काठमाडौं । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१ माघ १९ गते ‘कू’ गरेपछि देशभर संकटकाल लागू गरेका थिए ।  संकटकाल लागू गर्दा संविधानका धारा निलम्बित गरिएको थियो । 

‘कू’ गरेकै दिन दरबारको संवाद सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै कुन–कुन धारा निलम्बनमा परे जानकारी दिएको थियो । 

तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को मौलिक हक अन्तर्गतको धारा १२ मा रहेको स्वतन्त्रताको हकमध्ये– विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता र अधिराज्यभर आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता निलम्बन गरिएको थियो ।  

त्यस्तै, धारा १३ को छापाखाना र पत्रपत्रिकासम्बन्धी हकअन्तर्गत उपधारा १ निलम्बन गरिएको थियो ।  उक्त उपधारामा कुनै समाचार, लेख वा अन्य कुनै पाठ्य–सामग्री प्रकाशित गर्न पूर्व–प्रतिबन्ध लगाइने छैन भन्ने उल्लेख थियो । 

संविधानको धारा १६ को सूचनाको हक, धारा १७ को सम्पत्तिको हक, धारा २२ को गोपनीयताको हक र धारा २३ को संवैधानिक उपचारको हक समेत निलम्बन गरिएको थियो ।  यसका साथसाथै एफएफ रेडियोबाट समाचारमूलक सामग्री प्रसारणमा रोक लगाइएको थियो । 

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको कदमपछि एकातिर नेपाली मिडियामा प्रकाशित र प्रसारित हुने समाचार सामग्रीमा सेन्सरसिप लागू भएको थियो, अर्कोतिर एफएम रेडियोमा समाचार प्रसारणमा रोक लगाइएको थियो । नेपाली मिडिया दोहोरो मार खेप्न बाध्य भएका थिए । 

माघ १९ पछिका एक–दुई दिन अन्योलपूर्ण रहे पनि विस्तारै नेपाली मिडिया सेन्सरसिपको सामना गर्दै अघि बढेका थिए । 

“सेन्सरसिपपछि हामी झन् बढी क्रिएटिभ हुन थाल्यौं । सेन्सरसिप हुँदा के कुरा उनीहरूले पत्तो नपाउने गरी छिराउन सकिन्छ भनेर विस्तारै आइडिया लगाउन थालियो । केही कुराहरु सीधै दिन नसके पनि त्यही अर्थ लाग्ने गरी अर्के शैलीमा दिन थाल्यौं,” ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गर्दा कान्तिपुर दैनिकको प्रधान सम्पादक रहेका नारायण वाग्लेले ती दिन सम्झिए । 

त्यतिबेला नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रभावशाली रहेको कान्तिपुर दैनिकले त्यति ठूलो राजनीतिक घटना हुँदा एउटा सम्पादकीय पनि ज्ञानेन्द्रको कदमको विषयमा लेखेको थिएन । 

माघ २० गते ‘चारुमतीको नयाँ योगदान’, माघ २१ गते ‘आर्चरीको अन्तर्राष्ट्रियकरण’ र माघ २२ गते ‘क्रिकेट खेल्ने महिला’ विषयमा कान्तिपुरले सम्पादकीय लेखेको थियो । 

कान्तिपुरले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको कदमलाई अप्रत्यक्ष रूपमा असन्तुष्टि जनाएको थियो ।  राजधानी दैनिकले ‘कू’ को भोलिपल्ट नै ‘श्री ५ को जोखिमपूर्ण कदम’ शीर्षकमा विशेष सम्पादकीय लेखेको थियो । 

राजधानीले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्रश्न गरेको थियो, “मौसूफबाट घोषणा भएजस्तै भ्रष्टाचाररहित प्रशासनयन्त्रको विकास, मुलुकको समृद्धि र हत्याहिंसाको समाप्ति भएमा मुलुकको स्वरूप अवश्य फेरिनेछ । तर, प्रश्न के मात्र हो भने के यो घोषणा पूरा गर्न सकिएला ?” 

