काठमाडौं । बैंकहरूले कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको दुई करोडसम्मको कर्जालाई ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’मा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्थवार्षिक समीक्षामार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि यो व्यवस्था गरिएको थिएन ।