पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापनायता भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले हरेक वर्ष सबैभन्दा धेरै बजेट पाउने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ होस् वा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ ।

प्रदेशमा सत्ता भागबन्डा हुँदा पनि एउटा दलले मुख्यमन्त्री पाएमा अर्कोले भौतिक पूर्वाधार पहिलो रोजाइमा पार्छन् । बजेटका हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिने यो मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्ष ११ अर्ब ९८ करोड नौ लाख आठ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले जानकारी दिए ।

तर, यो सबै रकमले पनि यो मन्त्रालयको दायित्व तिर्न सक्दैन । हरेक वर्ष नयाँ योजना थपिने र पुराना योजनामा बजेट नछुट्याउँदा मन्त्रालयले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व मात्रै मन्त्रालयको कुल बजेटभन्दा धेरै छ । मन्त्रालयका अनुसार, नयाँ पुराना गरी सबै योजनाको दायित्व जोड्दा १३ अर्ब ६५ करोड एक लाख २१ हजार ३५० रुपैयाँ हुन आउँछ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको पूरै बजेट दायित्व भुक्तानी गर्दा पनि अझै एक अर्ब ६६ करोड ९२ लाख १३ हजार ३५० रुपैयाँ बाँकी नै रहन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ९५ करोड ३५ लाख ४२ हजार १६० र दुई अर्ब ४३ करोड ७१ लाख आठ हजार ४५० दायित्व थपिएको छ । त्यसबाहेक अगाडिका वर्षहरूको नौ अर्ब २५ करोड ९४ लाख ७० हजार ७४० रुपैयाँ पुरानो दायित्व रहेको छ ।

यसपटक सरकारले नयाँ योजनामा कम्तीमा ५० लाख छुट्याउने र धेरै नयाँ योजना थप नहुने जानकारी दिएको छ । तर पनि, मन्त्रालयले प्रत्यक्ष र समानुपातिक, सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूलाई फरकफरक रकम तोकेर योजना मागेको थियो । गण्डकीको निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र दुई करोडका दरले ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा ७२ करोड दिने गरिएको थियो । उक्त रकममध्ये प्रत्यक्षलाई ६० प्रतिशत र समानुपातिकलाई ४० प्रतिशत तथा समानुपातिक सांसद धेरै भएको ठाउँमा भागबण्डामा योजना दिने गरिएको थियो ।

अहिले भने त्यसको मोडालिटी फेरेर सिधै सांसदलाई रकम तोकेर सो बराबरको रकम दिने गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सांसदहरूलाई चार करोडसम्मका योजना दिइएको थियो । 

सरकारले आगामी वर्ष भौतिक पूर्वाधारतर्फ ५० लाख रुपैयाँभन्दा कमका आयोजनामा बजेट नहाल्ने जनाएको छ । एक सांसदका अनुसार, सत्तापक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई दुई करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरका आयोजना समेट्ने तयारी छ । 

उनीहरूले पाउने आयोजनामध्ये एक करोड रुपैयाँ बहुवर्षीयका हुनेछन् । त्यसबाहेक ५० लाख रुपैयाँका तीन योजना सत्तापक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले पाउनेछन् । सत्तापक्षका समानुपातिक सांसदलाई ५०/५० लाखका तीनवटा गरेर एक करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरका आयोजना दिने तयारी छ ।

प्रतिपक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई दुई करोड रुपैयाँबराबरको आयोजना दिने तयारी रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । त्यसमा एक करोड बहुवर्षीयअन्तर्गत र बाँकी एक करोडका दुईवटासम्म आयोजना सांसदले छनोट गर्न पाउनेछन् । प्रतिपक्षका समानुपातिक सांसदलाई एक करोड रुपैयाँबराबरको आयोजना दिने तयारी छ ।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा संघ र स्थानीय तहको समन्वयमा झोलुंगे पुल, ट्रष्ट ब्रिज निर्माण र मर्मत कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेशसभामा बजेट वक्तव्यमार्फत हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा रहेका पर्यटकीय पदमार्गबाट नजिक रहेका बस्तीसँग सहज पहुँच पुर्‍याउनका लागि नदी तथा खोलामा मोटरेबल पुल र झोलुंगे पुल निर्माणलाई जोड दिई आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

यसबाहेक, पदयात्रा तथा साइक्लिङका लागि गोरखाको मनास्लु, लार्केपास–मनाङ–मुस्ताङ र कास्कीको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई उत्कृष्ट पदमार्गको रूपमा विकास गन, गरिब, अशक्त, असहाय, दलित, लोपोन्मुख,  सीमान्तकृत जाति, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको उनले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेका उत्तर–दक्षिण सडकअन्तर्गतको भीमाद–डेढगाउँ–झ्यालबास–चोरमारा दुम्कीबास–त्रिवेणीखण्ड, कास्की जिल्लाका सात ताल लिंक रोड तथा रुपा रिङ रोड, स्याङ्जा जिल्लाको ज्याग्दी करिडोर, म्याग्दी र बाग्लुङको दरवाङ–ढोरपाटन सडक, गोरखा जिल्लाका चुवाडाँडा –पेल्चेत–कटुन्जे–कासीगाउँ–केरौजा रुन्चेत सडक तथा चनौटे ढिस्का हुँदै भच्चेक सडक, बाग्लुङको तमान–लामेला–शोले सडक, शालिग्राम करिडोर र बुद्धसिंह मार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

सरकारले आगामी वर्ष एसियाली विकास बैंकको सहयोग तथा स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागको समन्वयमा ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार कार्यक्रममार्फत गोरखाको अवुवा–विर्दी–सेराबजार–पौवाटार सडक कालोपत्रे, पर्वतको पातीचौर–बाजुङ–क्याङ–नागी सडकको कालोपत्रे, कास्कीको घट्टेखोला–धम्पुस–खानीगाउँ सडकको कालोपत्रे र नवलपुरको आलोक चक्रपथ कालोपत्रे गर्ने तथा यी सबै योजनाको लम्बाइ ७० किलोमिटर हुने जनाएको छ ।

सडक सञ्जाल नपुगेका गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पा भूमि गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने सरकारको लक्ष्य छ । मुस्ताङको कोरला, गोरखाको रुइला र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) को त्रिवेणी नाकासम्म पुग्ने सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नतिले निरन्तरता पाएको छ ।

झोलुंगे पुल निर्माण र मर्मत, बेलिब्रिज निर्माण कार्यलाई बजेट छुट्याइएको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ । सरकारले प्रदेशबाटै सवारी लाइसेन्स छाप्ने र त्यसको लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

स्वदेशी एपलाई प्राथमिकता दिँदै यात्रु सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभिङलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन र व्यवस्थापनको प्रबन्ध मिलाएको उनले जानकारी दिए ।