काठमाडौं । चिनियाँ जहाज लिलामी सकार्ने कोही पनि निस्किएनन् । निगमले दुईवटा एम–६० र तीन वटा वाई १२ ई जहाज लिलामी प्रक्रिया दोस्रो चोटि अघि बढाउनु परेको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमलाई ‘सेतो हात्ती’ झैँ बनेका छन्, यी चिनियाँ जहाज ।  प्रारम्भमै चिनियाँ जहाज चल्दैनन् भन्ने निश्चित थियो । कमिसनको एजेन्ट, पर्यटन मन्त्री–सचिवको जोडबलमा यी जहाज खरिद भएको टीकाटिप्पणी उतिबेला व्याप्त थियो ।

कामै नलाग्ने जहाज खरिदमा संलग्न मन्त्री–सचिव र निगमका पदाधिकारीहरूका हकमा अझै कतैबाट सोधखोज भएको देखिँदैन । संसदको एउटा समितिले एक पटक यसो सोधखोज गर्न खोजेको थियो । त्यो समिति पनि बीचैमा रोकियो ।

उता प्रयोग हुन नसकेका मेसिन खरिद गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्न उद्यत् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग त्यति ठूलो रकम प्रयोग भएको चिनियाँ जहाज खरिदमा अनुसन्धान चाहेको देखिँदैन । चिनियाँ जहाज खरिदमा अख्यिार मौन देखिनु ‘रहस्यमय’ छ ।

यी चिनियाँ जहाज नेपाल सरकारले चीनसँग ‘जीटुजी’ (सरकार–सरकार) बीचको सम्झौतामा खरिद गरेको हो । खरिदकै बेला नेपाली भूमिमा ती जहाज काम लाग्दैनन् भनी तत्कालीन मुख्यसचिवले अडान लिएका थिए । तर, जबर्जस्त निर्णय गराइएको थियो ।

खिया परेरै सकिँदै जहाज

उडान बन्द भएको ४१ महिनापछि निगमले पाँच चिनियाँ जहाज लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । लिलामी सकार्न पहिलो पल्ट निकालेको सूचनामा कुनै पनि कम्पनीले चासो देखाएनन् । निगमले फेरि माघ २३ गते दोस्रो पल्ट २१ दिने सूचना निकालेको छ ।

निगमले ‘कामै नलागेका’ पाँच चिनियाँ जहाज डिसेम्बर २१ अर्थात् पुस ५ गते लिलामीमा राख्यो । त्यतिबेला निगमले लिलामीको निकालेको टेण्डरमा अन्तिम म्याद फेब्रुअरी ४ अर्थात् माघ २१ गतेसम्म राखेको थियो ।

उक्त समयमा चिनियाँ जहाज खरिद गर्न चाहनेले कम्पनीमा सम्पर्क गर्न वा दरखास्त दिन भन्दै निगमले ४५ दिने सूचना निकालेको थियो ।  लिलामी मात्र होइन, लिजमा लैजान पनि कुनै कम्पनीले चासो देखाएनन् ।

२०७७ जेठ १६ गते निगम सञ्चालक समितिका कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जहाज सञ्चालन गरिरहँदा निगमलाई आर्थिक बोझको दायित्व थपिँदै जाने र प्राविधिक समस्या समेत झेलिरहनुपर्ने भन्दै जहाज ग्राउन्डेड गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

त्यसलगतै २०७७  साउन १५ देखि जहाज ग्राउन्डेड गरिएको थियो ।   तत्पश्चात् उक्त जहाजहरू व्यवस्थापन गर्न विकल्पसहित तत्कालीन महाप्रबन्धक डिमपकाश पौडेलले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयको २०७७ चैत ४ गते उक्त जहाज लिजमा दिन वा बिक्री प्रक्रिया अघि बढाउन १२ गते पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अघिकारी बनेपछि २०७८ कात्तिक २२ गते जहाज मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनी अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरिएको थियो ।

