अपमान गर्ने तिनीहरूलाई कुनै अधिकार छैन,” प्रचण्डले भने ।

प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि ०७९ देखि फागुन १ मा ‘जनयुद्ध’ दिवसको सार्वजनिक बिदा सुरु भएको थियो ।

माओवादी नेतृत्वको सरकार हुँदा क्यालेन्डरमै ‘जनयुद्ध’ दिवस राख्दै सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय लिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएपछि माओवादी रक्षात्मक देखिएको थियो । केही दिनअघि मात्रै आएको फैसलाको पूर्णपाठले ‘जनयुद्ध’ दिवसलाई असंवैधानिक करार गर्‍यो ।

२०५२ फागुन १ गतेबाट ‘जनयुद्ध’ सुरु भएको थियो । २०६३ मंसिरमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा रूपान्तरण भएको थियो । ०६४ चैतमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी शक्तिशाली पार्टी थियो । तर, माओवादीले संवैधानिक समितिमा ‘जनयुद्ध’ शब्द संविधानमा राख्न गरेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो ।

प्रचण्ड तेस्रोपटक एमालेकै अग्रसरतमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । एमाले सरकारमै रहेका बेला ०७९ माघ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘जनयुद्ध’ दिवस बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारमा रहँदा एमालेले खुलेर प्रतिवाद नगरे पनि बाहिरिएपछि ‘जनयुद्ध’ दिवस मनाउने निर्णय सच्याउन माग गर्दै आएको थियो ।

एमालेले ‘जनयुद्ध’ दिवसकै अवसर पारेर पार्टीको विधान सम्मेलन पनि सुरुवात गरेको छ । विधान सम्मेलनको उद्घाटन गर्नुअघि २९औँ जनयुद्ध दिवसका अवसरमा कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा कार्यक्रम गर्‍यो ।

कार्यक्रममा जनयुद्धका सहिदहरूप्रति माल्यार्पण गरियो । अध्यक्ष प्रचण्डले २९ वटा मैनबत्ती बालेर ‘जनयुद्ध’ दिवसको कार्यक्रम उद्घाटन गरेका थिए । महासचिव देव गुरुङका अनुसार, २९औँ वर्ष भएकाले २९ वटा मैन बालिएको हो । 

कार्यक्रममा पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अदालतको फैसलाप्रति प्रश्न उठाए । ‘जनयुद्ध’ दिवस खारेज गर्नु अदालतको कार्यक्षेत्र हो कि होइन भन्ने बहसको विषय भएको भनाइ राखे । 

“यसवर्ष पनि जनयुद्ध दिवसमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । राजपत्रमा पनि प्रकाशित भएको थियो । तर, सन्दर्भ यस्तो आयो कि अदालतले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिनु उपयुक्त नहुने भन्दै यसलाई खारेज गर्‍यो । अदालतको कार्यक्षेत्रको विषय हो कि होइन, अर्कै बहस हो,” श्रेष्ठले कार्यक्रममा भने । 

शन्तिपूर्ण प्रक्रियामार्फत अगाडि बढेकाले अदालतको सम्मान गरिएको बताए । उनले सरकारले अर्को निर्णय गरेर औपचारिकरूपमा नै बिदा मनाउने दिन आउन सक्ने धारणा राखे ।

“सरकारले औपचारिकरूपमा बिदा दिवस दियोस् या नदियोस्, आजको दिन ऐतिहासिक जनयुद्ध दिवस हो । क्रान्तिकारीहरूले यसलाई मनाउँछन्,” श्रेष्ठले भने, “फेरि शान्ति प्रक्रिया पार गरिसकेपछि अदालतले जो संकेत गरेको छ । त्यसपछि सरकारले अर्को निर्णय गरेर सरकारी तर्फबाट नै औपचारिक मनाउने आउन सक्छ, त्यसको आशा गरौँ ।”

सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध दिवसलाई असंवैधानिक घोषणा गरेको र राजनीतिक प्रतिस्पर्धीले होच्याएकाप्रति अध्यक्ष प्रचण्डले असन्तुष्टि जनाए । त्यही कारण माओवादीहरू पुनः संकल्पित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“२९औँ जनयुद्ध दिवस मनाउँदै गर्दा नयाँ संकल्प गर्नुपर्ने छ । जनयुद्ध नेपालको इतिहासको महान दूरगामी पहल थियो, छ र रहिरहने छ,” अध्यक्ष प्रचण्डले भने, “त्यतिबेला पनि तिथि–मिति तोक्ने, टिक्न सक्दैन भन्ने नेताहरू हुनुहुन्थ्यो । पत्याउन सकेका थिएनन् । अध्ययन गरेर नै तयारी गरिएको थियो ।”