‘कू’सँगै देशभर टेलिफोन, मोबाइल र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरिएको थियो ।  यो अवरुद्ध योजनावद्ध रुपमा गरिएको थियो । सेन्सरका कारण टेलिफोन, मोबाइल र इन्टरनेस सेवा अवरुद्ध गर्न पाइँदैन भनेर लेख्न र समाचार प्रकाशित गर्न सकिने अवस्था थिएन । 

किनकि सबै मिडियामा सेन्सरको लागि तत्कालीन शाही नेपाली सेना खटाइएको थियो । सेनाले रोकेको समाचार प्रकाशन र प्रसारण गर्न पाइँदैनन्थ्यो । 

‘कू’को पर्सीपल्ट अर्थात् माघ २१ गते नै कान्तिपुरले ‘फोन नभएपछिको आइसञ्चो’ शीर्षकमा व्यङ्ग्यात्मक लेख प्रकाशित गरेको थियो । लेख कान्तिपुरकै पत्रकार बलराम बानियाँले लेखेका थिए ।

“फोनको घण्टी बज्यो कि मनमा कता–कता कौतुहलता र डर लागिहाल्थ्यो, कार्यालयबाट हाकिमहरुले खोजेका हुन् कि कोही चिनजानका मान्छेले केही काम अह्राउन लागेका हुन् कि भनेर । अहिले न त घण्टी छ, न त कसैले केही काम लगाइहाल्छ कि भन्ने छटपटि । मोबाइलमा चार्ज गर्न भुलियो कि भन्ने चिन्ता पनि दूर भएको छ,” बानियाँको लेखमा उल्लेख छ । 

‘फोन नभएपछिको हाइसञ्चो’ लेख प्रकाशन गर्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमा सेन्सरसिपको लागि पठाइएका हतियारधारी सेना दुविधामा परेका थिए । उनी घरी लेखतिर हेरेर मुसुमुसु हास्थे भने घरी अगाडि रहेका सम्पादकको मुखतिर हेर्थे । अन्ततः सेनाका अधिकृतले उक्त लेख छाप्न अनुमति दिए । 

उक्त लेखको अन्तमा भनिएको थियो, “मेरो ७७ वर्षीया आमा हनुहुन्छ, टेलिफोन गर्न जान्नु हुन्न । समाचार कुन चरीको नाम हो, त्यो उहाँलाई थाहा छैन । उहाँका पालामा राणा शासन पतन भएर प्रजातन्त्र आयो, पञ्चायत आयो÷गयो, २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आयो भनिरहेका छन् । आमाले त्यो कुरा कहिल्यै थाहा पाउनुभएन । उहाँ केही थाहा नपाउँदा नै खुसी हुनुहुन्छ । मुलुकमा छिटो–छिटो परिवर्तन भइरहेका छन्, उहाँ बेपर्वाह हुनुहुन्छ । मलाई उहाँको जीवन देख्दा लोभ नै लाग्छ, म पनि त्यस्तै हुन पाए कति खुसी रहन्थेँ होला ।” 

टेलिफोन बन्द गरेकोप्रति जनतामा असन्तुष्टि बढ्न थालेपछि माघ २२ गते सरकारले टेलिफोन सेवा बिहान साढे ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म खुलाएको थियो ।  त्यसपछि विस्तारै पूर्णरूपमा खुलाएको थियो । मोबाइल सेवा भने केही महिनापछि पुनः सञ्चालनमा आएको थियो । 

तत्कालीन सरकारले देशभित्रका सञ्चारमाध्यममाथि अनेकथरी दबाब त थोपरेकै थियो सँगै विदेशी च्यानल नेपालभित्र प्रसारण नगर्न ‘अति जरूरी’ परिपत्र पनि जारी गरेको थियो ।  परिपत्रमा बीबीसी, सीएनएन र विशुद्ध मनोरञ्जनात्मकबाहेकका विदेशी च्यानल प्रसारण नगर्न केबल नेटवर्कहरूलाई आदेश दिइएको थयो । 

उक्त समय नेपालीहरू विदेश च्यानल हेर्नबाट पनि बञ्चित भएका थिए । 

ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गरेपछिको तेस्रो दिनमा ‘द काठमाण्डु पोष्ट’ मा प्रकाशित सम्पादकीयले त्यतिबेला निकै चर्चा बटुलेको थियो । सम्पादकीयको शीर्षक थियो ‘सक्स इन सोसाइटी’ ।  देशमा राजनीतिक संकट चुलिएको बेला राष्ट्रिय दैनिक अखबारले ‘मोजा’का विषयमा सम्पादकीय लेखर तत्कालीन सरकार र व्यवस्थाप्रति ठूलो व्यङ्ग्य गरेको रूपमा यसलाई धेरैले बुझेका थिए । 

