काठमाडौं । राष्ट्रियसभाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूमा कानुन निर्माण प्रकियाबारे पर्याप्त ज्ञानको अभावका कारण स्थानीय तहमा अतिआवश्यक कानुनसमेत तर्जुमा हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।  स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूमा कानुन निर्माण क्षमता अभिवृद्धि गर्न सिंहदरबार र प्रदेश सरकारहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको विकल्प नभएको ठहर राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिको छ ।

समितिले स्थानीय तहको कानुन निर्माणको प्रक्रिया एवं अभ्यास सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गर्दै यस्तो निस्कर्ष निकालेको हो । कोसी, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशका ६ स्थानीय तहका कानुन निर्माणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रतिवेदनले संघीय निजामती ऐन केन्द्र सरकारले तर्जुमा नगरिदिँदा कर्मचारी व्यवस्थापनको मार स्थानीय तहले भोग्नुपरेको उल्लेख गरेको छ । त्यहीकारण स्थानीय सेवा सञ्चालनमा नराम्ररी असर परेको ठहर समितिको छ ।

यस्तै, संघ सरकारले संघीय शिक्षा ऐन बनाउने कार्यमा सफलता हासिल नगर्दा मारमा स्थानीय तह परेको भन्दै समितिले समस्या तथा चुनौती औँल्याएको छ । संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा शिक्षा क्षेत्र र शिक्षकहरूको सरूवा लगायतका विषयमा कार्य गर्न समस्या रहेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । 

नदीजन्य पदार्थको शुल्क निर्धारण तथा उत्खनन्मा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा स्थानीय तहले यससम्बन्धी ऐन बनाउन नसकेको प्रतिवेदनले लेखेको छ । यस्तै नगर प्रहरीको अधिकार विषयमा स्थानीय तहमा अन्योल भएको, स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली नआएको, न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्राधिकार बढाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

“संघ र प्रदेशले बनाउनुपर्ने कानुन नबनाउँदा स्थानीय तहले कानुन बनाउन नपाएको र बनाएका कानुनहरू पुरानो कानुनसँग बाँझिएकाले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,” प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । समितिले प्रतिवेदनमा स्थानीय कानुन निर्माणमा सबल पक्ष पनि देखिएको उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तहमा एकल र साझा अधिकारका केही कानुन बन्नु सुखद भएको उल्लेख छ । 

यस्तै स्थानीय तहमा विधायन समिति रहनु, स्थानीय तहका आवश्यकता र परिवेश अनुसारका आधारमा कानुन निर्माण गर्ने प्रयासलाई पनि सुखद मान्न सकिने उल्लेख छ ।

“कानुनको मस्यौदामा राय परामर्श गर्दा विज्ञ, सरोकारवाला र कानुनविद्सँग छलफल गर्ने गरिएको छ । कानुन मस्यौदा समिति रहनु, फरक मतबारे विधायन समितिमा छलफल हुने गरेको छ,” प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

यस्ता छन् समितिका सुझावहरू 

उक्त प्रतिवेदनले स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ संशोधनको आवश्यकता औलाएको छ । स्थानीय तहका सरोकार समावेश गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने जोड प्रतिवेदनमा गरिएको छ । साथै प्रतिवेदनले संघीय तहले स्थानीय तहको कानुन निर्माणमा सहजीकरणका नमूना कानुन मस्यौदा गरी सहजीकरण कार्य तत्काल गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा स्थानीय तहलाई कानुन निर्माण कार्यमा प्रदेश सरकारको समन्वय पनि आवश्यक भएको उल्लेख छ । साथै, संयुक्त क्षेत्राधिकारका विषयमा तत्काल कानुन निर्माण गरेर प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका लागि समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संघ सरकारले पनि दोहोरोपना रहेका तथा बाँझिएका कानुनलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने उल्लेख छ । समितिले तीन प्रदेशका ६ स्थानीय तहमा अध्ययन गरेको थियो ।  भक्तपुर नगरपालिका, सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका, मोरङको रंगेली नगरपालिका, धनकुटाको चौबिसे गाउँपालिकामा अध्ययन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै कास्कीको पोखरा महानगरपालिका र कास्कीकै अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा पनि समितिले अध्ययन गरेको थियो ।

यी सबै नगरपालिकामा हालसम्म कुल १४८ ऐन बनेको र सबैभन्दा धेरै इटहरी उपमहानगरपालिकाले ऐन बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पोखरा उपमहानगरपालिकाले ३०, भक्तपुर नगरपालिकाले २५ र सबैभन्दा कम अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले १२ ऐन बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सांसद भन्छन् – जनप्रतिनिधि दोहोरिएको ठाउँमा कानुन निर्माण प्रभावकारी 

अध्ययन समितिमा रहेका सांसदहरूले जनप्रतिनिधि दोहोरिएका स्थानीय तहमा कानुन निर्माण सहज र प्रभावकारी भएको उल्लेख गरे ।  सांसद गंगा बेलवासेको भनाइमा, “स्थगलगत अध्ययनमा जाँदा थाहा भयो कि दुई कार्यकाल चुनिन पाएकाहरुले कानुन निर्माणमा भुमिका खेलेका छन्,” उनले भनिन् । 

स्थानीय तहको कानुन निर्माण हेर्न जाँदा भक्तपुर नगरपालिकाले बढी विज्ञता प्रस्तुत गरेको र गतिविधिहरु कानुन अनुसार अघि बढाएको भनाई उनको छ । उनले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई एकपटक तालिम आवश्यक भएकाले सोको प्रबन्ध संघ र प्रदेश सरकारबाट गरिनुपर्ने धारणा बताइन् ।

अर्का सांसद उदय बोहराले पनि जनप्रतिनिधि दोहोरिएको ठाउँमा कानुन निर्माणको खास धेरै समस्या नभएको धारणा राखे । उनले स्थानीय तहमा प्रतिपक्षी नहुँदा ‘मोनोपोली’ बढेको पनि उल्लेख गरे ।

सांसद भगवती न्यौपानेले संघले हस्तक्षेप गर्दा कानुन निर्माण गर्न नपाएको गुनासो स्थानीय तहको रहेको उल्लेख गरिन् । “समग्र स्थानीय तहलाई शक्ति दिनु्छ । संघले हस्तक्षेप गरेको उहाँहो गुनासो स्थानीय तहको छ,” उनले भनिन् ।