काठमाडौं । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले बौद्ध टुसालस्थित तारागाउँ विकास समितिको १५० रोपनी जग्गा हायात रिजेन्सी होटलको नाममा नामसारी भएको सम्बन्धमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

१८ माघमा बासबारी छाला–जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा आफ्नो नाममा पारेको आरोपमा व्यवसायी अरुण चौधरीसहित तत्कालीन जुत्ता कारखानाका अध्यक्ष अजितनारायणसिंह थापा र सन्जय ठाकुरलाई सीआईबीले पक्राउ गरिसकेको छ । उनीहरुमाथि अनुसन्धान जारी छ ।

उक्त सफलताबाट हौसिएको सीआईबीले तारागाउँ विकास समितिको नाममा रहेको सरकारी जग्गा होटल हायातको नाममा नामसारी भएको र जग्गा लिज विवाद प्रकरणमा पनि अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

सीआईबी स्रोतका अनुसार, केही दिनयता सीआईबीले एक छुट्टै टिम बनाएर तारागाउँ विकास समिति र हायात रिजेन्सी होटलबीचको सेयर खरिद, जग्गा नामसारी र लिज सम्झौताका कागजात संकलन गरिरहेको छ ।

तारागाउँ समितिले हायात होटलमा साझेदारीका लागि १५० रोपनी जग्गा प्रति रोपनी १० लाखको दरले जग्गा होटलको नाममा नामसारी गरेर १७ करोड बराबर मूल्यमा सेयर खरिद गरेको थियो ।

त्यस्तै १४८ रोपनी जग्गा ४९ वर्षका लागि लिजमा दिएको थियो । 

२०४९ असोज २२ मा तारागाउँ विकास समिति ‘आइसीटीसी ग्रुप’ र होटलका सञ्चालक राधेश्याम सर्राफ, सुरेशलाल श्रेष्ठ र दिनेशलाल श्रेष्ठ दुवै पक्षको लगानीमा चेन होटल सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

उक्त सम्झौताअनुसार हालसम्म पनि हायात रिजेन्सी होटल सञ्चालनमा छ ।  सुरुवाती सम्झौताअनुसार होलटको पुँजी एक अर्ब हुने गरी तारागाउँ विकास समितिले १५० रोपनी जग्गाको सेयर खरिद गरेको थियो ।

तर, हाल आउँदा होटलको तर्फबाट एकलौटी रुपमा पुँजी बढाएको र प्रमुख लगानीकर्ता तारागाँउ समितिलाई ‘बाइपास’ गरेर अघि बढेको आरोप लागेको छ । होटलले तारागाउँ समितिको जग्गा र लगानी हत्याउन त्यसरी एकलौटी पुँजी बढाएको दाबी गरिएको छ । 

यही विषयमा छानबिन गर्न सरकारले पटक–पटक छानबिन समिति बनाएर अध्ययन गरेको छ ।

विगतमा भएका समितिहरुबाट छानबिनले क्रममा तारागाउँ समितिका तर्फबाट भएको सम्झौता र सर्राफ समूहले तारागाउँ विकास समितिको सरकारी जग्गा हत्याउने प्रयास स्वरुप काम गरेको निष्कर्ष समितिले गरेको छ ।

मूलतः तारागाउँ विकास समिति र होटल सञ्चालकबीच संयुक्त लगानी सम्झौताअनुसार १५० रोपनी तारागाउँको नाममा रहेको सरकारी जग्गा सेयर पूँजी मान्दै होटलको नाममा नामसारी भएको देखिन्छ ।

त्यसमा गैरकानुनी तरिकारले सरकारी जग्गा नामसारी भएको आशंकामा छानबिन अघि बढाएको हो । सरकारी जग्गा होटलको नाममा नामसारी गर्न मालपोत ऐन तथा जग्गा नापजाँच ऐनलगायत कुनै पनि ऐनले नदिने तथा नामसारी भएको जग्गा स्वतः बदर हुने उल्लेख छ ।

२०४९ मा भएको सम्झौताअनुसार, २०५१ जेठ ५ गते तारागाउँ विकास समितिको १५० रोपनी जग्गा होटल हायातको नाममा नामसारी भएको थियो । त्यस्तै, तारागाउँ विकास समितिको नाममा रहेको थप १ सय ४८ रोपनी जग्गासमेत ४९ वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय भएको थियो ।

सीआईबीले त्यही १५० रोपनी सरकारी जग्गा होटलको नाममा जाँदा कीर्ते तथा सरकारी सम्पत्तिको हानी–नोक्सारी भएको दाबी गरेको छ ।

अनुसन्धानमा संलग्न एक सीआईबी अधिकारीले भने, “लिजको विषय सरकारले चाहेको अवस्थामा हेरफेर गर्न सक्ला । तर, होटलकै नाममा सरकारी जग्गा नामसारी हुनु अवैध हो । त्यो कसरी पास भयो भन्ने बारेमा हामीले अनुसन्धान थालेका हौँ ।”

२०३४ सालमा सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने भन्दै तारागाउँ विकास समिति स्थापना गरेको थियो । 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहत रहनेगरी स्थापित तारागाउँ समितिले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै सहर तथा ग्रामीण क्षेत्रको पर्यटन विकासका गतिविधिमा संलग्न हुँदै आएको छ । हायात प्रकरणले भने तारागाउँ विकास समिति विवादमा परेको छ ।

विभिन्न छानबिन समितिको अध्यनले १५० रोपनी जग्गा सेयरवापत लगानी गर्ने र १४८ रोपनी जग्गा होटल सञ्चालनका लागि लिजमा दिँदा पनि तारागाउँ विकास समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग कुनै छलफल नगरी दिएको देखिएको छ ।