काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन (गृह)मन्त्रीहरूसँग प्रहरी समायोजनका विषयमा छलफल गरेका छन् । गृहमन्त्री श्रेष्ठले आइतबार सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन (गृह)मन्त्रीहरूसँग प्रहरी समायोजन, संघीय प्रहरी विधेयक र देशको शान्ति सुरक्षाका विषयमा छलफल गरेका हुन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिम गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको गृह विषयगत समितिको सो बैठकबाट प्रहरी समायोजनलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रहरी समायोजन ऐन र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय गर्नेसम्बन्धी ऐनको समसामयिक परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । त्यसलाई समसामयिक रूपमा परिमार्जन गर्ने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए ।

उनले नेपाल प्रहरी ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐन तर्जुमाको चरणमा रहेकाले यसलाई पनि अरू ऐनसँग तालमेल हुने गरी नयाँ कानुन निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको बताए । यी निर्णयलाई माघ १७ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा पठाउने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।

यस्तै, मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई थप मजबुत बनाउन संघीय गृह मन्त्रालय र प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले थप सहकार्य गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

“मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई थप मजबुत बनाउनका लागि संघीय गृह मन्त्रालय र प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले थप सहकार्य गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ,” उनले भने, “गृह मन्त्रालय र प्रदेश सरकारहरूबीचको सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने, अन्तरसंवाद, छलफललगायतका कुराहरूमार्फत अथवा नियमित सम्पर्कमार्फत समन्वय र सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने गरी अर्को निर्णय भएको छ । प्रहरी समायोजनलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउने भन्ने अर्को निर्णय भएको छ ।”

वागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले माघ १७ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय समन्वय समितिको बैठकले प्रहरी समायोजनको कामलाई अगाडि बढाउने बताए ।

“आजको बैठकले माघको १७ गते राष्ट्रिय समन्वय समिति प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने र त्यो बैठकबाट तुरुन्त प्रहरी समायोजनको कार्य अगाडि बढाउने निर्णय आज भएको छ,” उनले भने, “प्रहरी समायोजन गर्नका लागि नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ लाई प्रतिस्थापन गरी २०८० को नेपाल प्रहरी ऐनको लागि विधेयक पनि अहिले मस्यौदा भइराखेको जानकारी पनि हामीलाई गराउनुभयो । साथसाथै, प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐनलाई आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्दै प्रहरी समायोजन तुरुन्तै अगाडि बढाउने आजको बैठकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको छ ।”

उनले थपे, “राष्ट्रिय समन्वय समितिको बैठकपछि तुरुन्तै प्रहरी समायोजन समिति बन्नेछ । प्रहरी समायोजन समितिले प्रहरी समायोजन कार्य आरम्भ गर्नेछ ।”

प्रहरी समायोजनका निम्ति आफूहरूले पटक–पटक संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै उनले यो विषय छिट्टै टुंग्याउनुपर्ने बताए । न्युज एजेन्सी नेपाल