प्रचण्डले माओवादी हेपाइमा परेको निष्कर्ष सुनाए । तत्कालीन सात राजनीतिक दललाई राजाहरूको चंगुलबाट फुत्काएको सुनाउँदै उनले आफूहरूले कमजोरी गरेका कारण माओवादीको एजेन्डालाई अपमानित गर्ने कोसिस भएको सुनाए ।

“माओवादी एउटा शक्ति थियो, देश, विश्वमा सम्बन्धमा थियो । त्यतिबेला सात राजनीतिक दलहरूलाई सामन्ती निरंकुश राजाहरूको चङ्गुलबाट फुत्काउन सक्ने र उनीहरूलाई राजनीतिको रंगमञ्चमा फेरि एकचोटि लिएर आउन तागत माओवादीसँग मात्रै थियो,” प्रचण्डले भने, “तर, अहिले हामीले कहाँ–कहाँ कमजोरी गर्‍यौँ, बढी हेपाइ माओवादीलाई, माओवादी नेतृत्वको आन्दोलनलाई र एजेन्डालाई, माओवादीले गरेको त्याग बलिदान र ऐतिहासिक र दूरगामी कृतिहरूलाई अपमानित गर्ने कोसिस तीनै शक्तिहरूले गरिरहेका छन् । प्रतिक्रियावादी, सामन्ती र निरंकुशतावादीहरूले नै गरेका छन् ।”

पार्टीले उठाएका एजेन्डालाई अपमानित गरिएको बताउँदै प्रचण्डले पूर्वमाओवादीहरूलाई एक हुन आह्वान गरे । प्रचण्डले राजनीतिक परिवर्तनप्रति नै घाटा हुने भएकाले छिटै एक हुन अपिल गरे । 

“आउनुुस् । समीक्षा गरौँ, कहाँ कमजोरी भए । खुला मनले, कम्युनिस्ट मनले आत्मालोचना गरौँ,” उनले भने, “जहाँ भए पनि माओवादी युद्धका सहयात्रीहरू । मलाई नेतृत्वको हैसियतले स्थापित गर्न मद्दत गर्नुभयो ।” 

प्रचण्डले आफूलाई नेतृत्वमा बसिरहने लोभ नभएको दाबी गरे । उनले तर्कसहित आउने नेतालाई नेतृत्व छाडिदिन तयार रहेको घोषणा गरे । उनी ३० वर्षदेखि नेतृत्वमा छन् ।

“मैले यो जीवनको उत्तरार्धमा पनि नयाँ क्रान्तितिर देशलाई लिएर जाने संकल्प गरेको छु । कोही कमरेडहरू आउनुहुन्छ । तथ्यतर्कसहित आउनुहुन्छ भने मलाई नेतृत्वमा बसिराख्ने लोभ पनि छैन,” प्रचण्डले बैठकमा भने । 

ओली जवाफ

माओवादीले ‘जनयुद्ध’ दिवस मनाइरहँदा बिदा दिने निर्णय गर्दा सरकारमै रहेको दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने ‘जनयुद्ध’प्रति नै खनिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले ‘जनयुद्ध’ प्रधानमन्त्री पद र सत्ताका लागि मात्रै भएको आरोप लगाए । मानव अधिकार रक्षकहरूको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले राज्य जोगाउने नाउँमा वा ‘जनयुद्ध’ चलाएर सत्ता कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाए । 

ओलीले प्रधानमन्त्रीका लागि १७ हजार मानिस मर्नुपर्ने ? भन्दै प्रश्न गरे । ओलीले टाउकामा बम हान्ने र टाउकाको मूल्य तोक्नेहरू सँगै सरकारमा रहेको बेलामा किन शाीन्त प्रक्रियाका बाँकी काम नटुंग्याएको भन्दै प्रश्नसमेत गरे ।

तस्बिहरू : हरिशजंग क्षेत्री/बाह्रखरी

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तस्बिर फेसबु्क पेज 'बालकोट'बाट ।