अन्ततः तीन नागरिकता र दुई पासपोर्टधारी पद्मप्रसाद पाण्डेय संसद्को महासचिवमा नियुक्त भएका छन् । तीन नागरिकता र दुई पासपोर्ट तथ्य छताछुल्ल हुँदाहुँदै जग हसाउँदै उनलाई नियुक्ति दिलाइएको छ । यो दृश्यले कानुनी राजको खिल्ली उडाएको छ । 

प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको सिफारिस राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अनुमोदन गरेसँगै पाण्डेयलाई महासचिव पद मिलेको हो । पाण्डेय स्वयंले फरक–फरक नम्बरका तीनवटा नागरिकता भएको स्वीकार गरिसकेका छन् । त्यसअतिरिक्त उनले दुईवटा राहदानी लिएको तथ्य पनि बाहिर आइसकेको छ । यो ‘फौजदारी अपराध’ आकर्षित हुने विषय हो ।

पाण्डेय ०४६ सालमा बनाएको नागरिकतामा २०२६ असोज १५ गते जन्ममिति छ । ०६६ सालमा बनाएको नागरिकतामा २०३२ पुस २६ गते जन्ममिति उल्लेख छ । ०७६ सालमा भने उनले अघिल्ला दुवै नागरिकता रद्ध गरी तेस्रो नागरिकता लिएका थिए ।

नागरिकता ‘प्रतिलिपि’ नभएर फरक–फरक नम्बरका थिए । यसरी नागरिकता लिनु र त्यसैका आधारमा राहदानी बनाएको विषयमा राज्यका संयन्त्रहरूले पनि छानबिन गर्नुपर्ने हो । तिनले मौनता साँध्नुले ‘इशारा’बेगर अनुसन्धानसमेत नहुने देखाउँछ । 

‘तीन नागरिकता, दुई राहदानी’ प्रकरणबारे राष्ट्रपति र उनको कार्यालय पूर्णतः जानकार थियो । त्यहीकारण सिफारिस कार्यान्वयनमा केही समय रोकिएको पनि हो । 

राष्ट्रपति अर्कै धु्रवका पात्र होइनन् भने संसद्कै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छानबिन गरिरहेको तथ्य पनि थाहा नपाउने सवाल थिएन । त्यसअतिरिक्त मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री, विज्ञसरहका थुपै्र सल्लाहकारहरू पनि थिए । तिनीहरू शितलनिवासको भत्ता खानमात्रै बसेका थिएनन् भने तिनले संसदीय समितिले के गर्दै छ भनी बुझ्न सक्थे । कतै तिनले जानाजान वा कसैलाई खुसी पार्न राष्ट्रपतिलाई विवादित बनाएका त होइनन् ? यो प्रश्नको जवाफ शीतलनिवासबाट आउनुपर्छ । गत असोजमा ‘हत्यारा’लाई उन्मुक्ति घटनासँगै विवादमा तानिएको आलो पृष्ठभूमि राष्ट्रपतिसँग छँदैथियो । यस्ता निर्णय गर्नुअघि ‘सोच्नुपर्ने र अपनाउनुपर्ने’ अनेक विकल्प थिए ।

केही समय नियुक्ति रोकिँदा लागेको थियो कि संविधानका संरक्षक राष्ट्रपतिले कानुनको पालना गर्नेछन् । 

यहाँ राष्ट्रपतिले समानान्तर सरकार या संसद् चलाउनुपर्छ भन्न खोजिएको होइन । कम्तीमा फौजदारी अपराध आकर्षित हुने प्रस्ताव आउँदा अपनाउनुपर्ने सजगताका हकमा राष्ट्रपति कार्यालय असफल भएको निश्चित हो । 

संविधानतः राष्ट्रपतिसँग धेरै काम–कुरा गर्ने अधिकार छैन । तर, संविधानको संरक्षकका नाताले कानुनविपरीत नियुक्ति हुँदा एकपटक फाइल फर्काउँदै प्रश्न गर्न सक्थे, ‘‘सिफारिसमा आएका विवाद के हुन् ?’’ अझ राष्ट्रपति पूर्वसभामुखसमेत भएका नाताले संसदीय समितिले छानबिन गरिरहेको हुँदा त्यो प्रतिवेदनको निष्कर्ष कुर्न आग्रह गर्न सक्थे । 

यसरी ठाडै कानुन उल्लंघनका प्रकरणमा संलग्न भइरहँदा राष्ट्रपतिबाट संविधानको रक्षा हुन सक्छ ?