“नेपालले गुणस्तरीय मोजा उत्पादन गर्दैन । यसले छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट मोजा आयात गर्छ । चिनियाँ मोजा भारतीय उत्पादन भन्दा सस्तो छ । अधिकांश नेपालीले चाइनिज मोजा गुणस्तरका कारणले नभई मूल्यका कारण प्रयोग गर्छन् । बाक्लो ऊनीले बनेको तिब्बती मोजा लगाउन जाडो सबैभन्दा राम्रो मौसम हो । स्थानीय उत्पादकहरूले अझै पनि घरेलु बजारमा मोजाको सम्भावनाको भेऊ पाएका छैनन् । आजकल जाडो हामीप्रति कम कठोर बनेको छ । एक दुई महिनामा बाक्लो मोजाहरू प्याक गरिनेछ । ब्रान्डेड भए पनि वा नभए पनि प्रिय पाठकहरू हामी सबैले आउने गर्मीमा सफा मोजाहरू लगाउने संकल्प गरौं,” द काठमाण्डु पोष्टले सम्पादकीयमा लेखेको थियो ।

माघ २३ गते शाही सरकारले नेपाल पत्रकार महासंघका तत्कालीन महासचिव विष्णु निष्ठुरीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।  महासंघले शाही घोषणा विपरीत हुनेगरी विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै सरकारले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । 

उनलाई नियन्त्रणलाई लिएर सरकारले सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमलाई हामीले भनेको नमाने जे पनि गर्छौं भन्ने सन्देश दिएको थियो ।  टेलिफोन आंशिक रुपमा खुलेपछि कान्तिपुरले माघ २४ गतेको अंकमा ‘जीवन हो टेलिफोन’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको थियो । 

सम्पादकीयमा लेखिएको थियो, “टेलिफोन लाइन निरन्तर नरहँदा कैयौं सिकिस्त बिरामीले तत्काल एम्बुलेन्स सुविधा र आफन्तले सहयोग प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । विद्यालय, कलकारखाना र अन्य किसिमका सामुदायिक क्रियाकलाप ठप्प छन् । सम्पर्कविच्छेद हुँदा कतिपय ब्यवसायमा नराम्रो धक्का लागेको छ । विदेशमा कठिन परिश्रम गर्नेहरुले परिवारसँग सम्पर्क गर्न नपाउँदा निश्चय नै मानसिक तनाव भोगिरहेका छन् । रमाइलो गर्न आएका विदेशीहरु आफन्तसँग सम्पर्कविहीन बन्दा भइरहेको असजिलो बेलैमा बुझ्नु दूरदर्शिता हुनेछ ।” 

द काठमाण्डु पोष्टले पनि ‘रिकन्सीडर’ शीर्षकमा सेन्सरसिप हटाउन अनुरोध गर्दै सम्पादकीय लेखेको थियो ।  सरकारले माघ २४ गतेबाट टेलिफोन एकतर्फी खुलाएको थियो, आएको फोन उठाउन मिल्ने तर गर्न नमिल्ने । 

नेपालमा मिडिया माथि कडा सेन्सरसिप लागू गरिएको र पत्रकारमाथि धरपकड गरिएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कडा आपत्ति जनाउन थालेका थिए । फलस्वरूप माघ २४ गते तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री बुद्धिराज बज्राचार्यले सार्वजनिक रुपमा सञ्चार क्षेत्रमा रहेको सेन्सरसिप केही दिनमा हट्ने आवश्वासन दिएका थिए । 

कान्तिपुरले माघ २५ गते ‘सञ्चार र सेन्सर’ शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरी सेन्सरसिप हटाउन माग गरेको थियो । 

“शाही घोषणापछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आगामी ६ महिनाका लागि जारी गरेको सूचना स्वतन्त्र सञ्चारमाध्य अनुकूल छैन । शाही घोषणाबाट सञ्चारमाध्यमसँग मागिएको योगदान पु¥याउन मन्त्रालयको घोषित सेन्सरसिपले अवरोध सिर्जना गरेको छ । सञ्चारमाध्यमबाट स्वतन्त्र हुन नसक्दा यसले वस्तुनिष्ठ सूचना प्रवाह गर्ने सम्भावना हुँदैन । जनतालाई सुसूचित गर्ने यसको भूमिका स्वतः कुण्ठित हुन्छ । कुष्ठित सञ्चार माध्यमले श्री ५ बाट अभिव्यक्त मर्म पूरा गर्न सक्दैन भन्ने मनन गर्नुपर्छ । सेन्सरसिपले स्वतन्त्र सञ्चारको मर्म र स्वाभाविक विकासक्रमलाई आघात पुर्याउने भएकाले यसलाई छिटो टुंग्याउनु बुद्धिमानी र शाही घोषणा अनुकूल हुनेछ,” सम्पादकीयमा भनिएको थियो । 