उक्त उपसमितिले पनि पाइलट र पाटपूर्जा अभावले जहाज सञ्चालन गर्न नसक्ने बताएको थियो ।  पर्यटन मन्त्रालय र निगम सञ्चालक समितिको ०७९ भदौ २३ गते बसेको बैठकले जहाज लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो ।

जहाज लिजमा दिन निगमले भदौ २९ गते ४५ दिने सार्वजनिक सूचना निकाल्यो । तर उक्त समयमा कुनै पनि कम्पनीले चासो देखाएनन् । 

पछि निगमले कात्तिक १६ गते पुनः १५ दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गर्‍यो ।  तर उक्त समयमा पनि कुनै पनि कम्पनीबाट आवेदन परेन ।  त्यसपछि निगम उक्त जहाज बिक्री गर्न अघि बढेको थियो ।

ग्राउन्डेड गर्दा पनि वार्षिक ५० करोड खर्च

चिनियाँ जहाज ‘ग्राउन्डेड’ गर्दा पनि वर्षेनी करिब ५० करोड रकम खर्च भइरहेको छ ।  नेपाल भित्रिएपछि खास उपयोग मात्र होेइन कि आम्दानीभन्दा अधिक खर्च हुन थालेपछि जहाज थन्क्याउनु परेको थियो । 

‘प्रयोगविहीन’ ती चिनियाँ जहाजका लागि वार्षिक खर्च ४९ करोड नौ लाख रुपैयाँ रहेको देखाएको छ ।  ती जहाज सञ्चालनमा नरहे पनि मर्मत–सम्भार, पार्किङ, ह्रासकट्टी र ब्याज गरेर वार्षिक करिब ४९ करोड नौ लाख रुपैयाँ खर्च हुन गरेको छ ।

पूर्व गर्भनर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा ‘नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय अध्ययन तथा सिफारिस समिति’ले तत्कालै ‘ग्राउन्डेड’ जहाजको उचित व्यवस्थापन गर्न समेत सुझाव दिएको थियो । 

समितिले जहाजको स्पेयर पार्ट सहज रुपमा उपलब्ध हुन नसक्दा सञ्चालनमा समस्या आएको उल्लेख गर्दै ‘व्यवस्थापन’ सुझाव दिएको हो । समितिले भनेको छ, “भनिएजति जहाजसँग भार बहन क्षमता नहुनु, विमान चालकको व्यवस्था गर्न नसक्नुजस्ता कारणले जहाज सञ्चालनमा बाधा परेको हो ।”

दुईवटा ‘एमए ६०’ जहाजको मात्रै वार्षिक खर्च २८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ छ ।  यस्तै, तीनवटा ‘वाई १२ ई’को १९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ वार्षिक खर्च रहेको समितिले देखाएको छ । यो खर्च पाइलटको पारिश्रमिक तथा तालिम खर्चबाहेकको हो ।

जहाज खरिद गर्नुपूर्व नै विवादित 

उक्त जहाज खरिद गर्नुपूर्व नै विवादित बनेको थियो ।  तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले चिनियाँ जहाज नेपालमा चल्न नसक्ने हुँदा किन खरिद गर्ने भनी प्रश्न उठाएका थिए ।  उनले यतिसम्म भनेका थिए कि ‘यी जहाज खरिद गर्नु भनेको ‘सिनो किनेर खाल्डो खन्नु र पुर्नु जस्तै हो ।’

सिनो किन्न खर्च, खाडल खन्न पनि खर्च र पुर्न खर्च गर्नुपर्ने सवालमा किन लागेको भनी मुख्यसचिव सुवेदीले तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राईसँग प्रश्न गरेका थिए । 

तर मन्त्री र सचिवले जहाज खरिद गर्ने निर्णय गराएर छाडेका थिए ।  उनी जहाज खरिद निर्णय संलग्न तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राई हाल अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा छन् ।