राष्ट्रपतिका सामु ‘खराब सिफारिस’ रोक्न ‘असल नजिर’ छँदैथियो । किनभने २०७३ भदौमा तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीले राजनीतिक सचिवका रूपमा गोपालनाथ योगीलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेकी थिइन् । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतलनिवासमै धुलाम्मे बनाइन् । 

योगीका हकमा न नागरिकता विवाद थियो न पासपोर्ट नै । ओनसरीको कार्यकालभरि त्यो सिफारिस कार्यान्वयन भएन ।

२० महिनापछि २०७५ वैशाखमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको सिफारिसमामात्र योगी सचिवमा नियुक्त भएका थिए । त्यसरी नियुक्ति हुनुमा पनि एमाले–माओवादी गठबन्धन बन्नु थियो । 
 
तीनका बीच त्यसरी गठबन्धन नबनेको भए योगीले सायदै सचिव बन्न पाउने थिए । त्यो पृष्ठभूमि समेत अध्ययन नगरी यो प्रकरणमा राष्ट्रपति चुकेकै हुन् ।

सिफारिसकर्ताद्वय प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, अनि अनुमोदनकर्ता राष्ट्रपतिले भन्नुपर्‍यो, अब जतिसुकै नागरिकता बोकुन् या कसैको जतिसुकै पासपोर्ट बनुन् कुनै नागरिकलाई कारबाही हुने छैन । लोकतन्त्रमा ‘सानालाई ऐन ठूलालाई सधैँ चैन’ त हुँदैन होला । 

अब आइन्दा यस्ता घटना देखापरे र कसैमाथि कारबाही भयो भने निश्चित रूपमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाको नाम जोडिने निश्चित छ । कसैलाई कारबाही र कसैलाई संसद्कै महासचिव ?

राष्ट्रपति कार्यालय मात्र होइन कि सदनमा पनि विचित्र रुप देखियो । सचिवका तीनवटा नागरिकता र दुईवटा पासपोर्ट भएको तथ्य छताछुल्ल भइरहेको छ । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, सदनमा उभिँदै नेता तथा सांसदहरू ती सवाल अनदेखा गर्दैछन् र बधाई दिँदै छन् ।

मानौँ, हाम्रा नेता/सांसदहरू अर्कै धर्तीका पात्र हुन् । खाली अधिवेशन चलेका कारणमात्र सदनमा उपस्थित भएका हुन् । 

जब नेता/सांसद आफ्नै घरभित्र नियुक्त महासचिवका नागरिकता र पासपोर्ट प्रकरणबारे अनभिज्ञ छन्, तिनले मुलुकभित्र भइरहेका विकृति/विसंगति कसरी थाहा पाउलान् ?

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले नाम नलिइकन नागरिकता र राहदानी छानबिनको सवाल त उठाए । तर, उनी पनि पाण्डेयलाई बधाई दिन चुकेनन् । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त यो विषय गतिलो गरी उठान गर्ने सम्भावना न्यून छ, किनभने आफ्नै अध्यक्ष त्यही प्रकृतिको प्रकरणमा फसेका थिए ।

संसद् राज्यका अंग–संयन्त्रका काम–कारबाहीमा निगरानी गर्ने महत्वपूर्ण संस्था हो । त्यही संस्थामा नियुक्त पात्रमाथि प्रश्न उब्जिएपछि उसले कसरी निगरानी गर्न सक्छ ? 

संसद् त विकृति–विसंगतिविहीन हुनुपथ्र्यो, हुनुपर्छ । असल संसद्ले मात्र असल कानुन निर्माण गर्न सक्छ र अरूलाई असल हुन उत्प्रेरित गर्न सक्छ । तर, रकमी शैलीको विसंगतिको भासमा संसद् फसेपछि त्यसका पात्रहरूमाथि निरन्तर प्रश्न उब्जिइरहनेछ ।

सुशासन पक्षपाती हुुने हो भने त कानुन निर्माण गर्ने पवित्र थलोका पात्रका हकमा नैतिकताका सवालमा सामान्य प्रश्न उठ्यो भने त राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । यो त नैतिकताभन्दा धेरै पर तीनवटा नागरिकता हुनु र त्यसैका आधारमा दुईवटा पासपोर्ट बन्नु कानुनविपरीतका कार्य हुन् ।
 
जब सार्वजनिक पदाधिकारीमा खराब कर्मलाई प्रोत्साहित गर्ने लहड चल्छ, तब त्यो मुलुकमा सुशासन ‘शिला’ खोज्नुपर्नेछ । 

यस्तै दृश्यहरू मञ्चन हुँदै जाँदा मुलुकमा ‘दण्डहिनता’ बढ्ने गर्छ । 

नागरिकले राज्यका हरेक काममा शंका गर्नुमा यस्तै ‘उपद्रव’ कार्यहरूको फेहरिस्त बढ्दै जानु हो । 

यस्तै कानुनविपरीतका उपद्रव कर्मका कारण सार्वजनिक पदाधिकारीहरूका कसैको ‘असल छवि’ बन्न सक्दैन । 

त्यसो हुँदा महासचिव पाण्डेयको तीन नागरिकता दुई पासपोर्ट प्रकरणमा छानबिन गरी निष्कर्ष नदिएमा राज्यका अंगदेखि राष्ट्रपतिसम्मको भरोसा टुट्नेछ । कानुनी राज्यको खिल्ली उड्नेछ, समयमै चेतून् ।