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको कदमपछि सञ्चारमाध्यममा लगाइएको सेन्सरसिप र एफएम रोडियोमा समाचार प्रसारणमा रोक लगाइएका कारण देशभर एक हजारभन्दा बढी पत्रकारको रोजगारी जोखिममा परेको थियो । 

यसैकारण सञ्चार माध्यमहरुले सेन्सरसिप हटाउन माग गरिरहेका थिए, शाही सरकार भने झन् कस्न खोज्दै थियो ।  माघ २६ गते तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री टंक ढकालले सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित बनाउन छिट्टै नयाँ प्रभावकारी सञ्चार नीति ल्याउने गृहकार्यमा रहेको जनाएका थिए । 

टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा खुला भएपछि त्यतिबेला समाचार शीर्षक बनेका थिए– ‘टेलिफोन–इन्टरनेट खुला, व्यवसाय सुचारू,’ ‘नेटमै रोए युवायुवती’ ।  अवरुद्ध फोन खुलेपछि एकैदिन ५ लाख मिनेट फोन विदेशबाट नेपालमा आएको र ३ लाख मिनेट कल बाहिर गएको विवरण नेपाल टेलिकमले सार्वजनिक गरेको थियो । 

त्यतिबेला सामान्य अवस्थामा दैनिक ३ लाख मिनेट फोन बाहिरबाट आउने र ७० हजार मिनेट फोन बाहिर जाने गर्थ्यो ।  इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले अवरुद्ध इन्टरनेट खुलेको दिन सामान्य बेलामा भन्दा इन्टरनेटको प्रयोग ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाएको थियो । यी तथ्याङ्क माघ २६ गतेका थिए । 

माघ २६ गते नेपाल समाचारपत्र दैनिकले ‘प्रेस र प्रजातन्त्र’ शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गर्दै सेन्सरसिप हटाउन माग गरेको थियो । 

“२०६१ माघ १९ को श्री ५ महाराजाधिराजको शाही घोषणापछि नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता अब इतिहास भइसकेको हो कि भन्ने आशंका केही बुद्धिजीवीहरुले अहिले गर्ने गरेको पाइन्छ,” समाचारपत्रको सम्पादकीयमा भनिएको थियो, “विगत १४ वर्षमा सबभन्दा फस्टाएको क्षेत्र भनेको स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम नै हो । छोटै अवधिमा मिडियाको यति धेरै विकास हुनुलाई विश्वमै नमुनाको रुपमा हेरिने गरिएको छ । सरकारको कमी कमजोरी पहिल्याएर सुधारात्मक गन्तव्यतर्फ डोर्याउन सिपालु तथा समाजका यावत क्षेत्रका विकृति–विसंगति पहिल्याउन चतूर बनिसकेको स्वतन्त्र सञ्चार क्षेत्र नेपाली जनताको जीवनशैली बनिसकेको छ । नेपाली प्रेस अब २०४६ सालअघिको अवस्थामा फर्किन सम्भव छैन । यदि त्यसो भएमा आजका जनताले सहने छैनन् ।” 

कान्तिपुरले माघ २७ गतेको अंकमा ‘एफएममा समाचार’ शीर्षकमा सम्पादकीय लैख्दै एफएम रेडियोलाई समाचार प्रसारण गर्न दिन माग गरेको थियो ।  माघ २८ गते नेपाल समाचारपत्रमा ‘सही लेख्नु ठीक कि नलेख्नु’ शीर्षकमा लेख छापिएको थियो । लेख समाचारपत्रका पत्रकार महेन्द्र विष्टले लेखेका थिए । 

“महाराजाधिराजको विश्वास सञ्चारमाध्यमले स्वतन्त्र र प्रजातन्त्र पक्षधर भूमिका खेलुन् भन्ने छ । संकट यहाँ सञ्चारमाध्यमा कारण आएको होइन न सञ्चार संस्था वा सञ्चारकर्मीका कारण । संकट केले ल्याएको हो सबैलाई थाहा छ,” विष्टको लेखका भनेका थिए ।

