काठमाडौं । विद्युत् विधेयकबारे संसद्को पूर्वाधार विकास समिति अन्तर्गतको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ उपसिमितिमा भएको छलफलमा उक्त विधेयक भन्दा २०४९ कै विधेयक संशोधन गरेर विद्युत् व्यापार र संघीयताका कुरा थप गरी अहिलेको विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।

विद्युत् विधेयक, २०८० का प्रावधानहरू २०४९ को विद्युत् ऐन भन्दा निकै पश्चगामी भएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

आइतबार पूर्वाधार विकास उपसमितिमा भएको सरोकारवालाहरूसँगको छलफलमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले विद्युत् विधेयक, २०८० निकै प्रतिगामी नै भएको बताएको हो ।

समितिमा आफ्नो भनाइ राख्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले अहिलेको विधेयक निजी क्षेत्रलाई एकैपटक नमारी घाँटी रेटीरेटी मार्ने उद्देश्यले आएको बताए । उनले विद्युत् उत्पादकहरूले १४ वटा मन्त्रालय र २०० भन्दा बढी टेबलमा धाउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्ने गरी विधेयकमा ऊर्जा मन्त्रालयमै शक्तिशाली एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

उनले ४५ लाख जनताको लगानी रहेको र १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको निजी क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउने अभिप्रायले विद्युत् विधेयक ल्याइएको बताए ।

उपसमितिका संयोजक गोकर्ण विष्टले निजी क्षेत्रका माग पूरा भएमात्रै विधेयक संसद्‌बाट पारित हुने बताए । सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले नै यसमा संशोधन प्रस्ताव राखेको स्मरण गराउँदै विष्टले भने, "ऊर्जा उत्पादकहरूका कुरा समेटेर लगानीको सुरक्षा हुने गरी मात्रै विधेयक आउनेमा ढुक्क हुन निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरेँ ।"