पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आइतबार प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेट चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा एक अर्ब घटी छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाखको बजेट ल्याएको थियो ।

आइतबार आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कुल ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरे । तर, प्रदेशको राजस्व परामर्श समितिले भने २९ अर्ब ५० करोड हाराहारीको बजेट ल्याउन सुझाव गरेको थियो । 

सुझावभन्दा बढीको बजेट आएता पनि मन्त्री गुरुङले बजेट घट्नुमा दुईवटा कारण दिएका छन् । त्यसमा सरकार आफैँले पनि राजस्व उठाउन नसकेको स्वीकारोक्ति समेत छ । अर्को भने संघले दिने अनुदानमा कटौती रहेको उनले बताए ।

“प्रदेशको आन्तरिक राजस्व अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसकेको, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानको माध्यमबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण विगतको वर्षभन्दा घट्न गएको कारणले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा केही साँघुरो हुन पुगेको छ,” मन्त्री गुरुङले भने ।

संघ सरकारले यो वर्ष कर्मचारीको तलब बढाएको छैन, तर महंगी भत्ता भने बढाएको छ । त्यसले गर्दा चालु खर्च बढेको र विकास बजेटमा चाप परेको उनले बताए । “प्रदेश सरकारका दरबन्दीमा हुँदै गएको पदपूर्तिको अवस्थामा नेपाल सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको लागि बढाएको मासिक तीन हजार महंगी भत्ता  व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले  चालु खर्च वृद्धि हुन गई विकास बजेटमा चाप परेको छ,” उनले भने ।

प्रदेशको अर्थतन्त्र विकास हुनमा साना ठुला पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड, राजस्वको दायरा वृद्धि, सेवा प्रवाहमा सुधार र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्ने उनले औँल्याएका छन ।

बजेटमा चालु खर्चका लागि १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको ३९.५ प्रतिशत हो । यस्तै, पुँजीगत खर्चका लागि १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जुन कुल बजेटको ५९.७ प्रतिशत हो ।

त्यसैगरी, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको ०.८ प्रतिशत हो । सञ्चित कोषमाथि एक करोड ५४ लाख ५२ हजार व्ययभार पर्ने उनले जनाए ।

सरकारले बजेटको स्रोतका रूपमा संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सात अर्ब ७३ करोड ८९ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट नौ अर्ब ७९ करोड २९ लाख ४० हजार, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४९ करोड ८९ लाख ७७ हजार, सशर्त अनुदानतर्फ तीन अर्ब ३५ करोड ६४ लाख, समपूरक अनुदान ६३ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानबाट ४९ करोड ८६ लाख प्राप्त हुने जनाइएको छ । त्यसबाहेक प्रदेशले आन्तरिक राजस्वबाट पाँच अर्ब ४५ करोड ८४ लाख ८८ हजार संकलन गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनपश्चात् दुई अर्ब २४ करोड ५० लाख ९४ हजार नगद मौज्दात रहने मन्त्री गुरुङले जनाए । सरकारले नपुग एक अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋण लिने जनाएको छ ।