चिनियाँ जहाजबारे अध्ययन गर्न सरकारले २०७६ असोज १ गते पूर्व पर्यटन सचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा ‘नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदल’ बनाएको थियो । 

उक्त समितिले जहाज सञ्चालन गर्न प्राविधिक, व्यावसायिक र आर्थिक हिसाबले ‘अनुपयुक्त’ रहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।  बीमा खर्च तथा इन्धन खपत अत्यधिक रहेको, सीमित यात्रु बहन क्षमता र जगेडा पाटपुर्जामा समस्या रहेको भन्दै सञ्चालन गर्न नसक्ने सुझाव दिएको थियो । 

आव २०७१–७२ देखि २०७५–७६ सम्म जहाज सञ्चालन घाटा ७७ करोड ७४ लाख १० हजार १४३ रुपैयाँ र कुल घाटा एक अर्ब ९० करोड ६९ लाख ३३ हजार ११४ रुपैयाँ भएको निगमले जनाएको छ ।

क्षेत्रीको प्रतिवेदनले जहाज खरिद निम्ति गठित प्राविधिक टोलीबाट पनि ‘बेइमानी’ भएको संकेत गरेको छ ।   समितिले भनेको छ, “जहाज खरिदका लागि गठित प्राविधिक टिमले विस्तृत अध्ययनविनै खरिद गर्दा घाटा बेहोर्नुपरेको हो ।”

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल वायुसेवा निगम आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था सुधार गर्न क्षेत्रीको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो ।

लिलामी प्रक्रियामै सांसदले उठाएका थिए प्रश्न ?

निगमले चिनियाँ जहाज लिलामीको टेण्डर आह्वान गरे लगतै संसदीय समितिले केही प्रश्नसहित गहिरै चासो व्यक्त गरेको थिए ।

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको पुस ५ गते (बिहीबार) बसेको बैंठकमा चिनियाँ जहाज लिलामीको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । 

‘‘खरिद गर्दाको विषय नै छानबिन नगरी लिलामीको विषयमा बहसलाई कसरी केन्द्रित गर्न मिल्छ ?” समितिमा सांसदहरूको प्रश्न थियो, “पहिला खरिदकर्ताहरूमाथि छानबिन हुनुपर्छ ।’’

समितिले त्यति भनेपछि अध्ययन फराकिलो बनाउँछ भन्ने लागेको थियो । त्यसपछि उक्त समितिले खास चासो राखेको पाइँदैन । त्यतिखेर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले सममितमा आफ्नै जोडबलमा जहाज बिक्रीको टेन्डर आह्वान गरेको बताए । 

वार्षिक करोडौं घाटा बेहोरिरहेको हुँदा जहाज बिक्री गर्नुपरेको बताएका थिए ।

कहिले ल्याइएको थियो ?

नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारको दुई पक्षीय सहमतिमा उक्त जहाज सहुलियत ऋण र अनुदानमा खरिद गरिएको थियो ।    चिनियाँ जहाज खरिद प्रक्रिया २०६८ सालबाट सुरु भएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार २०७१ वैशाखमा पहिलो अनुदानको एउटा एमए–६० जहाज भित्रियो । 

त्यही वर्ष २०७१ को कात्तिकमा अर्को अनुदान वापतको एउटा वाई–१२ जहाज नेपाल भित्र्याइयो ।   त्यसपछि बाँकी जहाज भने २०७३ मा एउटा एमए–६० र एउटा वाई–१२ ल्याइएको थियो ।  निगमले २०७४ फागुनमा दुई सरकारबीचको सम्झौताअनुसार बाँकी रहेका दुईवटा वाई–१२ जहाज नेपाल ल्याएको थियो । 

जहाज उडानबाट तथा खरिदबाट नेपाललाई १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी घाटा भएपछि व्यवस्थापनको विषय सुरू भएको थियो ।