फागुन ८ गते अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आईएफजे)ले नेपाली सञ्चार माथि लगाइएको सेन्सर र पत्रकारको रोजगारी जोखिममा परेको सम्बन्धमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेको थियो ।  आईएफजेका अध्यक्ष क्रिस्टोफर वारेनले ‘कू’का कारण ६ सय पत्रकारले नेपालमा रोजगारी गुमाएको र थप एक हजार रोजगारी गुमाउने अवस्थामा रहेको विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । 

सुरुका केही दिन सेना समाचार कक्षमा बसेका थिए । 

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढेपछि सेनालाई समाचार कक्षबाट फिर्ता बोलाइएको थियो । 

“सैनिक फिर्ता हुनुअघि सैनिक अधिकृतहरूले हाम्रो प्रकाशकहरुलाई भनेका थिए– अहिलेसम्म सहयोग गर्नुभयो, यसलाई जारी राख्नोस् । यदि तपाईँहरूले आफ्नो सम्पादकलाई यसरी नै हामीलाई सहयोग गर्ने अवस्थामा राख्नु भएन भने हामी फर्किनु पर्ने हुन्छ,” वाग्लेले पुराना दिन स्मरण गर्दै भने, “त्यसपछि हामी अलि स्वतन्त्र भयौं ।” 

नेपाली सञ्चारमाध्यमले सेना समाचार कक्षमा बसुन्जेलसम्म सेनाले अनुमति दिएका समाचार मात्र प्रकाशित गरेका थिए । सेना हटेपछि भने पुरानै लयमा फर्कन सुरू गरेका थिए । 

सेनाले गरेको सेन्सर त्यतिबेला प्रकाशित हिमाल खबर पत्रिकाले फरक शैलीमा प्रस्तुत गरेको थियो ।  दैनिक अखबार हेर्दा सेनाले कहाँ सेन्सर ग¥यो भन्ने थाहा हुँदैनथ्यो । 

तर हिमाल खबर पत्रिकाका पृष्ठ पल्टाउनेवित्तिकै सेनाले यहाँ सेन्सर गरेछ भन्ने थाहा हुन्थ्यो । 

हिमालले सेनाले हटाउन भनेको ठाउँमा खाली छोडिदिएको थियो । त्यतिबेला हिमालले सेन्सर भएका सामग्रीलाई नयाँ शैलीमा पाठकसमक्ष पस्किएको थियो ।

“त्यतिबेला हिमाल खबर पत्रिकामा राज्यको सेन्सरविरुद्ध जे गरियो त्यो तत्कालको अवस्थामा तत्काल सुझेको एउटा उपाय थियो,” हिमाल खबर पत्रिकाका तत्कालीन सम्पादक राजेन्द्र दाहालले बाह्रखरीसँग भने, “त्यो पहिले नै ‘राज्यले यसो गर्यो भने यसो गर्ने’ भनेर योजना बनाएर प्रयोग गरेको विषय भने थिएन ।” 

ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गर्नु तीन दिनअघि हिमालको अंक प्रकाशित भएको थियो ।  त्यतिखेर हिमाल पत्रिका १५÷१५ दिनमा प्रकाशित हुन्थ्यो । यसैकारण ‘कू’ का विषयमा समाचार प्रकाशित गर्न हिमाललाई झण्डै दुई साता कुर्नु परेको थियो ।

हिमालको फागुन १–१५ सम्मको अंकमा शाही घोषणा र त्यसपछिका क्रियाकलाप छापिएका थिए ।  त्यही अंकमा हिमालले सेन्सर भएका स्थानमा खाली छोडेको थियो । प्रायः हरेक पृष्ठमा खाली ठाउँ भेटिन्थे । 

कुनै पृष्ठमा त आधा दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा खाली छोडिएको थियो ।

“२०६१ फागुन १ गतेको अंकमा हामी अजेण्डा बोकेर हिँड्ने सक्ने अवस्थामा लगभग लगभग पुगिसकेका थियौं,” दाहालले भने ।  त्यसपछि विस्तारै नेपाली सञ्चार माध्यमले शाही शासनको आलोचना गर्न सुरु गरेका थिए । 

फलस्वरुप २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा नेपाली सञ्चार माध्यमले विशेष भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम भएका थिए ।