पोखरा । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सरकारले ५ अर्ब १६ करोड ९१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट संकलन हुने लक्ष्य लिएको थियो । कुल ३३ अर्ब ४३ करोडको बजेटमा यो रकम भनेको गण्डकी प्रदेश सरकारको आफैँले मात्र उठाउने भनिएको रकम हो ।

आन्तरिक स्रोतका रूपमा कृषि आयबाट १५ लाख, घरजग्गा रजिष्ट्रेसनबाट १ अर्ब १० करोड, मनोरञ्जन कर ५१ लाख, विज्ञापन कर ३० लाख, दहत्तर बहत्तरको बिक्रीबाट २१ करोड ४५ लाख ७४ हजार उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । पर्यटन शुल्कबाट १२ लाख, सवारी साधन करबाट दुई अर्ब, यातायात क्षेत्रको अन्य आम्दानीबाट ७५ करोड, वन क्षेत्रबाट २५ करोड र अन्य आम्दानीको रूपमा १ अर्ब ६४ करोड ३८ लाख १० रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य सरकारको छ ।

सवारी साधन कर बाँडफाँट गर्नुपर्ने हुँदा सरकारले ३७ करोड ६१ लाख नौ हजार रुपैयाँ स्थानीय तहलाई वितरण गरेको छ । सवारी साधन कर प्रदेशले ६० प्रतिशत र ४० प्रतिशत स्थानीय तहले वितरण गर्ने व्यवस्था छ । 

तर, चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना बितिसक्दा सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्ति भन्ने जम्मा २८.४४ प्रतिशत मात्र छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा सरकारले १ अर्ब ४७ करोड तीन लाख ९९ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको छ । प्रदेश सरकारको आम्दानीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत सवारी साधन कर हो । यो शीर्षकमा सरकारले पुस मसान्तसम्म ४७ प्रतिशत लक्ष्य अर्थात ९४ करोड २ लाख ७३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो आर्थिक वर्षदेखि सरकारले कृषि आयमा कर संकलन गर्न लागेको हो । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म कृषि आयमा लगाइएको करबाट सरकारले दुई लाख ९७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले विभिन्न आठवटा कार्यसूचीमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई छलफल गर्न बोलाएको थियो । वित्तीय प्रगति तथा राजस्व संकलनको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै मन्त्रालयले राजस्व संकलनको विवरण प्रस्तुत गरेको थियो ।

मन्त्रालयका सचिव डिल्लिराज रिज्यालले समितिमा बुझाएको बजेट तर्जुमा समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार सरकारले विभिन्न १० शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्दै आएको छ । समग्रमा राजस्व संकलनको अवस्था २८ प्रतिशत रहँदा बजेट खर्च स्थिति भने १४ प्रतिशतमा सीमित छ ।

इन्धनमात्र मात्रै ८ करोड खर्च

लेखा समितिले इन्धन सवारी मर्मतमा भएको बजेट विनियोजन र खर्च विवरण पनि मन्त्रालयलाई उपस्थित गराउन भनेको थियो । मन्त्रालयको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा इन्धन, सवारी मर्मतमा सरकारले ८ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार यो वर्षमा इन्धन र सवारी मर्मतका लागि १९ करोड ४७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बजेट छ । कुल बजेटमध्ये ८ महिनामै यी शीर्षकमा ८ करोड ३९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

प्रदेशसभाका लागि इन्धन तथा सवारी मर्मतमा छुट्याइएको ६४ लाख ६४ हजार रुपैयाँमध्ये ३४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । लोकसेवालाई विनियोजन गरिएको ३९ लाख ७ हजार मध्ये ११ लाख ३४ हजार खर्च भएको छ ।

मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले ११ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बजेटबाट पाँच लाख २६ हजार रुपैयाँ इन्धन तथा सवारी मर्मतमा खर्च गरेको छ । इन्धन र मर्मतका लागि एक करोड २६ लाख दुई हजार रुपैयाँ पाएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले ५५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले २० लाख ५० हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ९७ लाख २३ हजार रुपैयाँ, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले यही अवधिमा इन्धन र सवारी मर्मतमा एक करोड ४१ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सबैभन्दा बढी इन्धन र मर्मतका लागि सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ५ करोड ७२ लाख ६८ हजार  रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । विनियोजित बजेटमध्ये २ करोड ३० लाख ८ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले १ करोड २२ लाख ७२ हजार, उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले १ करोड ८ लाख र नीति तथा योजना आयोगले ११ लाख ५६ हजार रुपैयाँ इन्धन र सवारी मर्मतका नाममा खर्च गरेका छन् ।

भत्ता, खाजा र स्वागत सत्कारमा ४५ लाख खर्च

प्रदेश लोकसेवा आयोगले चालु आर्थिक वर्षमा अतिरिक्त भत्ता, खाजा खर्च र स्वागत सत्कारका लागि पाँच लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको दुई त्रैमास नपुग्दै यो शीर्षकको रकमको ९३ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार लोकसेवाले हालसम्म चार लाख ६६ हजार रुपैयाँ यो शीर्षकमा खर्च गरिसकेको छ । २५ लाख बजेट भएको प्रदेशसभा सचिवालयले हालसम्म ६ लाख ५१ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त भत्ता, खाजा र स्वागत सत्कारमा खर्च गरेको छ ।

मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले ३५ हजार, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले चार लाख ७४ हजार, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ७९ हजार, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले १७ लाख ७४ हजार, उर्जा मन्त्रालयले दुई लाख २० हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयले आठ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यो शीर्षकमा भने खर्च गरेका छैनन् । सार्वजनिक लेखा समितिले यी शीर्षक अन्तर्गत भएका खर्च बढी भएको र राजस्व संकलनको अवस्था कमजोर देखिएको हुँदा सरकार संवेदनशील बन्नुपर्ने बताए ।

“इन्धन खर्चका लागि मापदण्ड र कार्यविधि बनेकै छन् ।  पनि खर्च यसरी अस्वाभाविक देखिएको छ । यसतर्फ सरकार संवेदनशील हुन जरुरी छ । मन्त्री र पदाधिकारीमाथि अंकुश लगाएर कर्मचारीहरूले खर्च गरेको देखिन्छ, आखिर दोष निर्वाचित बडीमाथि नै आउँछ,” उनले भने ।

बैठकमा सदस्य कल्पना तिवारीले ३३ अर्बको बजेट खर्चका लागि यति धेरै खर्च गर्दा व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुन थालेको बताइन् । राप्रपाका सांसद पञ्चराम गुरुङले यतिका धेरै रकम इन्धन र अनुगमनमा खर्च हुँदा नतिजा राम्रो देखिनुपर्नेमा त्यसो किन भएन भन्ने प्रश्न गरे ।

बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव बलराम रिज्यालले मन्त्रालयहरू खर्च गर्न अग्रसर देखिए पनि राजस्व संकलनमा भने सुस्त देखिएको बताए । सचिव रिज्यालले भने, “पदाधिकारी र सचिवहरूका लागि छुट्याइएको इन्धनले नपुगे कार्यालय प्रयोजन भनेर भर्ने गरिन्छ । यसले पनि खर्च बढाएको छ ।”