काठमाडौं । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आजदेखि सञ्चालन हुँदैछ । हिउँदे अधिवेशन संसदको विधेयक अधिवेशन हो । 

विधेयक अधिवेशन सञ्चालनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको संघीय संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले जानकारी दिए । 

“हिउँदे अधिवेशन सञ्चालनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको छ,” सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बाह्रखरीसँग भने । अधिवेशन सञ्चालनको तयारीबारे संसद् भवन नयाँ बानेश्वर पुगेर सभामुख देवराज घिमिरेले स्थलगत अनुगमन र जानकारी लिएका छन् । 

सदन अनुगमनको क्रममा सभामुख घिमिरेले विधेयक अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाइने बताए । यसका लागि बैठका कार्यतालिकाअनुसार सञ्चालन हुने र यसलाई प्रभावकारी बनाइने सञ्चारकर्मीहरूलाई उनले जानकारी दिए । 

सभामुख घिमिरेले सरकारले बिजनेसको कमी हुँदैन भनेर आफूलाई स्पष्ट पारेको उनको भनाई छ ।  सूचना अधिकारी धमलाका अनुसार सदनमा हाल २४ वटा विधेयक छ ।  जसमध्ये तीनवटा विधेयक राष्ट्रिय सभामा र बाँकी रहेको २१ विधेयक प्रतिनिधिसभामा छन् । 

यीमध्ये एक दर्जन बढी विधेयक समितिमा छलफलको क्रममा छन् । 

कानुन बनाउनुपर्ने दबाबमा संसद् 

संसद् र सांसदलाई लाग्ने आरोप भनेको व्यवस्था बलियो बनाउने कानुन बनाउन नसकेको भन्ने हो ।  राष्ट्रिय सभाकै विषयगत समितिले अध्ययन गरेर वर्तमान राज्य सञ्चालन व्यवस्था र संविधानको पूर्ण कार्यान्वन गर्ने हो भने १ सय ८० कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । 

यसमध्ये ४० विधेयक तत्काल पास गरेर कानुन बनाउन सकेमात्र संघीय व्यवस्था र संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढ्न सक्छ । संविधान बनेर लागू भएपश्चात् दोस्रोपटक आवधिक निर्वाचन भएको एक वर्ष पुगिसेको छ । 

सदन तेस्रो अधिवेशन सञ्चालनको तयारीमा जुट्दा दुईवटा अधिवेशनबाट एउटामात्र विधेयक पास भएको छ । संघले कानुन बनाउन नसक्दा सबैभन्दा प्रहार र आलोचना केन्द्र र तारो प्रदेश संरचना बनेको छ । 

यतिसम्म कि प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भनेर वक्तव्य दिनेहरू सत्तारूढ दलभित्रै छन् । सदनले कानुन बनाउन नसक्दा संविधानको मौलिक हक पूर्ण कार्यान्वयनको बाटो खुलेकै छैन ।  संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निजामती कर्मचारी कानुन, प्रहरी समायोजन ऐनलगायत महत्वपूर्ण कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । 

शान्ति प्रकृयाको बाँकी काम टुंगो लगाउने संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन, निर्वाचन कानुनजस्ता धेरै कानुन छ जसलाई तत्काल बनाउनुपर्ने दबाबमा संसद् छ । राज्यसञ्चालन व्यवस्थाको मर्मअनुसार कानुन बन्न नसक्दा जनआक्रोश र निराशा चुलिएको छ । 

दलका आ–आफ्नै तयारी 

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले संसद् बैठकमा सदस्यहरुको उपस्थिति न्यून रहने, गणपुरक संख्या नपुग्ने भएका कारण बैठक स्थगित हुने, समितिमा समेत गणपुरक संख्या अभाव हुने विषयलाई पार्टीले गम्भिरतापूर्वक लिएको बताउँछन् । 

उनी आगामी दिनमा सोही अवस्था दोहोरिन नदिन सांसदहरूलाई उत्तरदायी बन्न निर्देशन दिइसकेको बताउँछन् । कांग्रेसले शुक्रबार संसदीय दलको बैठक बसेर यस्तो निर्देशन दिएको हो ।  लेखकले सदन चलेको बेला सांसदहरू राजधानी बाहिर नजाने र जान परे पनि कारणसहित उल्लेख गरेर संसदीय दलबाट स्वीकृति लिन अनिवार्य गरिएको बताए । 

“संघीय संसद्को अधिवेशन चालु रहेको समयमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सदस्य (सांसद) राजधानी बाहिर नजाने । अत्यवाश्यक कार्यले राजधानी बाहिर जानु परेमा कारण सहित उल्लेख गरी संसदीय दलको प्रमुख सचेतक वा सचेतकसँग लिखित स्वीकृत लिनु पर्ने निर्देशन गरिएको छ,” उनले भने, “प्रत्येक माननीय सदस्य बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुने, बैठक चल्दा सम्म बस्ने र संसदीय काम कारवाहीमा कृयाशीलतापूर्वक भाग लिन सबै सदस्यलाई हामीले निर्देशन गरेका छौं ।”

यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि शनिबार र आइतबार संसदीय दलको बैठक बसेर हिउँदे अधिवशेनका लागि रणनीति तर्जुमा गरेको छ ।  दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसद्को रेकर्डबाट ‘शब्द हटाइयोस्’ भन्ने माग नगर्न पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशनै दिएका छन् । 

उनले संसद्मा गल्ती बोल्नेहरूका शब्दले उसको परिचय दिने भन्दै उनले यस्ता शब्दावली हटाउन लगाउनु जरुरी नभएको भन्दै बैठकमा पार्टी सांसदहरूलाई सचेत गराए । 

उनले संसद्मा गलत कुराको सख्त आलोचना र विरोध गर्न पनि सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराए ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ सदनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा पार्टीले तयारी गरिरहेको बताउँछन् । 

उनी पार्टीको ध्यान गैरसरकारी विधेयकमा गएको भन्दै त्यसको तयारीमा पार्टी जुटेको बताउँछन् ।  यसका लागि पर्यावरण विधेयक दर्ता गर्ने तयारीमा पार्टी रहेको बाह्रखरीलाई उनले जानकारी दिए । 

“हामी निरन्तर छलफलमा छौं । गैरसरकारी विधेयकहरू पनि दर्ता गर्दै संसदीय गतिविधि र सांसदको मुल काम नीति निर्माणमा हाम्रो ध्यान जानेछ,” उनले बाह्रखरीसँग भने । 

सदन चलाउन क्यालेन्डर तयार, ६३ विधेयक प्राथामिकतामा 

यसपटक सदन चलाउन क्यालेन्डर तयार भएको छ ।  शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले राष्ट्रिय सभाको क्यालेन्डर फाइनल गरेको छ ।  यही क्यालेन्डरअनुसार सदन चल्ने सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी  दिए । 

प्रतिनिधिसभाले पनि क्यालेन्डरअनुसार बैठक चलाउने बताइसकेको छ ।  यसका लागि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल भइरहेको छ । सभामुख देवराज घिमिरेका संसद् क्यालेन्डरअनुसार चलाउनुपर्नेमा आफूहरू रहेको बताए ।

यता सरकारले पनि संसदमा प्रथामिकता साथ ६३ वटा विधेयक सदनमा लैजाने तयारी गरेको छ ।  कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कानुन तर्जुमा महाशाखाका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले  अनुसार ६३ विधेयक पहिलो प्राथमिकतामा परेको बताए ।

सरकारले हिउँदे अधिवेशनबाट संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयकलाई पनि सदनमा लैजाने भएको छ ।  जसमा प्रदेश सरकालाई अधिकार दिन र यसमाथि उठेका प्रश्न मत्थर गर्ने गरी विधेयक दर्ता हुँदै छन् ।

विशेष गरेर कर्मचारी प्रशासन तथा प्रहरी समायोजन ऐनलाई हिउँदे अधिवेशनमा सदनमा पेस गरेर कानुन निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने तयारीमा जुटेको कानुन मन्त्रालयले जानकारी दियो । 

मन्त्रालयको कानुन तर्जुमा महाशाखाका अनुसार, प्रहरी समायोजन विधेयक अघि बढाउने तयारी भएको छ ।  प्रहरी समायोजन ऐन नआउँदा प्रदेशले अधिकार नपाएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिइरहेका छन् । 

त्यसअतिरिक्त जग्गा प्राप्ती र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन अघि बढाइने तयारी भएको छ । अर्थात् गृह मन्त्रालयबाट तीन विधेयक संसद्मा दर्ता हुने छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत सवारी यातायातसम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक सडक सुरक्षासम्बन्धी विधेयक सदनमा लैजाने तयारी छ । महिला बालबालिका मन्त्रालयतर्फ बालबालिका ऐन, समाज कल्याण ऐन र मानव बेचबिखनसम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्न खोजिँदै छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल स्काउटसम्बन्धी विधेयक पहिलो प्राथमिकतामा सरकारले राखेको छ ।  यस्तै, खेलकुद विकास सम्बन्धी ऐन लैजााने तयारीमा सरकार छ ।  महाशाखाका अनुसार, रक्षा मन्त्रालयबाट प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन खोजिँदै छ । 

वन वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका वन ऐन संशोधन, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन संशोधन र वनस्पति र वनस्पति स्रोत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सदनमा लैजाने तयारी सरकारको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयबाट प्राविधिक शिक्षा सीटीईभीटी विधेयक, खोप विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय विधिविज्ञान, रासायनिक पदार्थको सुरक्षित प्रयोगसम्बन्धी विधेयक सरकारले अघि बढाउने तयारीका साथ रोस्टर तयार हुँदै गरेको महाशाखाको भनाइ छ । श्रम रोजगार मन्त्रालयबाट वैदेशिक रोजगार र बालश्रम ऐनलाई संशोधन गर्ने सूची आएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने र प्रतिलिपि अधिकारलाई संशोधन गर्ने विधेयक दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र निजामती सेवा ऐनलाई अघि बढाउने तयारीमा सरकार छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा औषधि विधेयक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वाथ्य अधिकारको विषय सदनमा लैजाने र कानुन निर्माण गर्ने तयारी भएको छ ।